माथवरसिंह बस्नेत

नबिराउनु, नडराउनु । यहाँ त चोरको खुट्टा काट् भन्न पाएको छैन, सबै चोरले एकसाथ खुट्टा उचालेर आफू ज्यानमारा भएको परिचय दिएका छन् । नबिराउने पो नडराउने हो नि ! हतियारको बलमा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाएर १७ हजार नेपालीको ज्यान मार्नेहरू अहिले आफैं हेगको आतंकले आक्रान्त छन् । कथित जनयुद्धका मतियार सबै एक स्वरमा शान्ति प्रक्रियाको स्याल हुइँयामा दसतिर फर्केका माओवादीहरू आ–आफ्नो ज्यान जोगाउन प्रचण्डको शरणमा त्वंशरणंम् हुन पुगेका छन्– शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धताका बहानामा । उनीहरू प्रचण्डलाई बचाउन होइन, आफ्नो ज्यान जोगाउन उनलाई रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्न पुगेका हुन् ।

ती हुन्– प्रचण्डको माओवादी केन्द्र, समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई, क्रान्तिकारी माओवादीका सीपी गजुरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, नेकपा बहुमतका धर्मेन्द्र बाँस्तोला, वैज्ञानिक कम्युनिस्ट पार्टीका विश्वभक्त दुलाल आहुति, नेकपा माओवादी, समाजवादीका कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नारायणप्रसाद धिमाल । उनीहरू सबैले प्रधानमन्त्री निवासमा भेला भएर संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेर अदालत, मानवअधिकारवादी तथा हेगको अन्तर्राट्रिय अदालतलाई खबरदारी गर्न भ्याएका छन् ।

लुटको धनले फुपूको श्राद्ध गर्न पल्केका उनीहरू, लुटेको सम्पत्तिको भागबन्डा नमिलेपछि एकपछि अर्को गर्दै उनीहरू प्रचण्डलाई छाडेर बेग्लाबेग्लै पसल खोल्न पुगेका थिए । उनीहरूका औकात र ल्यागत बुझेका प्रचण्डले पनि उनीहरूलाई भागबन्डा लगाउन इन्कार गरेर आफ्नै नातागोता पोस्न थालेपछि उनलाई एक्ल्याएर चरिनांगो पार्न उद्यत् भएका सबै एकपछि अर्को गर्दै छाड्दै आफूले लुकाएको धनमा मोज गर्न थालेका बेला विश्वभरिका मानवअधिकारवादीहरूले न्यायको अभावमा नेपाल अपराधीहरूको स्वर्ग बन्न पुगेको यथार्थप्रति ध्यानाकर्षित गर्न सफल भएकाले त्यसप्रति चासो र चिन्ता बढ्न पुगेको हो । हाम्रा न्यायाधीशहरूका घंैटामा घाम लागेको पनि त्यसपछि नै हो ।

त्यसरी उनीहरू जुर्मुराउन थालेकाले वास्तविक हत्यारा र आतंककारीहरूको सातोपुत्लो उड्न थालेको हो । उनीहरू ज्यान र सम्पत्ति जोगाउन प्रचण्डका शरणमा पुगेका हुन् ।
उनीहरू फेरि एक पटक बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताको राग अलापेर त्यसका आधारमा भएको शान्ति सम्झौताको दुहाई मात्र दिन थालेका छैनन्, त्यस कारण भारतमाथि उनीहरूको ज्यान जोगाइदिने दायित्व छ भन्ने स्मरण गराउँदै उसँग पनि गुहार माग्न थालेका छन् । तिम्रै कारण धर्म परिवर्तन गरेका हामी अहिले घर न घाटका हुन पुगेका छौं, हामीलाई यो दलदलबाट पार लगाइदेऊ । हाम्रो ज्यान जोगाइदेऊ !

तित्राको मुखै बैरी । त्यो उखान त्यसै बनेको होइन नि ! १७ हजार मान्छे मारेको त अवश्य हो । तर सबै हामीले मारेका होइनौं । पाँच हजारको मात्र म जिम्मा लिन्छु भनेर पुष्पकमल दाहालउर्फ प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा सकारेकाले अहिले त्यही वक्तव्य, बयानमा परिणत भएर उनीहरूको गलपासो बन्न पुगेको हो । दिउँसै आकाशमा तारा देख्न थालेको कारण पनि त्यही हो ।
माओवादीका उरन्ठेउला लडाकुले यो बिर्सिन पुगेका थिए कि जसले जनयुद्धको घोषणा गरेको हो, त्यसमा भएको दुवैतिरको क्षति उसैले व्यहोर्नुपर्छ । उसले बन्दुक उठाएर युद्धका नाममा धमाधम निहत्था मान्छे मार्न थालेपछि प्रहरी र सेनाले उसले फैलाएको हत्या, हिंसा र आतंक टुलुटुलु हेरेर बस्छ कि जनताको जिउ–धन जोगाउन प्रतिकारमा उत्रन्छ ?

त्यसमाथि प्रहरीको चौकी र नेपाली सेनाको ब्यारेकमा हमला गरेर उनीहरूको जथाभावी हत्या गर्न थालेपछि सुरक्षा फौजले प्रत्याक्रमण गर्छन् कि गर्दैन ? सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै त्यो क्रम अनवरत रूपमा चलिआएको छ । नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले पनि त्यही गरेका हुन् । त्यसैले त्यो युद्धमा जति मान्छे मारिएका छन्, जति घाइते र अंगभंग भएका छन्, ती सबैको सम्पूर्ण दोष र दायित्व लालसेनालाई जान्छ । त्यसको सुप्रिम कमान्डरका रूपमा प्रचण्डलाई त्यही कारण जिम्मेदार ठह¥याइएको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि न्युरेम्वर ट्रायलका नाममा जर्मनीका तानाशाह एडल्फ हिटलर, इटालीका बेनितो मुसोलिनी र जापानका हिँडेकी तोजोमाथि युद्ध अपराधी घोषित गरेर मुद्दा चलाइएको थियो ।

सजाय पनि त्यही आधारमा तोकिएको थियो । उनीहरूका सेनापति, जर्नेल–कर्णेल मात्र होइनन्, युद्धका निम्ति उक्साउने रणनीति तयार पार्ने अधिकारीसमेत सजायका भागी बनेका थिए । कतिसम्म भने जर्मनीले पोल्यान्डमाथि कब्जा जमाएका बेला एक महिला कर्मचारीले नाजी कन्सनट्रेसन क्याम्पमा थुनुवाहरूमाथि अत्याचार गरेको आरोपमा दुई महिनाअघि मात्र, अर्थात् त्यो घटनाको ७७ वर्षपछि अदालतले सजाय गरेको समाचार विश्वव्यापी बनेको तथ्य कसैले बिर्सेका छैनन् । किनभने नेपालमा पनि त्यो भाइरल बनेकै हो । अनि, माओवादीले मारेका मान्छेका आफन्तको आलो घाउ चहराएकोमा केको आश्चर्य ? तिनले न्याय पाउनै पर्छ । अपराधी कुनै हालतमा उम्किन हुँदैन ।

संक्रमणकाल, सत्य निरूपण र मेलमिलापका आडमा माओवादी पीडितले न्याय पाउनै पर्ने प्रक्रिया रोकिनु हुन्न । अदालतले आफ्नो काम गर्नै पर्छ । चोरको ठूलो स्वर भयो भन्दैमा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । कांग्रेस र एमालेले पनि त्यसो हुन दिनुहुन्न ।