काठमाडौं । विश्वभरकै हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा भएको सुनकाण्डमा आफ्नो नाम मुछिएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र उनको दल एमालेले संसद्मा देखाएको उद्दण्डतालाई भ्रष्टाचारमाथिको ढाकछोपका रूपमा चर्चा गरिएको छ । यति होल्डिङ्स, ओम्नी, बतास, वाइड बडी, एनसेल कर मिनाह, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका दर्जनौं काण्डमा मुछिएका ओलीलाई दूधले नुहाएको देखाउन एमालेले गरेको संसद् अवरोधलाई कसैले जायज रूपमा लिएका छैनन् । ओलीकै शब्दावलीमा जलहरी प्रकरणमा उनको संलग्नताबारेको स्पष्टीकरण र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नै यस काण्डको छानबिनका लागि यथेष्ट प्रमाण भएको देखिन्छ । एमालेको रोदन र उद्दण्डता भ्रष्टाचारबाट चोखिन अपनाइएको रणनीतिका रूपमा देखिन्छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृह पूर्ण रूपमा ढाक्ने उद्देश्यले १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन खरिद गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिइयो । बैंकले ८० करोड ११ हजार रुपैयाँमा आवश्यक सुन खरिद ग¥यो । उक्त सुनमा पछि तामा, चाँदी र जिंक मिसाएर परिमाण १०७ किलो ९२४ ग्राम पुर्‍याइयो । तर, पछि नापतौल गर्दा उक्त सुन ९६ किलो ८२२ ग्राम मात्रै रहेको भेटियो ।

जलहरी निर्माणका क्रममा १० किलो ९७६ ग्राम सुन गायब भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । तर, अख्तियारले उक्त उजुरीमाथि हालसम्म पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । तत्कालीन बजारभाउअनुसार उक्त सुनको मुख्य सात करोड ८७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

उक्त विषयमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जलहरी निर्माणका लागि १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन किनिएकोमा नापतौल गर्दा ९६.८२२ किलो मात्रै भेटिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पशुपति शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा किनिएको छ । विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्राम प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४ ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ । निर्मित जलहरी, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६.८२२ ग्राम मात्रै रहेको छ ।’

सुन खरिद गर्न तत्कालीन केपी शर्मानेतृत्वको सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । बाँकी रकम भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जुटाएको थियो । यही विषयमा ओलीलाई लक्ष्य गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद् लेखनाथ दाहालले अभिव्यक्ति राखेपछि शुक्रवार संसद्मा हंगामा मच्चिएको थियो । एमालेले शुक्रवार संसद् नै अवरोध गरेको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी जलहरी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जोड्ने काम पूर्वाग्रही रहेको बताउँछन् । जलहरी खरिदका लागि तत्कालीन सरकारले रकममात्रै उपलब्ध गराएको र खरिद प्रक्रियामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष संलग्न भएको उनको भनाइ छ । त्यसो हुँद जलहरी प्रकरणमा ओलीको संलग्नता नरहने उनको तर्क छ ।

उनी भन्छन्– ‘जलहरी खरिद गर्न तत्कालीन सरकारले रकममात्रै उपलब्ध गराएको हो । खरिदको सबै प्रक्रिया पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै गरेको हो । भ्रष्टाचार भएकै हो भने यसको जिम्मेवारी कोषले नै लिनुपर्छ । यसमा ओलीलाई जोड्नु आवश्यक छैन ।’

किनिएको सुन एकाएक गायब भएको विषयमा चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि विकास कोषले उब्रिएको १० किलो ९७६ ग्राम सुन रिङ बनाई जलहरीमा लगाइएको बताएको थियो । महालेखाले जलहरी निर्माणमा संलग्न कालीगढको ज्यालामा समेत प्रश्न उठाएको छ । सञ्चालक परिषद्को १४ माघ ०७७ मा बसेको बैठकले जलहरी निर्माणका लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दाताबाट ब्यहोरिएको रकमको हिसाबकिताब विकास कोषसँग छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘सञ्चालक परिषद्को १४ माघ २०७७ को बैठकले सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको देखिन्छ । सुनको खरिद कार्य रु ८० करोड ११ हजारमा भएको देखिन्छ । सो जलहरी निर्माण कार्यका लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिसाब लेखांकन गरेको छैन ।’ जलहरी निर्माणमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रको रिलिङ मिल्समार्फत १३ कालीगढ संलग्न थिए । उनीहरूलाई भुक्तानी गरिएको ज्यालाको विवरण विकास कोषसँग छैन ।