देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

‘राष्ट्रपतिलाई पदमा बस्ने नैतिकता छैन’

देशान्तर

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पदमा बसिरहन नैतिक आधार नभएको बताएका छन् । सार्वभौम संसद्बाट दुई दुई पटक पास भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर गैरसंवैधानिक चरित्र देखाएकाले राष्ट्रपति भण्डारीको नैतिकता नभएको टिप्पणी पोखरेलले गरे । अब सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा परिसकेकाले न्यायालयबाट यो विषय निरूपण हुने बताए । चुनावको सन्दर्भमा कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगले तयारी आगडि बढाएकाले नहुने संशय गर्न नहुनेमा जोड दिए । यसैगरी अहिले गठबन्धनका नाममा मनलाग्दी गर्न खोजेकाले आउँदो चुनावको परिणाम अनुकूल नहुने संकेत पनि उनको छ । यसैगरी समानुपातिकमा अहिले देखिएका अनुहारले प्रणालीकै उपहास गरेको टिप्पणी पनि गरे । उनै पोखरेलसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयकमा चालेको कदमले अबको राजनीतिक भविष्य कतातिर संकेत गर्छ ?

सवै राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधानसभामार्फत जारी गरेको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको केही वर्षमात्रै भएको छ । कार्यान्वयनको चरणमा एउटा चुनावको साइकल सकियो र अर्को साइकल चल्दैछ । यो अवस्थामा यही संविधानको मर्म अनुरूप गरिएका कामहरू यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले निमेषभरमै जारी गर्नुभएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिए पछि अहिलेको गठबन्धन सरकारले विधेयकमार्फत अघि बढाएको हो ।

नागरिकता विधेयक सरकारले संसद्को दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठायो तर राष्ट्रपतिले त्यसमा केही सुझावसहित फिर्ता गर्नुभयो । तर सार्वभौम संसद्का माननीय सदस्यहरू र राष्ट्रियसभाको समितिका सदस्यहरूले पनि उहाँहरूले छलफल गरेर जे जस्तो छ, त्यो देश र जनताको लागि ठीक छ भन्ने हिसाबले फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष नै पठाइयो । राष्ट्रपति आफैं त्यही संविधानको परिधिभित्र, त्यही संविधानको तोकेको पक्रिया अनुरूप आफू राष्ट्रपति हुनुभएको हो, त्यही संविधानले आफूलाई दिएको पद र पदको कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेर संसद्ले उहाँलाई सिफारिस गरेको छ, त्यसमा उहाँले उक्त विधेयक स्वीकृति गर्नुबाहेक अरू कुनै पनि विकल्प अहिलेको संविधानले दिएको छैन ।

पछिल्लो चरणमा आएर राष्ट्रपतिले संवैधानिक अप्ठ्यारो अर्थात् आफूले संविधानभन्दा बाहिर गएर केही कदम चाल्नु भएको छ, त्यसले राजनीति तरंगित भएको छ । राजनीतिक नैतिकताले हो भने सरकारले संसद्बाट पास गरेर पठाएका विधेयकहरू उहाँले स्वीकृति नगर्ने हो भने त्यो राष्ट्रपति पदको गरिमाका साथै अधिकार र सीमा नबुझेपछि उहाँ पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन । अहिलेको राजनीतिक निकास भनेकै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएपछि समस्या समाधान हुन्छ त ?

संविधानअनुसार त उहाँलाई पदमा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन । कि त उहाँले संविधानको कुनै धारा उपधारामा त्योभन्दा बाहेक गर्ने अधिकार दिएको छ भने व्याख्यासहित आउनु प¥यो । त्यो व्याख्या संविधानविद्हरूले गर्नेछन् । होइन भने, राष्ट्रपतिले आफैं जानेर राजीनामा दिनु भएन भने, सरकारले विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यो विकल्प भनेको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्छ । यस्तो भयो भने यसको सम्पूर्ण व्याख्या न्यायालयले गर्छ ।

हामी किन पटकपटक न्यायालय गुहार्दै छौं ?

अरू देशमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन् । कुनै पनि देशमा पदमा भएको व्यक्ति वा संस्था संविधान अनुरूप चलेन भने वा संविधानलाई अर्कै रूपले व्याख्या ग¥यो भने पनि त्यसको अन्तिम निकास दिने न्यायालय नै हो । त्यस कारणले उहाँलाई जबरजस्ती पदबाट बाहिर लान सक्नुहुन्न् । त्यसकारणले त्यो विवादमा जानुभन्दा अहिलेको संविधानले गरेको व्याख्या संविधानले दिएको अधिकारलाई हेरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यदि आफूले त्योभन्दा विपरीत कदम चाल्नु भएको छ, कुनै पनि कदम चालेर आफू त्यही पदमै बसिरहनु हुन्छ भने त्यसको अन्तिम व्याख्या पनि सरकारले न्यायालयलाई गुहार्नु पर्छ ।

