देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानौं


काठमाडौ । ‘संविधानको धारा ६६(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भनिएको छ ।’ यसरी अलंकारिक पदको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको तर, राष्ट्रको अभिभावक भनिने राष्ट्रपतिलाई सरकारले गर्ने सिफारिस र निर्णयका कारण पटकपटक विवाद बढिरहेको छ । रेशमको आममाफी र नागरिकता विधेयक प्रकरणमा संविधानले तोकेबमोजिमको कार्य गरेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा नकारात्मक प्रचार गरिनु यथोचित थिएन, सरकारकै निर्णयका कारण बाध्य भएर निर्णय भएको कुरा बुझाउन नसक्नु राष्ट्रपति सचिवालयका सहयोगीहरूको पनि असक्षमता भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति व्यक्ति हैन संस्था हो । तर सरकारले सत्ता स्वार्थ हेरेर राष्ट्रपतिलाई व्यक्ति वा दल निकट ठानेर कार्य सम्पादन गराउँदा बेलाबेला राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरेका छन् । स्वयं राष्ट्रपतिले समेत दलगत आबद्धता र निकटता देखिने गरी कुनै सरकारले सिफारिस गरेका जस्तोसुकै सिफारिसमा रातारात लालमोहर लगाउने र कुनै सरकारले जननिर्वाचित दुवै सदनबाट पारित गरी सिफारिस गरेका महत्वपूर्ण विधेयक समेत प्रमाणीकरण नगरी यथावत् राखिदिने गरेको उदाहरण छ नेपालमा ।

एमालेको उपाध्यक्ष पदमा रहेर सक्रिय राजनीति गरिरहेकी विद्यादेवी भण्डारीले एमालेसँगको दलगत आबद्धता परित्याग गर्दै दुई कार्यकाल राष्ट्रपति पदमा रहेर कार्य सम्पादन गरिन् । तर उनको कार्यकाल विवादरहित हुन् सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति संस्था हो भन्ने रूपमा लिँदै लिएन् । र राष्ट्रपति विवादित बनाइरह्यो । अन्तिम कार्यकालमा त प्रतिपक्षी बनेका ओलीले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक कार्य गर्न उक्साएर इतिहासमा गैरसंवैधानिक कार्य गर्ने राष्ट्रपतिको ट्याग लगाइदिए । कानुनका ज्ञाता र कानुनविद्हरूका अनुसार नेपालको राष्ट्रपति संस्था भनेको संवैधानिक भएकाले यसलाई कुनै भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार छैन । त्यस्तै होल्ड गर्ने वा पेन्डिङमा राख्ने अधिकार पनि छैन ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाएकोे विधेयकलाई संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकहाँ दोस्रो पटक पठाएको थियो । सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरेर स्वीकृत गर्नुपर्दथ्यो तर प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले विधेयक होल्ड गरिदिइन् ।

संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पालना नगरेर संविधान उल्लंघन गरेका कारण राष्ट्रपति माथि संसद्ले महाअभियोग लगाउन सक्थ्यो । धारा १०१ प्रयोग गरेर । तर दुई तिहाइ नपुग्ने भएका कारण तत्कालीन सरकार र संसद्ले यो कदम उठाएन् ।
अघिल्लो दुवै सदनले पास गरेको राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको उक्त विधेयक अहिले वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेसँगै त्यसकोले पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आइरहेको छ । सत्ताधारी दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेका छन् । नागरिकताका बारेमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् भने अर्कोथरीले विरोध जनाएका छन् ।

प्रमाणीकरण गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिको कार्यालयले विधेयकबारे कानुनी परामर्श गरेको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा पहिला सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठकमा पनि कानुनका ज्ञातासँग छलफल भएको थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई स्वागत गर्नेले संवैधानिक कदम भनेका छन् । विरोध गर्नेले अवैधानिक कदम भनेका छन् । कतिपयले त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन विधेयक प्रमाणीकरण गरिनु रहस्यमय पनि भनेका छन् । सिन्दूरसँग नागरिकता साटेको पनि भनेका छन् । तर सत्ता घटक कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा र स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणसँग नागरिकता विधेयक नजोड्न आग्रह गरेका छन् । यो संयोग मात्र भएको उनको प्रस्टीकरण छ ।

नागरिकता प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपति कार्यालय वा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्नुभन्दा पहिले बुझ्नै पर्नेकुरा के हो भने यस्ले पार्ने दूरगामी असर, देशको सार्वभौमिकता वा अखण्डतामा पर्न सक्ने आँच वा विभेद केही आई प¥यो भने त्यस्को जिम्मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको हो, संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैन । जस, अपजस खेप्ने वर्तमान सरकारले हो । दोष आइलागे पनि दोषको भागीदार वर्तमान सत्ता गठबन्धन हो । राष्ट्रपतिलाई सम्मानित वा विवादित बनाउने काम सरकारकै हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सक्रिय राष्ट्रपतिजस्तो केही गर्न मिल्दैन, गर्न दिँदैन संविधानले ।

नौ महिनादेखि रोकिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु संवैधानिक रूपमा ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । रिटको सुनुवाइ सम्भवतः आज आइतबार हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले यसबारे थप व्याख्या गर्ला ।

यसैगरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा तीन दिनपहिले वर्तमान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेको रेशम चौधरीलाई आममाफी दिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चौधरीलाई गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो । चौधरीलाई आम माफी दिनुभन्दा केही दिनपहिले मात्र तीनै तहको अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । यो आममाफीको विषयले पनि राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाएको छ । आममाफीका विरुद्ध पूर्वका केही स्थानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन भएको थियो । पूर्वप्रहरी कर्मचारी संगठनले पुत्ला दहन गरेको हो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पनि परेको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको पनि भूमिका हुन्छ । रेशम चौधरीको आममाफी र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता विषय सत्तारूढ ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कुनै अडान लिएको भए निर्णय फेरिन पनि सक्थ्यो । तर यसबारेका निर्णय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल सहमतिमा भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका थिए । उनले यी दुई निर्णय कांग्रेसको नभएको पनि बताएका थिए । पार्टीलाई हित नगरेको निर्णय पार्टीका सबैले बोक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।