पाकिस्तानको सरकारले संसदमा देशका प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारी अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले एउटा विधेयक पेश गरेको छ ।

पाकिस्तानका कानून मन्त्री आजम नाजिर तरारले सर्वोच्च अदालत (अभ्यास र प्रक्रिया) विधेयक, २०२३ पेश गरेका हुन् । जसको उद्देश्य पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय शक्तिलाई कम गर्ने रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न कानून बनाएन भने इतिहासले हामीलाई माफ नगर्ने बताएका थिए ।

चौधरी महमुद बशीर विर्कको अध्यक्षतामा बुधबार बिहान बसेको कानुन तथा न्याय सम्बन्धी स्थायी समितिको बैठकले प्रस्तावित विधेयकलाई सदनले थप स्वीकृतिका लागि पठाएको हो । समितिले तल्लो सदनमा फिर्ता पठाउनेछ । राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेपछि अनुमोदनका लागि सिनेटमा पठाइनेछ ।

पाकिस्तान सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशहरू – न्यायाधीश सैयद मन्सुर अली शाह र न्यायमूर्ति जमाल खान मन्डोखेलले पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको एक दिनपछि यो विधेयक आएको हो ।