काठमाडौँ । सरकार र सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी रआन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।

सहमति अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गरिनेछ ।

त्यस्तै सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति गरिएको छ । सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आजदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना स्थगन गर्ने सहमति गरेका छन् ।