भोजराज पोखरेल उत्कृष्ट प्रसाशकहरूभित्र पर्छन् । संञ्चारसचिव हुँदै गृहसचिवसम्म पुगेका उनी २०४६ साल पछिको परिवर्तित अवस्थामा संक्रमणकालिन अवस्थामा नेतृत्व गरेका थिए । उनको कार्यकालमा ठूला ठूला र अप्रत्यासित घटना त भए नै, सँगसँगै कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वकोबीचमा विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि पनि भूमिका खेल्नु परेको थियो । पछिल्लो समय गृहसचिव पदको खुवै चर्चा हुने गरे पनि पोखरेल गृहसचिव बन्दा आफू अलि चाँडो भएको र यसबारे तयार नै नभए पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३ जना पूर्व गृहसचिवहरू यो प्रकरणमा जोडिएपछि आफूलाई विगतमा त्यो ठाउँको नेतृत्व गरेको कुरा गर्न पनि मन नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । उनी सचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सम्म भएका थिए भने कार्यकाल बाँकी हुँदै अध्ययनका लागि राजिनामा दिएर बाहिरिएका थिए । पछिल्लो समय नागरिक अगुवाका रुपमा पनि चिनिएका पोखरेलसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मी नेपाल सरकारको पूर्व गृहसचिवको रुपमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाँस्दै । यस्तो घटना पनि हुँदो रहेछ । जसले राज्यलाई जोगाउनुपर्ने हो– उनै पात्रहरू यस्तो घटनामा संलग्न भएको देख्दा असहज महशुस गरेको छु । साथै यो कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर पनि रहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

तपाईं पूर्व गृहसचिव, त्यो पदको चार्मिङ के रहेछ ?

वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि २०४९ मा गृहसचिव भएको हुँ । २०५१ को अन्त्यसम्म गृहसचिव भएर काम गरेँ । गृह मन्त्रालय भनेको नेपाल सरकारको अरू मन्त्रालयले गर्ने काम आधा र गृह मन्त्रालयको काम झण्डै आधाजस्तो पर्ने हुन्छ । अरू कुनै मन्त्रालयको भागमा नपरेको काम पनि गृह मन्त्रालयकै भागमा जाने । गृह मन्त्रालय भनेको शक्ति सञ्चालन गर्ने शक्तिकेन्द्र भयो । त्यतिबेला त भ्रष्टाचार निवारणको काम गर्ने निकाय पनि (विशेष प्रहरी) गृह मन्त्रालयमातहतमा थियो भने प्रहरी र प्रशासनको नेतृत्व गृहले गरेको थियो । र देशका तत्कालीन ७५ वटै जिल्ला (हाल ७७ जिल्ला) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थिति यी सबै कुराले हेर्दाखेरि गृह मन्त्रालय मुलुकको ‘ब्याक बोन’ हो । र त्यो मन्त्रालय र त्यो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पदाधिकारीको ‘क्रेडिविलिटी’ अर्थात् शाख, उनीहरूको आचरण र व्यवहारले मुलुकलाई कतातिर लैजाने भन्ने दिशानिर्देश गर्न सक्ने संस्था हो ।

अहिले जुन घटनाक्रम घट्यो र त्यसमा संलग्न पात्रको कुरा आयो– मेरो वेदना भन्नुहुन्छ भने यहाँले मलाई गृहसचिवको रूपमा चिनाउनुभयो । म कुनै दिन गृहसचिवको कुर्सीमा बसेको थिएँ भन्न आफैँलाई पनि अलिकति लाज लाग्ने अथवा तीतो अनुभव हुन्छ । तपाईंले अघि चार्मिङको कुरा गर्नुभयो ।  शक्ति जहाँ हुन्छ– शक्तिसँग खेल्नका लागि त्यस किसिमको चार्मिङ छ । शक्ति होइन– मुलुकलाई सकारात्मक बाटोमा वा सुशासनको बाटोमा लान्छु भन्नको लागि त्यो एउटा ठूलो संस्था हो । भन्दाखेरि व्यक्तिका आफ्ना÷आफ्ना स्वभाव, मान्यता र सोच सबै कुराले ती अघि भनेका कुरा सञ्चालनमा निर्देशित गर्ने रहेछ ।

गृह मन्त्रालय देशकै ब्याकबोन भन्दै गर्दा काम गर्ने सवालमा कर्मचारीको पनि नियत हुँदो रहेछ होइन ?

