काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनिकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्र्नुपर्ने बताएका छन् । शनिवार ललितपुरमा भएको वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयक एक दिवसीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । । उनले कार्बन उत्सर्जनका प्रभावहरुको न्युनीकरण योगदानकर्ताको हैसियतबाट प्राप्त हुने लाभको दाबी गर्ने सक्षमतासमेत नेपालसँग हुनुपर्ने बताए ।

उनले वन, वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनको विषय सर्वोपरी र बहुआयामिक महत्वको भएपनि थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु विद्यमान रहेको जिकिर गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले औद्योगिक एवम् भौतिक विकासले वातावरणीय पक्षमा जोखिम स्थिति सिर्जना गरिरहेको दाबी गरे ।  उनले विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा पनि चुनौतीहरु कायम रहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञहरुले अहिले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको मुख्य चुनौति रहेकाले दुवै समस्या एकसाथ समाधान गर्न समग्र वित्तीय व्यवस्था नै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । देशहरुको आर्थिक अवस्था, विकास र कार्बन उत्र्सनमा गरेको योगदानलाई संश्लेषण गरी अबको वित्तीय व्यवस्थामा विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरुको भुमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन ।

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ प्रविणमान श्रेष्ठले आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानसँगै जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्या । उनले वित्तीय सहयोगले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘विश्व वित्तीय व्यवस्थाको विषयलाई लिएर कुरा गरेका छौँ । अहिले विश्वव्यापीरुपमा दुईवटा प्रमुख चुनौती छन् । जलवायु परिवर्तनको चुनौती र दिगो विकासको चुनौती छ ।
त्यसैगरी विश्वभर भइरहेको लगानीको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । विशेष गरी जीवाष्मा इन्धनमा गरिएको लगानीलाई लगानीलाई परिवर्तन गरी पर्यावरणीय कृषिमा लगाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा एक्शन एड नेपालका जलवायुवित्तका प्रतिनिधि महेश बडालले उत्खननमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक कृषिको समाधान पर्यावरणीय कृषि भएकाले आगामी दिनमा पर्यावरणीय कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेन एलायन्सका संयोजक रोसा लाउरा रोमियोले हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु न्यायको कुरा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलवायु परिर्वतनका कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्र, त्यसको इकोसिस्टम, खाद्य प्रणाली लगायतलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुनुको साथै ऐतिहासिक स्थिति र संस्कृतिमा असर परेकोतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हिमाली क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेको क्षतिको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो ।