काठमाडौं । दसवर्षे हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षपछि माओवादीका नेताहरूलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा जेल जानुपर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आधा दर्जनभन्दा बढी समूहमा विभाजित हुन पुगेका माओवादी नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दामा जेल जानुपर्ने संकेत देखिएपछि फेरि एक ठाउँमा उभिन पुगेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ सालको माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ‘माओवादी युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने’ आशयको अभिव्यक्तिमा सर्वोच्च अदालले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन दाहालका नाममा आदेश जारी गरेसँगै माओवादीका नेताहरू पार्टी एकतासम्मको बहसमा जुटेका छन् ।

दाहालको त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अहिले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अघि बढाएपछि उनीहरूले यसलाई माओवादी नेतालाई मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको पक्षमा उभिएका आमजनताविरुद्धको कदम भन्दै आएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणको प्रक्रियाविपरीत सर्वोच्च अदालतको चासोप्रति माओवादीका नेताले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुकलाई फेरि पछाडि धकल्ने प्रयत्न सुरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै बृहत् शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई तत्काल टुंगो लगाउनुको साटो नेता विशेषले दिएका अभिव्यक्तिका आधारमा मुद्दा चलाउँदै जाँदा शान्तिप्रक्रिया बिथोलिन र घरघरमा विद्रोह निम्तिन सक्ने बताउँदै आएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र स्वार्थ समूहहरू शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नदिन र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहितका नेतालाई घेराबन्दी गर्न लागिपरेको आरोप लगाउँदै संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनेगरी वर्तमान सरकार अघि बढेकै बेलामा तीन वर्षअघिको अभिव्यक्तिलाई उछालेर मुलुकमा अराजकता ल्याउन खोजिएको जनाएको छ ।

२०६२-०६३ सालको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष दाहालले २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही सम्झौतापछि १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको थियो । शान्तिसम्झौता सँगसँगै संक्रमणकालीन न्यायका काम तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन भए पनि लक्षित काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यसै विषयलाई जोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि दबाबमा परेको सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा लैजान गरेको छ । संविधान, कानुन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशअनुसार तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि शान्तिप्रक्रियापछि गठन भएका सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २५ सय १२ उजुरी परेका छन् । यी उजुरीमाथि छानबिन हुन सकेको छैन । बरु उक्त विषय अझ पेचिलो बन्दै जाने संकेत देखिएको छ । त्यसले तत्कालीन माओवादीमात्र होइन सरकारको नेतृत्वको गरेको पक्षलाई पनि झस्काएको छ । साथै, शान्ति र विकासको चाहना गरिरहेका आम जनता फेरि मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्तामा पोख्न थालेका छन् ।