काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्री रहँदा सधैंजसो नेपाल प्रहरीमा नियमावलीको भरमा रहिरहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा राख्ने चर्चाले प्रमुखता पाउँदै गरेको छ । यसको सुरुआत देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था सुरु भएर पहिलो चुनावबाट देउवा गृहमन्त्री बनेपछि सुरु भएको हो ।

उनको राजनीतिक कर्मभूमिको रूपमा चिनिएको सुदूरपश्चिमका व्यक्ति मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन समयमा नियमावली परिवर्तन गरी सुरु गरेका थिए । त्यस आइन्दा धेरैपटक आफ्ना रुचिका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन नियमावली संशोधन गरिएको छ । संयोगवश अहिले सुदूरपश्चिमकै आईजीपी धीरजप्रताप सिंहको कार्यकाल लम्ब्याउनलाई सिंह र उनका ब्याची अधिकृतहरूको उक्साहटमा देउवा लागेको प्रहरीभित्रै चर्चा छ ।

मुलुकमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संवेदनशील संस्थामा व्यक्तिको लागि कार्यकाल थप्ने वा घटाउने कार्यले प्रहरीलाई मात्र होइन सम्पूर्ण शान्तिसुरक्षा व्यवस्थालाई नै खल्बल्याउन सक्नेतर्फ सुरक्षा विज्ञहरूको मत छ । व्यक्तिको लागि होइन संस्थाको सुदृढीकरणको लागि स्थायीरूपमा नियमावली संशोधन गरेर हैन, ऐनमै व्यवस्था गरी यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । हालाकि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाहेक नेपाली सेना र निजामती कर्मचारीमा यो प्रावधान छैन । निजामती सेवामा त ५८ वर्षे प्रावधानलाई हटाएर ६० वर्ष पु¥याउनु पर्छ भन्ने विभिन्न समिति र आयोगहरूले प्रतिवेदनसमेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै इच्छामा हाल कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयले पहल थालेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । उच्च प्रहरी अधिकारीको अवकाशका लागि हाल रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई ३२ वर्ष पुर्‍याउन वा ५८ वर्षे उमेर हद कायम राख्न खोजिएको हो।

उक्त प्रावधान हटाउन गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि अब कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले सहमति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ। नेपाल प्रहरीमा हाल सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद गरी तीन कारणले अवकाश हुने अवस्था छ।

पछिल्लोपटक अगाडि बढेको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आए प्रहरी कर्मचारीले पदावधि र उमेर हदका कारण मात्र अवकाश पाउनेछन् । सेवा अवधि नियमावलीबाट हट्नेछ ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एकैपटक ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतले अवकाश पाउने गरेको र पदावधिसमेत पूरा गर्न नपाउने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग प्रहरीभित्र एउटा समूहको रहँदै आएको थियो।

ऐन संशोधन भए वर्तमान आईजीपी धीरजप्रताप सिंहलाई फाइदा पुग्नेछ। सेवा अवधिका कारण आगामी चैतमा अवकाश पाउन लागेका उनले उमेर हद वा पदावधिका कारण मात्र अवकाश पाउने अवस्थामा थप केही समय जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनेछन्। प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ। पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । तर सेवा अवधिका कारण कसैले पनि उमेर हद वा पदावधिका कारण अवकाश पाउने अवस्था रहँदैन ।

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहलाई आईजीपी बनाउनकै लागि तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक– एआईजी दरबन्दी थपेर उनलाई बढुवा गरेका थिए । एआईजी बनेको झन्डै एक महिनामा सिंह आईजीपी बनेका थिए । सिंहलाई आईजीपी बनाउँदै झन्डै १६ महिना सिनियर एआईजीलाई पछि पारिएको थियो । यसअघि करिब तीन दशकअघि आफू निकट मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३० वर्षे उमेर हदको प्रावधान ल्याएका थिए । तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेर हटाउँदै बोहरालाई आईजीपी बनाइएको थियो । प्रहरीमा प्रत्येक आईजीपी घर जाने बेलामा ३० वर्षे हटाउने चलखेल हुँदै आएको छ।

यो प्रावधान लागू गर्न नियमावली मात्रै संशोधन गर्ने कि ऐन नै संशोधन गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। नियमावलीकै भरमा चल्दै आएको प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने र फेरि नियमावली संशोधन गर्ने दुईथरी आवाज उठिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सरकारका नाममा ऐन बनाएर मात्र व्यवस्थित गर्ने आदेश दिएकाले सरकारले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने दबाब पनि केही मन्त्री र सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । तत्काल यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रि परिषद्ले नियमावली संशोधन गरेर जाने धारणा प्रधानमन्त्री देउवाले बनाएको बुझिएको छ ।

प्रहरी ऐन संशोधनका लागि पटकपटक मस्यौदा भए पनि संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन। संघीय प्रहरी ऐनसमेत बन्न सकेको छैन।
प्रहरीमा बारम्बार देखिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐन संशोधन नै आवश्यक देखिन्छ ।