पात्रको प्रवृत्तिले हाम्रा संस्थालाई ठूलो प्रभाव गर्छ । त्यो पोजेटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ ।  गृह मन्त्रालयमा जुन किसिमको शक्ति छ– त्यसमा विभिन्न ‘एक्टर्स’ हरू भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा ठूलो शक्ति प्रयोग गर्ने व्यक्ति हो । ‘ल एण्ड अर्डर मेन्टेन’ गर्नका लागि प्रहरी प्रशासन छ । अपराध नियन्त्रणका साथै त्यतिबेला विशेष प्रहरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा अगाडि बढाउने काम गरेको थियो । त्यसैगरी सीआईबी डिपार्टले मुलुकका सूचना संकलन गरेर मुलुकमा हुन लागेका सम्भावित कुरालाई बेलैमा व्यवस्थित गर्ने काम गरेको थियो । गृह मन्त्रालय भनेको मुलुककेन्द्रित शक्ति भएको ठाउँ हो ।

त्यहाँका पात्रले कानुनअनुसार सकारात्मक बाटो अवलम्बन गर्दा एउटा हुन्छ भने ती अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर म अथवा मेरालाई बनाउँ भनेर लाग्यो भने त्यसले अर्को किसिमको सन्देश दिन्छ । अहिलेको अहम् प्रश्न भनेको पात्रको प्रवृत्तिले हाम्रा संस्था प्रभावित भएको कुरा म स्वीकार गर्छु ।

हाम्रो देशमा कर्मचारीले मन्त्री चलाउने कि मन्त्रीले कर्मचारी चलाउने, के रहेछ ?

चलाउने कसैले पनि होइन । चल्ने भनेको मुलुकको प्रणाली, पद्धति र हाम्रा कानुन छन् । त्यसले सञ्चालित गर्ने हो ।  स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि संस्थाको राजनीतिक प्रमुखको रूपमा मन्त्री हुन्छ, मन्त्रीका आ-आफ्नै विशिष्ट अधिकार छन् । नीतिगत तहमा उसको निर्णयका कुरा छन् भने  प्रशासनिक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रशासकीय प्रमुखको हिसाबले सचिवको जिम्मेवारी हो । त्यसैले सचिवले आफ्नो जिम्मेवारीका कुरालाई स्वतन्त्र रूपले राजनीतिक अस्तित्वरहित रहेर व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरिको माहोल बेग्लै रहन्छ । मन्त्रीले नीतिगत तह मेरो हो भनेर दिनानुदिन हुने प्रशासकीय कुरामा हस्तक्षेप गर्ने होइन भन्ने मानसिकता बोकेको मन्त्री हुँदाखेरि एक किसिमको म्यासेज जान्छ । कतिपय कुरा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको समझदारी, अन्तक्र्रिया वा छलफलबाट निर्णय–प्रक्रियामा जाँदाखेरि पोजेटिभ बाटोमा जान्छ । कतिपय कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासकीय नेतृत्वको कुरा नसुनेर  राजनीतिक निर्णय म गर्छु यो मेरो अधिकार हो, यसको जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर मन्त्रीहरूले ‘ओभराइड’ गर्ने परिस्थिति पनि बन्छ । कसले कसलाई चलाउने भन्दा पनि संयन्त्र आफैँ चल्ने प्रणाली विकास गर्न खोजेका हौं । तर अहिले त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त अहिले छताछुल्ल नै देखिराख्नुभाको छ ।

तपाईंको पालामा के थियो ?

म असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा गृहसचिव भएँ । म अनेस्टली भन्छु– त्यतिबेला मेरो सचिव हुने बेलै भएको थिएन । सरकारले किन र कसरी पत्यायो– अहिले पनि यो विषय मेरा लागि अचम्मको कुरा हो । म ३–४ वर्षपछि मात्रै सचिव बन्ने पालो आउँछ होला भनेर बसेको थिएँ ।  त्यतिबेला सरकारले एउटा ‘मेजर’ निर्णय लियो– त्यतिबेला ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दियो । धेरै सिनियर अवकाशमा गएपछि मैले सचिवको जिम्मेवारी पाएँ । त्यतिबेला म गृहसचिव हुँदैछु भन्ने कुर मलाई थाहा नै थिएन ।

त्यतिबेला कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायतका कुरा रेडियो नेपालको साँझ ७ बजेको समाचारबाट प्रसारण हुन्थ्यो । मैले त्यही समाचार सुनेपछि गृहसचिव भएको कुरा थाहा पाएको हुँ । तर अहिले ती पद त (हाँस्दै) …।

ती पदहरू अहिले लिलाम बढावढ हुन्छ होइन ?

अहिले के-के हुन्छ भनेर बजारमा हल्ला सुनिहाल्नुभएको छ नि । मैले नै यो कुरा अलि नभनौं । तर केही नभइकन यति हल्ला त भएको होइन होला । वि.सं.२०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा निर्वाचन भयो । निर्वाचन भइसकेपछि मुलुकलाई अर्को वाटोमा कसरी लाने भन्ने संक्रमणकालको गृहसचिव हुँ म । मेरो त्यतिखेरको च्यालेन्ज भनेको, त्यतिबेलाको प्रहरी, जसलाई के सिकाइएको थियो भने, एउटा संस्थाको जयजयकार गर्ने र सबैकुरा त्यो संस्थाबाट निश्चित हो भन्ने मानसिकताबाट उठेको संस्थालाई र पञ्चायत अथवा एकदलीय व्यवस्थालाई बलियो पार्नका लागि परिचालन भएको संस्था (प्रहरी)लाई प्रजातान्त्रिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कुरा, मानवअधिकारको मान्यताअनुसार त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आधारशिला तयार गर्ने र रूपान्तरण गर्ने असाध्यै ठूलो चुनौती थियो । प्रशासनमा पनि विश्वास र अविश्वासको अवस्था थियो किनभने लामो समय पञ्चायतमा काम गरिरहेका कर्मचारी र नयाँ आएको राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा एउटा समझदारी बनाउने तथा बढाउने भन्ने विषय थिए । त्यतिबेला राजनीतिक रूपमा पनि धेरै गाह्रो थियो । तत्कालीन प्रतिपक्ष र सरकारको असहिष्णुताको लेभल असाध्यै माथि थियो । सडक नतातेको, बन्दहड्ताल नभएको दिनै थिएन भन्ने अवस्था थियो ।

मेरो कार्यकालमा ठूला-ठूला दुर्भाग्यपूर्ण घटना पनि भए । मदन भण्डारीजीको दासढुंगा दुर्घटना, गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएका बेला गरेको टनकपुर सन्धि गरेर आउँदा उहाँलाई एयरपोर्टमै ल्याण्ड गर्न नदिनेखालको आन्दोलन थियो । २०५० मा यति ठूलो बाढीपहिरो गयो– जसले गर्दा काठमाडौं जोड्नका लागि कुनै पनि माध्यम बाँकी थिएनन् । त्यसले गर्दा काठमाडौंमा हाहाकार भयो र त्यसको व्यवस्थापन, २०५१ को निर्वाचनको व्यवस्थापन, किशुनजीको उपनिर्वाचन पनि असाध्यै ठूलो परिघटना थियो । यस्ता धेरै ठूला चुनौतीका बीचमा प्रशासनलाई स्थिरता दिने, मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउने सरकारप्रति जनताको विश्वास दिलाउने यसखालका चुनौतीका बीचमा मैले काम गर्न पाएँ । तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो एउटा टिम थियो, त्यतिबेला आफ्नो÷आफ्नो भूमिका हामीले निभायौं । हाम्रो बीचमा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ थियो ।

