काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै १६ जनालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले १६ जनालाई थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।

जेठ ४ गते प्रहरीले भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउलगत्तै उनीहरुलाई दुई दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यससँगै सबै १६ जनाको आज म्याद सकिएसँगै प्रहरीले अदालतबाट पुनः तीन दिनको म्याद लिएको हो ।

यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परेका छन् । यस्तै कांग्रेसका पूर्व सभासद आङ्टावा शेर्पा समेत पक्राउ परेका छन् ।

यो प्रकरणमा सबैभन्दा पहिला २०७९ चैत १२ मा केशव दुलाल, पाँचथरका टङ्क गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारी पक्राउ परेका थिए । यस्तै चैत १५ मा मोरङ घर भएका सागर राई पक्राउ परेका थिए । यस्तै पूर्व गृहमन्त्री खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि पक्राउ परेका छन् । दुई जना अझै फरार छन । फरार भएकामध्ये पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक र उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा  हुन् ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खोजिएको घटनामा प्रहरीले ३२ जनालाई अभियुक्त बनाएको छ । उनीहरुमाथि ४ वटा अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै सकेसम्म आजै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको छ ।
प्रहरीले आरोपिहरुमाथि चारवटा अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । उनीहरुलाई ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको हो । तत्कालीन समयमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको हकमा अख्तियारलाई पत्र लेख्ने तयारी छ । अन्यको हकमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई पत्राचार गरिनेछ । प्रहरीले ३२ जना आरोपिबाट २६ करोड ८८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विगो दावी गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रहरीले राज्यविरूद्धको कसुरसमेत आकर्षित भएको रायसहित मुद्दाको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागेको हो । सरकारी वकिलले पनि अब दुई दिन अध्ययन गरेर मंगलबार मुद्दा अदालतमा लैजानु पर्नेछ । सरकारी वकिल कार्यालयले यो प्रकरणको अध्ययन गर्न सहन्यायाधीवक्ताको नेतृत्वमा आठ जनाको छुट्टै टोली बनाएको छ ।