काठमाडौं । संघीय संसद्मा चार सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवादले सरकार गठन भएको साढे पाँच महिना पुग्दा पनि सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७ महिनादेखि खाली छ । त्यहाँ कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एसको गठबन्धन सरकार छ । अहिले नागरिक उन्मुक्तिबाहेक अन्य तीन दल सरकारमा छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नाउपाका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छुट्ट्याएर राखेका छन् । तर, पार्टीभित्रैको किचलोका कारण नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेताले दिएका नामहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीमा नियुक्त गरेनन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र मन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद नसुल्झेको अवस्था र मागेको संख्यामा मन्त्री नपाएपछि सो पार्टीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको थियो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफ्नो लेटर प्याडमा रामेश्वर चौधरीलाई कृषि मन्त्रालयमा र कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई पत्र दिएका थिए । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शपथ ग्रहणको तयारीसहित पुगेका दुबै जनालाई मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार ४ बजे आउनु भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।
गत मंगलवार मन्त्री नियुक्तिको तयारी भए पनि अन्तिम समयमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्र लेख्दै सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएकी थिइन् ।

अघिल्लो दिन मौखिक रूपमा रोकेकी अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो दिन लिखित रूपमै पत्र पठाएपछि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो । संसदीय दलले भने आफूले पठाएको निर्णय मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । मुख्यमन्त्रीले केन्द्रकै गठबन्धनका आधारमा प्रदेश सरकार पनि निर्माण भएकाले केन्द्रकै निर्णय नै आधिकारिक हुने भन्दै केन्द्रवाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा छन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र मन्त्रीको आकांक्षी दुईजना छन् । पार्टीबाट सांसदहरू रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरी मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । मन्त्री बनाउने भन्दै संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरे पनि मन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै नाउपाका सांसद केन्द्रीय नेतृत्व प्रति असन्तुष्ट छन् । पार्टी दर्ता भएको एक वर्ष पूरा नहुँदै पार्टीभित्र विवाद चुलिन थालेको छ ।