काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहामा राख्ने प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय उल्लेख गरेको थियो ।
बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगलाई थाहै नदिइ सो प्रस्ताव ल्याएकामा आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताए । संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई सरकारको बजेट वक्तव्यको अनुसूचीबाट तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै उनले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुने टिप्पणी गरे । यसबारे पुनःविचार नभए साउन १ गतदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक दलको नियमन लगायतका सम्पूर्ण कार्य बन्द हुने अबस्था आउने थपलियाले बताए । प्रमुख अयुक्त थपलियाले हरेक तहका निर्वाचनको मिति कानुनमै निर्धारण गरी निर्वाचनसम्बन्धी सात कानुनलाई एकीकृत गरी निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधनको तर्जुमा र विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा थप पहल लिन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी गराए ।

उनले सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीको पनि मतदानको अधिकार प्रयोगका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि विदेशबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कूटनीतिक नियोगका माध्यमबाट आन्तरिक तयारी गरिएको जानकारी गराए । स्वदेशभित्रै पनि सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा जान नसक्ने मतदाताका लागि अस्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने थपलियाले जाकारी गराए ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले लोकतन्त्रलाई सवल बनाउने सन्दर्भमा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउन नहुने बताइन् । उनले ती विषयमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी गराइन् । समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीका विषयमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
गृहमन्त्रीको समय उपलब्धताका विषयमा बुझेर छलफलको मिति तय गर्ने प्रस्ताव समिति बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभामा अब रिक्त हुने १९ स्थानको निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदानमा जान आयोग तत्पर रहेको तर त्यसमा प्रयोग हुने मेसिनबारे प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने भनाई पनि राखेका थिए ।