सरकार राष्ट्रपति विवादले मंसिर ४ गतेको चुनावप्रति संशय बढेको छ भन्दा के हुन्छ ?
पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक उतारचढावलाई हेर्दा मान्छेहरूले मंसिर ४ को चुनावप्रति संशय व्यक्त गर्नुलाई म स्वाभाविक ठान्छु । किनभने देशमा भएका संस्थाहरू संवैधानिक निकायहरू तिनीहरूले संविधानअनुरूप काम गरेनन् भने राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएर जनतामा, विभिन्न विश्लेषणकर्तामा मंसिर ४ को निर्वाचन अलि हुँदैन कि भन्ने शंका, उपशंका उब्जनु स्वाभाविक हो । चुनावलाई अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोग छ र उसलाई सरकारले सहयोग गरिरहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी अहिले वर्तमान सरकार विस्थापन गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने आंशका पनि व्यक्त हुन थालेका छन् नि ?
यस्तो शंका, उपशंका गर्न सबैलाई छुट छ । तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यस्तो किसिमका राजनीतिक द्वन्द्वमा देशलाई कसैले पनि फसाउनु हुँदैन । राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकारलाई अपव्याख्या गर्नुहुन्छ भने अन्तिम निकास दिने संस्था भनेको न्यायालय नै हो ।

किन राष्ट्रपति संस्था पटकपटक विवादमा आइरहन्छ ?
राष्ट्रपतिको पदलाई अलि महत्वाकांक्षी भएर पनि हो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो । यो पदमा बस्ने व्यक्तिको कुनै पनि राजनीतिक अधिकार छैन । त्यो राजनीतिक अधिकार नभएको संस्थाले जब राजनीतिक आकांक्षा राख्छ यस्तो अवस्था आउने गर्छ । विकसित देशहरूमा पनि यस्ता कुराहरू भएका छन् । डेनमार्कमा प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउँदा नहटेपछि त्यसको न्यायिक निरूपण त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । आज हामी त्यस्तै त्यस्तै परिस्थितिमा आएका छौं ।

अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण, विधेयक प्रमाणीकरण नहुनलाई त आउँदो चुनावमा एमालेलाई सघाउन राष्ट्रपतिले चालेको कदम भनेर पनि त बुझ्नु पर्नेछ होला ?

हो । त्यही प्रकृतिको अध्यादेशलाई तुरुन्तै प्रमाणीकरण गर्ने, तर त्यही विधेयकको रूपमा जाँदा विभिन्न बाटा खोजेर अस्वीकृत गर्ने यो अलि मिलेन । यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राष्ट्रपतिज्यूमा स्पष्टरूपले राजनीतिक अभिलाषा देखिन्छ । उहाँ अहिले पक्ष विपक्षमा देखिनु भएको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले संविधानको परिधिभित्र रहेर चाल्नु पर्ने कुनै कदम छैन ।

अब चुनावको प्रसँग

चुनाव हुन हुन खोज्या हो कि अझै शंका गर्नु पर्नेछ ?
चुनावको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भइसक्यो । अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय आउँदै छ । अहिले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर संशय पालेर बस्ने बेला होइन । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू सवैले चुनावको तयारी तीव्र पारेका छन् ।

अहिले समानुपातिकमा परेका अनुहारको चर्चा पनि भइरहेको छ, यसले के वास्तविक समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त ?

समानुपातिकतर्फका अहिले देखिएको केही व्यक्तिहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई समावेश गर्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो । कुनै पनि व्यक्ति समुदायलाई मौका दिनका लागि समानुपातिकतर्फ एक पटक राख्नुहोला । जो प्रत्यक्ष निर्वाचन फेस गरेर आउन सक्दैन उसलाई संसदीय राजनीतिमा ल्याउन र नीति निर्माणमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । तर पछिल्लो चरणमा आएर के देखियो भने पटकपटक सत्ता र शक्तिमा बसेका मन्त्रीहरू पनि भएका, राजनीतिक संगठन गर्ने शैली र सरकारमा हुँदाखेरि कार्यगर्ने शैली जनताले मन नपराएर जनताबाट अस्वीकृत हुन्छु भन्ने डरले समानुपातिकमा बस्ने व्यक्तिहरू सवै अलोकतान्त्रिक चरित्र बोकेकाहरू हुन् । आफूलाई जनताले मन पराउँदैनन्, जनताको परीक्षाबाट अगाडि आउन डराउँछु तर मलाई सत्ता र शक्ति चाहिएको छ, भनेर संविधानको दुरुपयोग र संविधानको जस्केलाबाट सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने संगठन गर्न नसक्ने जनताको मन र मत जित्न नसक्ने र पटकपटक अवसर पाउँदाखेरि केही काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरू जनतासँग डराएर समानुपातिकमा पहुँच भएका व्यक्तिहरू पर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेसमा जुन प्रवृत्ति अहिले समानुपातिक बस्ने पहुँचवाला व्यक्तिहरूको देखिएको छ, यसले पार्टीको साख नै ध्वस्त बनाउनेछ । त्यसैले यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले अस्वीकृत गर्नुपर्छ ।

अहिलेको गठबन्धन साँच्चै गठबन्धन कि कसैलाई निषेधका लागि गठबन्धन ?

