काठमाडौं । विद्रोही माओवादी मुलुकको मूल राजनीतिक धारमा आएपछि र तत्पश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारस“गै आर्थिक विकास र समृद्धिको कल्पना गरिए पनि मुख्य दलका ठूला नेता नै मुलुकको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएपछि पछिल्लो एक दशक सत्ता खिचातानी र आरोप प्रत्यारोपमा बितेको छ र यसको मुख्य पात्र बनेका छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड, जसले मुलुकको राजनीतिलाई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ र निर्णय वरिपरि घुमाउन खोजिरहेका छन् । सत्तामा हु“दा गैरजिम्मेवार र पदीय मर्यादाविपरीत बोलिरहने प्रचण्डले नहु“दा जसरी पनि सरकार ढाल्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने नभए आफ्नो अनुकूलको सरकार निर्माण गर्ने अभियान चलाइरहे, जसका कारण, उनी नेतृत्वको सरकार र उनको दल विवादमा मात्रै पर्ने गरेको छैन, सिंगो मुलुकले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । उनकै कारण सदनदेखि सडकसम्म पटकपटक आन्दोलन र अवरोध जारी छ । 

जसरी पनि सत्तामा जाने र सरकारको नेतृत्व लिने मनस्थितिमा रहेका प्रचण्डले पुस १० मा चुनावी गठबन्धन तोडेर बालकोट पुगी एमालेसँग गठबन्धनसँग गरे पनि त्यो गठबन्धन उनले एक महिना पनि टिकाउन सकेनन् । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले जसरी प्रतिगमनको आरोप लागेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग घाँटी जोडेर प्रधानमन्त्री पदको भीख मागे, त्यसैबाट छर्लंग भएको थियो कि उनी प्रधानमन्त्री पदका लागि कति निल्र्लज्ज छन् भनेर । गल्ती सुधार गरेँ भन्दै फेरि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्डले यसबीचमा पटकपटक गठबन्धनलाई विवादमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । 

आफ्नो पद र जिम्मेवारी तथा मर्यादाको सामान्य हेक्कासमेत नराख्ने प्रचण्डले एक महिनाअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक भारतीय ट्रक व्यवसायी बारम्बार नयाँदिल्ली गएको र उनले नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलसँग लबिङ गरेको बताए, उनको यो अभिव्यक्ति यति आलोचित भयो कि सोही कारण एक हप्ता सदन अवरुद्ध भयो । सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि उनको अभिव्यक्तिको आलोचना भएपछि उनले सदनमा घुमाउरो पारामा लिखित र मौखिक रूपमा क्षमायाचना गर्नु प¥यो । जहाँ जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने र जसका लागि जे बोलिदिँदा राम्रो त्यही भनिदिने प्रचण्डको बानीका कारण मुलुकको राजनीति बारम्बार अस्थिर बन्दै गइरहेको छ । 

देशको संरचनालाई ख्यालै नगरी प्रचण्डले पहिलो जातीय पहिचान र स्वायत्तताको नारा बेचिदिए, जुन पछि उनकै लागि जिम्मेवारीमा पुगेपछि गलपासो बनिदियो । युद्धका बेला दिइएका नारा संविधान निर्माणका बेला समावेश गर्न नसकेपछि उनको दल पहिलोबाट तेस्रो मात्रै बनेन, आफू र आफ्नो दलको अस्तित्व जोगाउनकै लागि विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग पनि उनले साँठगाँठ र तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बुई चढेर सत्तामा रमाइरहेका प्रचण्ड आफ्नै अभिव्यक्तिलाई लिएर पटकपटक पछुताउने गरेका छन् । उनी यतिसम्म हचुवाका भरमा बोलिदिन्छन् कि कटवाल काण्डमा विदेशी मालिक भनेर भारतलाई खुलेआम वार्तामा आउन चेतावनी दिए र पछि भारतकै साथ आफूलाई चाहिने भन्दै अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगे । 

जननेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि जुन पहल गरे, त्यसलाई प्रचण्डले कमजोरीका रूपमा लिएर सत्ताका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यमा अगाडि बढेपछि उनी पटकपटक मच्चिने मच्चिने थेच्चिने अवस्थामा नपुगेका होइनन्, तर एकै छिनमा बिर्सने उनको बानीले २०६३ यता मुलुकमा पटकपटक समस्या ल्याइदिएको छ । 

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष पुगिसकेको छ । यसबीचमा सात वटै प्रदेशले नाम राखिसकेका छन् । प्रदेश १ ले आफ्नो नाम कोसी प्रदेश राखेपछि सातै प्रदेश नामयुक्त भएका हुन् । अन्य प्रदेशको नाममा समस्या नरहे पनि अहिले कोसी नामकरणको विरोधमा पूर्वमा आन्दोलन भइरहेको छ । प्रदेश सभाले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित गरेको यो नामको विरोधमा केही पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन्, जसमा एक जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ । प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता चलिरहेका बेला उनै प्रचण्डले फेरि आन्दोलनलाई उक्साउन थालेका छन् । दुई दिनअघि विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा उनले दिएको अभिव्यक्तिले फेरि पूर्वमा आन्दोलन ल्याउने र राजनीतिक तथा शान्ति सुव्यस्थामा खलल पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

म पहिले नै जातीय पहिचानबाट नाम राखियोस् भन्ने चाहन्थेँ, किराँत प्रदेश नाम राख्न मैले आश्वासन पनि दिएको थिएँ, कुनै बेला शेर्पा नाम राख्दा पनि हुन्छ भनेको थिएँ, तर, त्यतिबेला त्यस्तै भयो, अब फेरि म तपाईंहरूसँगै छु, मैले तपाईंहरूसँग सहमति जनाएको छु, उनको अभिव्यक्ति थियो । यो अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक रूपमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ र कतिपय विश्लेषकले प्रचण्डकै कारण पूर्वमा आन्दोलन र हिंसा भएको बताएका छन् । माओवादीको समेत समर्थनमा कोसी नाम राखिएको सामान्य हेक्कासमेत नराख्ने प्रधानमन्त्रीले अन्य विषयमा के गर्लान् ? राजनीतिका पण्डितहरूको प्रश्न छ । 

यतिमात्रै होइन, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्णयमा पनि उनले अपव्याख्या गर्ने गरेका छन् । एउटा निर्णय गर्ने र व्याख्या अर्कै गर्ने उनको दोहोरो चरित्रको मारमा पछिल्लो समय संघीय शिक्षा विधेयक परेको छ । विधेयकमा राखिएका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित प्रावधानविरुद्ध सञ्चालकहरूले आन्दोलन थालेपछि उनले पहिले अर्कै प्रावधान रहेको र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेपछि परिवर्तन गरिएको भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्णय सच्याउने थलो मन्त्रिपरिषद् नै हो, विधेयकका हकमा संसद्ले सच्याउन सक्छ, तर, उनले आफ्नै मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीमाथि दोष थोपरेर चोखिने उपाय खोजे, जुन प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी पनको पराकाष्ठा नै हो ।  

आफ्नै ठाडो आदेशमा लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा अत्यत्नै विवादित व्यक्ति ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गरेका प्रचण्डले सचिवहरूको अगाडि मन्त्रीहरूको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले मन्त्रीहरूलाई हकारे । प्रचण्डले चाहेर पनि अहिले माओवादीबाहेक अन्य दलका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । तर, उनले सचिवहरूकै अगाडि मन्त्रीहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै मन्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा गुनासो गर्न थालेका छन् । उनका यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिले गठबन्धनमै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।