काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग बिच्किएर विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य पटक्कै नमिल्ने ‘सर्प, बिच्छी र भ्यागुता’को मिलनजस्तो सरकार निर्माणको लागि मात्र एमालेका अध्यक्ष केपी शमौ ओलीको ‘डिजाइन’मा बनेको अप्रत्याशित र अप्राकृतिक एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायतका गठबन्धन ओलीकै अहं र रवैयाका कारण ६२ दिनमै ‘तासको महल’झैं गल्र्याम्मगुल्र्लुम्म भत्किएको छ । कांग्रेसको सत्तामोह र बचपना रणनीतिका कारण अप्रत्याशित र अनपेक्षित रूपमा ओली निवास बालकोटको बार्दलीमा बनेको गठबन्धन सरकार सञ्चालनको निम्ति बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीको मिचाहा प्रवृत्ति र सरकारमा सहभागी दलहरूको रवैयाका कारण सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियन्त्रणमा लिन नसक्नाका कारण पनि गठबन्धन भत्किएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बनेको आठदलीय गठबन्धनमा सहभागी दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएकाले पनि नवनिर्मित गठबन्धन पाँच वर्ष नै चल्ने देखिन्छ । र गठबन्धन निर्माण गर्दा भित्रीरूपमा पदीय भागबन्डा र प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसमेत बाँडफाँड टुंंगिएका कारण पनि नयाँ गठबन्धन संसद्को आयु रहुन्जेल चल्ने बुझिएको छ ।

सरकारका काममा अनावश्यक हस्तक्षेप र साँठगाँठबाट आजित प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति चुनावको छेक पारेर ओलीसँग सहकार्य तोडेका छन् । माओवादीलाई फकाएर दुई वर्षपछि सत्तामा फर्केको एमाले राष्ट्रपति चुनावसँगै सत्ताबाट बाहिरिने भएको छ । पुस १० को समझदारीले प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार नभएपछि राजनीतिले अर्को मोड लियो । प्रधानमन्त्री पद फेरि पनि आफैंले लिने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको महत्वाकांक्षाका कारण छुटेका कांग्रेस र माओवादी पछिल्लो प्रकरणले एकै ठाउँमा उभिएका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भइनसकेको अवस्था भए पनि सत्ता सञ्चालनमा पनि यी दुई दलसँग निश्चित भएको छ ।

गठबन्धनको ठूलो दलको नाममा राज्यका मुख्य पदहरू सबै आफैंले लिने योजना बनाएको एमालेलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले ठूलो धक्का लागेको छ । एमाले एकैचोटी फेरि संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताबाट बाहिरिने भएको छ । पुस १० मा ओलीलाई सघाएका जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत उनको साथ छोडेका छन् । राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जनमोर्चाका नेताहरू समझदारीमा पुगेका हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक दलहरूको वर्चस्व रहेकाले मुलुक फेरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा फर्केको छ ।
सम्भावित गठबन्धन तोड्न ओलीले राष्ट्रपतिमा एमाले बाहिरको उम्मेदवार बनाउने पासा फाले पनि सफल हुन सकेन । डेढ वर्षअघि आफैंबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने, दुई दलबीच एकीकरण र फेरि संसद्मा ठूलो दल बन्ने ओलीको आकांक्षा दुई दिन पनि टुटेन । ओलीबाट पटकपटक धोका पाएका नेपालले उनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् र लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रति नै आफूलाई अडिग बनाए ।
आठ दलबीच भएको सहमति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा मात्रै केन्द्रित छैन । सत्ता समीकरणमा पनि सहमति भइसकेकाले एमाले र उसका सहयात्री दल राप्रपा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता समीकरणबाट बाहिरिने भएका छन् । रास्वपा यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिए पनि राप्रपाले भने निर्णय गरिसकेको छैन । कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउँदा जनता समाजवादीले उपराष्ट्रपति लिने र कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्र्ने सहमति भएकाले यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रोडम्याप बनेको छ । सहमतिअनुसार दाहालपछि एक वर्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने त्यसपछि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिनेछ र पाँच वर्षपछि हुने तीनै तहका चुनाव कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै गराउनेछ ।

विकसित घटनाक्रमअनुसार एमाले सरकारबाट बाहिरिएमा एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीका सरकार ढल्न सक्छन् । ती प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व पाउने सम्भावना छ । अहिले सातै प्रदेशमा एमालेले पाएका धेरै मन्त्रालय कांग्रेसले लिने छ ।