तर, अहिलेका घटनाक्रम सुन्दा हामीले नै टाउको लुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अझै हामीलाई अर्को चुनौती भनेको दरबारको शक्ति नेपाल सरकारमा आएको बेला थियो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न संस्थाको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने चुनौती थियो । भ्रष्टाचार, अपराध भन्ने कुरा जुनसुकै कालखण्डमा पनि छ । एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने त्यतिबेलाको शाख भने कसैले पनि राख्न सकेन (निराश हुँदै) । त्यही कारणले नै हो अहिले मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ ।

तपाईं त सफल प्रशासकको रूपमा बिदा हुनुभयो, अहिले प्रेम राई, महेश्वर न्यौपाने र टेकनारायण पाण्डे जो डामिनुभएको छ– उहाँहरूबाट राम्रो काम हुन्छ भनेर पत्याउने ?

जुनसुकै समाजमा पनि के हुन्छ भने, कुनै पनि संस्था भन्नुस् या व्यक्ति भन्नुस् त्यहाँ शाख छ भने, शाख त्यसै रहँदैन । शाख भनेको उसको बोलीबचन, व्यवहार, काम, उसको आचरण, उसको नैतिकता, धेरै कुराले त्यसको शाख नै पुँजी बन्छ । त्यो शाख भएको व्यक्ति अथवा संस्था छ भने त्यसले गरेका कुराले कुनै कुरा कहिलेकाहीँ कमीकमजोरी वा गलत नै भएछ भने पनि समाजले के सोच्छ भने यो काम यसले जानी-जानी गरेको होइन, यसलाई कसैले फसायो वा अन्जानमा गरेको हो भनेर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै सकारात्मक बन्ने गर्छ । यदि शाख नभएको संस्था अथवा व्यक्ति छ भनेर उसप्रति जनताको आस्था र विश्वास रहेन भने उसले राम्रो कुरा गर्न खोज्दा खोज्दै वा गरे पनि उप्रति हेराइ र बुझाइ राम्रो हुँदैन ।

अबको निकास के हो त– जो व्यक्तिको नाम मुछिएको छ, उहाँहरूले के गर्ने त ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जो व्यक्ति मुछिनुभएको छ– उहाँहरूले साख जोगाउनुपर्छ । अहिले समाजले प्रश्न उठाइसकेको छ । यसमा केही कुरा भएकै हुनुपर्छ भन्ने भाष्य समाजले निर्माण गरेपछि त यसको जवाफ दिनुपर्छ । यहाँनेर मैले के देखिराख्या छु भने व्यक्तिको आफ्नो सोचमा यो कुरा अड्कियो किनभने विवाद आइसकेपछि विवादलाई त्यतिकै रहन दियो भनेपछि त्यो कुरा झन बढ्दै जान्छ । यदि आफू त्यसकुरामा संलग्न छैन भने नैतिक धरातलमा ठीक छु भन्ने अवस्थामा यसका लागि व्यक्ति नै अगाडि आउनुप¥यो । मुछिएको व्यक्ति आफैँ अगाडि आएर आफूमाथि छानबिन गर भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अबको अवस्था के देख्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले शंका उत्पन्न भएका छन् । अहिलेका अख्यितारप्रमुख प्रेम राईको कुरा तपाईंले कोट्याउनुभयो– उहाँ अहिले राष्ट्रको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरालाई कानुनी घेरामा ल्याएर आउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई मान्छेले रिसले पोल्या हुन्छ कि परिस्थितिले परिबन्दमा प¥या हो कि भन्ने कुराको सम्बोधनका लागि उहाँले मैले गरेको छैनँ भनेर बोल्दा कसैले पनि मान्नेवाला छैन किनभने सवैको माग त छानबिन होस् भन्ने नै छ । त्यसैले त्यस्तो सम्मानित पदमा रहेको व्यक्ति पदमा रहिरहँदाखेरि थप विवादमा पर्न सकिन्छ भोलि मैले गरेका काममा थप प्रश्न उठ्न सक्छन् भनेर उहाँ आफैँले अग्रसरता लिएर निकास दिनुपर्छ ।