काठमाडौँ । द्वन्द्व पीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिएका छन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनका लागि त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध द्वन्द्व पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्बोच्च अदालतले परमादेश दिएको थियो । त्यसको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्बोच्च अदालतले उक्त निवेदनलाई खारेज गरेको थियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिमा विचाराधिन छ ।