खप्नै गाह्रो भयो : दाहाल
कतिपयले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले त्यसैको गुन तिर्न दाहालले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन लागेका हुन् भने चर्चा गर्ने गरेका छन्, तर, गठबन्धन भत्किुनको मुख्य कारण यो भने होइन । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिका लागि दबाब दिए पनि आफैंले जोगाउन नसकेको गठबन्धन फेरि ब्युँत्याउन कांग्र्रेसलाई सहज छँदै थिएन ।
कांग्रेस पुरानो गठबन्धन ब्युँत्याउन चाहन्थ्यो । प्रतिपक्षी धर्म पनि सरकारलाई कमजोर बनाउने र आफू सरकारमा जाने नै हो । तर पनि कांग्रेसलाई संख्याको दबाब थियो । आफूसँग पर्याप्त संख्या नहुनु, संसद्मा धेरै दल हुनु, तीमध्ये धेरै दल बालकोट गठबन्धनमा हुनुले पनि कांग्रेसलाई आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल थियो । यो असहज परिस्थितिलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सहज बनाइदिए, आफैंले प्रधानमन्त्री बनाएका दाहाललाई शक्तिहीन बनाएर ।
सरकार गठन भएको दुई महिनाको अवधिमा दाहाल र ओलीबीच दुई दर्जन पटक जति एक्लाएक्लै भेट भएको छ । उत्तिकै संख्यामा गठबन्धनको बैठक बसेको छ र सरकारको काम कारबाहीबारे छलफल भएको छ । तर, ती सबै बैठक र छलफलमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री दाहाल निरीह जस्तै भए । ओलीले एकोहोरो बोलिरहने, आदेश दिइरहने र दाहालले सुनिरहने अवस्था सिर्जना भयो ।
सरकारका हरेक काममा ओलीजीको हस्तक्षेप रह्यो, उहाँले अरूलाई बोल्नै दिनुहुन्न, आफूलाई लागेको कुरा बोल्नुहुन्छ, मैले मानिनँ भने सरकारमै रहेका राप्रपा र रास्वपालाई उचाल्नु हुन्छ– प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार बालुवाटार भएको आठ दलको बैठकमा आफ्नो दुःखेसो पोखे । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि ओलीले संसद्मै कांग्रेसलाई सत्तामा ढोक्सा थापेको भनेर व्यंग्य गरेका थिए । तर त्यसको जवाफमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा राखेको भनेर टिप्पणी गरेका थिए । शर्माको टिप्पणी प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि हुन्छ ।

रास्वपा र राप्रपा अब कता ? 
एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा गएको राप्रपा र पुराना दलहरूलाई गाली गरेर अप्रत्याशित नतिजा ल्याएको रास्वपाले अब के गर्लान् भन्ने चासो सर्वत्र छाएको छ । लामो समयपछि सत्तामा पुगेको राजेन्द्र लिङ्देनको पार्टी राप्रपा र पहिलो पटक सत्ताको स्वाद चाखेको रास्वपाले पछिल्लो गठबन्धन निर्माणले बिलखबन्दमा परेका छन् । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले नागरिकता विवादका कारण सबै पद गुमाउँदा उनको पार्टी यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने समर्थन भने कायमै राखेको थियो । अब नयाँ गठबन्धन नभत्किने सर्तमा नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने संकेत भने रास्वपाले गरेको छ । उता, राप्रपाले भने सरकार छाडेको छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले मन्त्री राजीनामा दिएका हुन् । राप्रपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी प्रदेश सरकारबाट पनि फिर्ता हुने निर्णय राप्रपाले गरेको छ ।

नयाँ गठबन्धन जहाँतहीँ बलियो 
राष्ट्रपति चुनावका लागि बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ सहमति गरेका आठ दल संघदेखि प्रदेशसम्मै बलिया छन् । यी आठ दलको विकल्पमा कुनै पनि ठाउँमा बहुमत पुग्ने देखिँदैन । यीभन्दा बाहिरका दल आगामी चुनावसम्म विपक्षमै रहने सम्भावना बलियो छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा कुल मतभार ५२ हजार ६ सय २८ छ । यी ८ दलसँग ३१ हजार ९ सय १७ मतभार छ, जबकि बहुमतका लागि २६ हजार ३ सय १५ भए पुग्छ । यी दल मिल्दा संघ र प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन त हुन्छ नै, राष्ट्रियसभामा पनि असर पर्छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा अब हुने चुनावमा एमालेले नेतृत्व गुमाउनेछ । उपाध्यक्षमा भने यसअघि नै कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीकी उर्मिला अर्याल निर्वाचित भइसकेकी छन् । देशान्तर साप्ताहिकबाट