काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर परियोजना सदियौंदेखिको सीमा समस्याको समाधान (कालापानी र लिम्पियाधुरा), ईपीजी प्रतिवेदन, हवाई मार्गलगायतका विषयमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने भन्दै भारतको चारदिने भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रमणका दौरान आशातीत सफलता त पाउन सकेनन् तर, रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्थाबाट भने जोगिए । त्यसैले प्रचण्ड सरकारको आयुको रूपमा हेरिएको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणलाई आंशिक सफलताको रूपमा कूटनीतिक क्षेत्रले लिएको छ । उनी पुगेकै दिनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै भारत र नेपाल दुवैतिरका सञ्चार माध्यमहरूले भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने ठोकुवा गरे पनि अन्ततः दोस्रो दिन समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको पटक-पटकको ‘वान टु वान’ वार्ताले जलविद्युत् व्यापारमा ठूलै फड्को मारेको छ भने भएका ७ वटा सम्झौता नेपालको आर्थिक विकासस“ग जोडिने भएकाले प्रचण्डको यो भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको ठहर छ ।

कमजोर कूटनीतिक तथा राजनीतिक तयारीका साथ नयाँ दिल्ली पुगेको नेपाली टोलीले त्यतिबेला झस्कियो, जतिबेला नेपालले भन्दै र दाबी गर्दै आएका विषयमा भारतले सहमतिको तयारी नै गरेको थिएन । दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ताको दिन (बिहीबार) बिहान मात्रै भारतीय पक्षले नेपालले उठाउँदै आएका केही विषयमा सहमति जनायो । तर, पनि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भने हुनै बाँकी छ । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै घोषणा गरेकाले विश्वासको आधार भने बनेको छ ।

हवाई रुट, सीमा समस्या, ईपीजी प्रतिवेदन र पञ्चेश्वर परियोजनामा प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सकेन । हवाई रुट थपका विषयमा मध्यमार्गी समझदारी भएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल प्रवेश गर्ने सिमरा रुट अत्यधिक व्यस्त भएकाले नेपालले भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर रुटमा भारतको सहमति खोजेको थियो । लो अल्टिच्युड (१५ हजार फिटभन्दा तल) उडानका लागि भने भारत तयार देखिएको छ । यो समझदारीअनुसार अब भैरहवा र नेपालगन्जलगायतका सहरबाट भारतको लखनउ र दिल्लीसम्म अन्तरदेशीय उडान हुनेछन् । यसमा ७२ सिटका एटीआर जहाजले सेवा दिन सक्नेछन् । अतिरिक्त हवाई रुटका लागि गरिएको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिए पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनदेखि सिमरा रुटको व्यस्तता कम गर्न महेन्द्रनगर र भैरहवा प्रवेश बिन्दु दिनुपर्ने नेपालको माग छ । तर, भैरहवा विमानस्थलमा स्थापित आईएलएस (इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम) सञ्चालनमा भने भारतले सहमति जनाएको छ । अब भैरहवामा कुनै पनि मौसममा सुरक्षित हवाई उडान र अवतरण गराउन समस्या हुने छैन । सामान्य अवस्थामा २२ सय मिटरको ‘भिजिबिलिटी’ अनिवार्य हुनु पर्नेमा यो सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि ८ सय मिटरको ‘भिजिबिलिटी’ मा पनि विमान अवतरण गर्न सक्छन् ।

पञ्चेश्वर परियोजनामा लिखित सहमति हुन सकेन । खासगरी महाकाली नदीको पानीको विषयमा अल्झिएको दुई देशबीचको विवाद अझै सुल्झेको छैन । भारत मौखिक रूपमा डीपीआर तयार पार्न सहमत देखिएको छ । दुई प्रधानमन्त्रीको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमा समस्या समाधान गर्ने चाहना देखिए पनि कसरी गर्ने भन्नेमा मोदीले कुनै कुरा बताएनन् ।
पारवहन सम्झौता नवीकरण, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने, भारतको बथनाहादेखि विराटनगर भन्सारसम्मको कार्गो रेल, नेपालगन्ज एकीकृत भन्सार जाँच चौकी उद्घाटन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीचको सहकार्य, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, डिजिटल पेमेन्टलगायत भ्रमणमा भएका अन्य सम्झौता तथा समझदारी हुन् । यीमध्ये अधिकांशमा भारतको पनि स्वार्थ जोडिएको छ ।

नयाँ दिल्ली पुगेकै दिन भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग भेटवार्ता गरेका दाहालले दोस्रो प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गरे । सोही दिन उनले भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार गरे । तेस्रो दिन उनी मध्यप्रदेशको उज्जैन र इन्दौर सहर पुगे । इन्दौरको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको अवलोकन र उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरको दर्शन उनको कार्यसूची थियो ।
आफूलाई भौतिकवादी र नास्तिक भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको तीर्थाटनलाई लिएर भने निकै चर्चा सुरु भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित महाकालेश्वर मन्दिर पुगेका दाहालले गेरु वस्त्र धारण गरेर पूजाअर्चना गरेका थिए । भारतको चारदिने भ्रमण पूरा गरी शनिबार साँझ स्वदेश फर्किएका दाहालले आफ्नो भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको बताएका छन् । विद्युत् व्यापार र हवाई रुटका विषयमा भारतसँग महत्वपूर्ण सहमति भएको र बाँकी विषयमा पनि छिट्टै सहमति हुने उनको दाबी छ ।