जनताहरू भेडा हुन् । हामीले गठबन्धन गरेर जस्तो व्यक्तिलाई उठाए पनि जस्तो चरित्र भए पनि जनताले मत दिइहाल्छन् भन्ने मानसिकता नेतृत्वमा देखिएको छ । हरेक पार्टीभित्र गुट, उपगुटहरू छन् । किनभने पार्टीको आन्तरिक अधिवेशन हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ, आन्तरिक निर्वाचनमा विभिन्न गुट समूहहरू लोकतन्त्रमा अवश्य पनि भएका हुन्छन् । आफूलाई भोट नदिने समूहहरूलाई निस्तेज पार्ने, उनीहरूको आकार कमजोर पार्ने, पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक तरिकाले फेरि सबतिर शक्ति र सत्ता प्राप्ति गर्न चाहने एउटा वर्ग वा समूह छ, पञ्चायतकालमा त्यसलाई ‘भूमिगत गिरोह’ भनिन्थ्यो । अहिले भूमिबाहिरबाटै हरेक गतिविधिहरू हरेक पार्टीमा हुन थालेका छन् । म आबद्ध पार्टीमा पनि दुर्भाग्यवश त्यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरू धेरै छन् ।

आउँदो चुनावमा तपाईं कहाँनेर हो ?
म प्यूठानबाट आकांक्षी हो । नेपाली कांग्रेस गठबन्धन नगरेरै प्यूठानमा चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा छ । तर गठबन्धनको नाउँमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको आकारमा कुरा गर्ने हो भने चौथो भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उम्मेदवार बनाउने भनेर गठबन्धनले निर्णय गरेको छ । अब त्यहाँ फेरि पुरानै अनुहारलाई उम्मेदवार बनाउन लागिएकाले प्यूठानमा गठबन्धन असफल हुन्छ । केही कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो दास मनोवृत्ति भएका जनता अहिले छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटाले भनेपछि त्यतै मतदान गर्ने संस्कार छ, यो संस्कार नेपाली कांग्रेसमा छैन । अहिले हाम्रा नेताहरूले जसलाई उठाए पनि गठबन्धनले जितिहाल्छ भन्ने मानसिकता बोकेर बस्नु भएको छ, तर यस पटक यस्तो गर्न एकदमै अप्ठेरो छ । किनभने अहिलेको मतदाता दास छैन ।

तपाईंले टिकट पाउँदा नि ?
नेपाली कांग्रेसले टिकट पाउँदा प्यूठानमा हामीले जित्छौं । नेपाली कांग्रेस अहिले प्यूठानमा पहिलो दल हो । पहिलो दल भइसकेपछि आफ्नै मत धेरै हुन्छ । अरु दलले थपिदिँदा हामीले सहजै जित्छौं । १०–३० प्रतिशत मत भएको दललाई ७० प्रतिशत मत भएको दलले मत थपेर जिताउँन सम्भव हुँदैन ।

तपाईं घोषणापत्र तयारी समितिमा पनि हुनुहुन्छ, के एजेन्डा लिएर जाँदै छ नेपाली कांग्रेस ?
हामीले घोषणापत्रमा विगतमा हामीले गरेका राम्रा कामहरूलाई सम्झिएर र अहिलेको समाजले विशेष गरेर युवा वर्ग महिला बेरोजगार वर्गहरूले आशा के गरेको छन् कस्तो खालको शासकीय शैली, नीति कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउन सक्यौं भने सबै वर्गलाई खुसी पार्न र देशलाई समृद्ध पार्न सक्छौं । अहिलेको खस्किँदो र साँघुरिएको अर्थतन्त्र वढ्दो बेरोजगारी समस्या छन् र पढेलेखेका युवाहरू जुन देश छोडेर पलायन हुने जुन एउटा गति तीव्ररूपमा भइरहेको छ त्यसलाई कसरी रोक्ने भनेर यी क्षेत्रलाई समेटेर जनताले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिने घोषणा पत्र हामीले तयार पार्छौं ।

घोषणापत्रमा आकर्षक कुराहरू हुन्छन्, विगत र अहिलेको कुरालाई कसरी सम्वोधन गर्छ ?
घोषणपत्रमा लोक रिझाँइका लागि सपनाहरू बाँड्नु हुँदैन । सरकारले के गर्न सक्छ, र गर्न सक्ने हैसियतअनुसार कार्यक्रम र योजनाहरू लिएर जनतालाई बाँड्नु पर्छ । अहिले परिस्थितिवश नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छ । र यो सरकारमा रहेका दलहरूका विचार सिद्धान्त काम गर्ने शैली पाँचै प्रकारका छन् र सबै विभिन्न दिशामा फर्किएका छन् । त्यसकारणले सरकारले जुन कामहरू गरिरहेको छ त्यसमा वैदेशिक सहयोग तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरामा केही राम्रा कुराहरू भएका छन् । काम गर्दा केही कमी, कमजोरीहरू रहेकाले त्यसमा पनि सुधार गरेर सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नत्र भने हामीलाई जनताले पटकपटक मौका दिने छैनन् ।