एउटै प्रकरणमा धेरै व्यक्तिको संलग्नता र उच्च पदस्थहरूको समेत मिलिभगतमा भएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बहुप्रतीक्षित मुद्दाको फैसला गर्दै विशेष अदालतले  गैरकानुनी लाभ लिने भोगाधिकारी, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा सारिएको जग्गा सरकारका नाममा मात्रै सारिदिएको छैन, निर्णयलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्ने सरकारी कर्मचारी र भू-माफियालाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको जग्गामा देखिएको माफियाको रजगज अन्त्य गरिदिएको यो फैसला अन्य स्थानका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हत्याउन उद्यत् भएकाहरूलाई सजाय तोकेर उदाहरणीय काम गरेको छ  । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्षपछि छिनोफानो भएको हो । जग्गाको क्षेत्रफल एवं मूल्य, आरोपितहरूको पदीय हैसियत र संख्याका हिसाबमा यो मुद्दा अख्तियारकै लागि पनि अहिलेसम्मकै ठूलो हो । किनबेच हुँदै ६५ जनाका नाममा कायम रहेको ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा जफत गर्न अदालतले आदेश दिएको छ, जसमा दुई पूर्वसचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित दोषी ठहर भएका छन् । बस्न्यात कुनै बेला अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त थिए । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहरिँदा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीले भने विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । 

अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले फरकफरक रूपमा गरेको अनुसन्धानमा दोषी देखिएकाहरू सजायको दायरामा तानिएका हुन् । तर, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू यसमा दोषी देखिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि यो प्रकरणमा जोडिए पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै चलेन भने मुद्दा चलेका मन्त्रीहरूलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । राजनीतिक आड र नियतमा नै भ्रष्टाचार हुने भनिए पनि यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरू नपर्दा आम नागरिकले संशय भने व्यक्त गरिरहेका छन् । 

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको संघर्षमा संलग्न भएका कारण जफत गरिएको सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने भन्ने २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर प्रक्रियागत अधिग्रहण गरिएको ११३ रोपनी जग्गा २०४९, २०६६ र २०६९ मा फिर्ता गराइएको थियो । भूमाफियाको योजनामा सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा सर्नेबित्तिकै बेचिएको थियो । यो बीचमा कर्मचारीलाई जग्गा घुस दिइएको पनि विशेष अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि सट्टाभर्ना गर्न भन्दै २०६६ सालमा र नक्कली मोहीका नाममा थप जग्गा सार्ने गरी २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराइएको थियो । ललिता निवासको जग्गा अपचलनसम्बन्धी उजुरी परेका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार १५ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो । समितिले करिब पाँच महिना अध्ययन गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले अनुसन्धान गर्न अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई २०७५ फागुन २८ मा पठाएको थियो । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला गर्दै सजाय सुनाए पनि सीआईबीले गत भदौमा दायर गरेको किर्ते कसुरसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको छैन । किर्ते मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

विशेष अदालतको यो फैसलाले सरकारी सम्पत्तिमा आँखा लगाउनेहरूलाई झस्काएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा पनि बल पुर्‍याएको छ । तर, नीतिगत निर्णयका नाममा ठूला विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मै पुर्‍याउने र त्यसको अपजश र सजायबाट उम्किने राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा भने अझै अंकुश लाग्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई कानुन सरह मान्ने र त्यसमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ, यसमा संशोधनको खाँचो देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको दृढ इच्छाशक्ति र अठोट बिना भ्रष्टाचार निवारण मुस्किल हुन्छ ।