काठमाडौं । तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असारमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति घोषणा गरेर मलेसिया, साउदी अरब, कतार, यूएई, ओमान, बहराइन र कुवेत जाने कामदारले कुनै शुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने व्यवस्था लागू गराएका थिए । नीतिअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजारभन्दा माथि रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नीतिको कार्यान्वयन अवस्था फितलो बन्दा अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूले महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट १ सय ७८ वटा मुलुक खुला गरिएको छ । कामदारले म्यानपावर व्यवसायीका माध्यमबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर विश्वका एक सय ११ मुलुक जान सक्छन्  । तर, सरकारले हालसम्म जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ ।

नेपालबाट दैनिक दुई हजारभन्दा धेरै युवा श्रमको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् भने ती श्रमिकबाट वार्षिक १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने पनि गरेको छ । हालै शरत्सिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वैशाख ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराएर रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सुविधामाथि पुनर्विचार गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेका छन् ।

कार्यदलमा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरूका साथै वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डका दुईजना उपसचिवलाई सदस्य बनाइएको छ । म्यानपावर व्यवसायी संघका अध्यक्ष र संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्षलाई पनि कार्यदलमा राखिएको छ । मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना विज्ञ सदस्यसमेत कार्यदलमा राखिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन् ।

द रिभर ओभरसिज प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक रघु पुरीले अहिले पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएकाले पुनरावलोकन हुनु राम्रो कुरा भएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्पनीले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा कामदारको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक लिन पाउने बहस चलेको बताए । उनले भने ‘सरकारले पठाउने देशमा आफैं पैसा लिने अनि खाडीलगायतका देशमा हामीलाई एक रुपैयाँ पनि कामदारबाट लिन पाउँदैनस् भन्ने कुरा गलत हो ।’

अहिलेको अवस्थामा कामदारहरू ठगिइरहेकाले राज्यले यसलाई वैधानिक बनाएर एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक लिन पाउँदा कामदार पनि नठगिने र राज्यले पनि वैधानिक तरिकाले कर लिन पाउने व्यवसायी पुरीको भनाइ छ ।