काठमाडौं । ‘कोही नछुटून् कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने मान्यतासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले न्यूनतम कार्यक्रम तयार गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट मंगलबार प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने तयारी गरेका दाहाल नेतृत्व सरकारले सत्ता साझेदार सबै दललाई खुसी बनाउने गरी साझा कार्यक्रम तयार पारिएको दाबी गरिएको छ, सबै पार्टीलाई चित्त बुझाउन खोज्दा कार्यक्रम ‘ऊँट’ बनेको चर्चा अहिले नै सुरु भएको छ । गणतन्त्रवादी, राजावादी, परिवर्तनकामी र मधेसवादी सबैलाई समेट्न खोज्दा कार्यक्रमले ऊँटको रूप लिएको राजनीतिकवृत्तले लिएको छ ।  नयाँ गठबन्धनलाई टिकाउनको खातिर सबै दलले सबैदलसँग आत्मसमर्पण गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

सरकारको प्रमुख हिस्सेदार रहेको एमाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा सार्वजनिक गरेको तथ्यहीन घोषणापत्रका केही कार्यक्रमहरूलाई यो कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ । त्यसका साथै अन्य सत्ता साझेदार दलहरूले अघि सारेका कार्यक्रमहरूलाई पनि त्यसमा समेटेर सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ । सबै दलहरूले निर्वाचनका क्रममा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न अघि सारेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले डेढ दर्जन विषयमा सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न ‘मेक इन् नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेसहित दर्जनौं कार्यक्रमहरूलाई अघि सारिएको छ । कार्यान्वयनमा लैजान कठिन तर सुन्दा कर्णप्रिय विषय र मुद्दालाई अघि सारिएको कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने भनिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, रोजगार बैंक, स्टार्ट अप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र स्थापना गरी ‘मेक इन् नेपाल’ र ‘मेड इन् नेपाल’ अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ । सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जनाइएको छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । जबकि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गर्नेगरी संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो । तर, एमालेले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर विधेयक प्रमाणीकरण भएको छैन ।

नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने जनाउँदै मस्यौदा समितिले सुशासन, भावकारी सेवा र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा व्यापक सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणामुखी र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सुधार गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाउने पनि छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जगैदेखि बलियो अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक विकास र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका संवाहकका रूपमा सक्षम बनाउन आवश्यक संस्थागत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने, राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने जनाइएको छ । सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन तथा सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा तथा नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, दुवै छिमेकीहरूलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने । सवैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ ।

निरोगी नेपाल ः स्वस्थ नागरिक नारालाई अघि सारिएको छ । जसअनुसार निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयलाई पनि त्यसमा समेटिएको छ । महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १५ सय उपलब्ध गराउने पनि जनाइएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने जस्ता विषयहरू पनि छन् । सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने र रोक्ने नीति लिने भएको छ ।