सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेस गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैया“को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अहिले गठबन्धनको सरकार रहेको र संघ र प्रदेशको चुनाव आउन लागेकाले सरकारले चुनावी बजेट ल्याएको भनेर प्रतिपक्षीले आरोप लगाई पनि रहेका छन्। तर सरकारले बजेट चुनाव केन्द्रित नभएर समग्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र आम मानिसलाई राहत र सहुलियत दिने खालको भएको भन्दै यसको बचाउ गरेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले बजेटका विषयमा आआफ्नै धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका बेला अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिलेको बजेट वितरणमुखी रहेको र यसले केही हदसम्म धेरै कुराहरू समेट्न खोजे पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भयो भने भविष्यमा समस्या पार्ने आकलन गर्नुहुन्छ। अधिकारीसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कस्तो आयो ?
अहिलेको बजेट औसत खालकै छ। विगतमा जसरी आउने गरेको थियो त्यस्तै त्यस्तै चरित्र बोकेर आएको छ। अहिलेको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता हेर्‍यो भने राम्रा पनि छन्।  प्राथमिकतासँग कार्यक्रमलाई हेर्‍यौं भने साङ्गोपाङ्गो भने मिलेको छैन। हाम्रो स्रोतभन्दा अलि वितरणमुखी, आगामी चुनावलाई पनि ख्याल गरिएको, असल मनसायले ल्याएको मध्यम बजेट आएको छ।

यो बजेटका राम्रा पक्ष पनि होलान् ?

यसको फ्रेम असल मनसाय राम्रो उद्देश्यका साथ आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि आएको बजेट भनिएको छ। बहुआयामिक गरिबीलाई कम गर्ने र एक खालको समावेशी खालको छ। यो बजेटले सबैलाई दिन खोजेको छ। किसानलाई पेन्सन, कर्मचारीलाई तलब बढाइदिएको छ, उद्योगी व्यवसायीलाई करमा छुट गरेको छ, वृद्धभत्ता पाउने उमेर विस्तार गरेको छ, यसरी हेर्दा सबैलाई केही न केही दिन खोजेको देखिन्छ। यो राम्रो पक्षका रूपमा हेर्न जरुरी हुन्छ। तर यति भन्दाभन्दै एउटा वर्ग भने यसमा छुटेको छ।

बजेटले छुट्ट्याएको वर्ग भनेको कुन हो ?

त्यो वर्ग भनेको, जागिरमा पनि छैन, व्यवसाय गरेर करको सुविधा प्राप्त गर्न पनि सक्दैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वर्गमा पनि पर्दैन। यस्तो वर्गलाई कार्यक्रमबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। वितरणभन्दा पनि कार्यक्रमबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। बजेटले कृषिलाई जोड दिएको छ यो असल कुरा पनि हो। कृषिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख स्रोत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख आधार बनाएको छ। आयात प्रतिस्थापन पनि कृषिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर भएर गर्ने भनिएको छ।

यो बजेटका कमजोर पक्ष के छन् त ?
कमजोर पक्ष भनेकै बजेटको आकार हो। यो ठूलो आकारको छ। हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता भनेकै १३ देखि १४ खर्बको हो। विगत १३–१४ वर्षमा राजकीय सत्ता, राजनीतिक दलहरू परिवर्तन भए पनि बजेटको गुणस्तरीय ढंगले विकास बजेट र पुँजीगत बजेट खर्चगर्ने क्षमता बढेकै छैन। १३/१४ खर्ब गर्ने क्षमता रहेको मुलुकमा झन्डै १८ खर्ब खर्च गर्छु भन्नु नै बजेटको ठूलो कमजोरी हो। अहिले अर्थतन्त्रलाई जोगाउने बेला हो। अहिले अर्थतन्त्रलाई ठूलो ‘ग्रोथ’ गर्छुभन्दा पनि अहिलेको भन्दा तल जान नदिने र भोलिका दिनमा उचाल्नका लागि अर्थतन्त्र जोगाउने समय हो। किनभने विश्व परिवेश नै अहिले अनिश्चित र तरल भएर गएको छ। विश्व बैंकले आर्थिक मन्दी आउने नै भयो हामीले रोक्न नसक्ने भयौं भनेर भनिसकेको अवस्था छ। विकसित देशको भौतिक प्रगति ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आयको स्तर पनि माथि एउटा चरणमा पुगिसकेको हुन्छ। वृद्धि २ देखि २.५ प्रतिशत भयो भने ठूलो मानिन्छ। मुद्रास्फीति १ प्रतिशतभन्दा तलै राख्नुपर्छ। अमेरिका, जर्मनी, बेलायतलगायतका देशहरूको मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा, खाद्यान्न २० प्रतिशतले बढेको, इन्धनको मूल्य पनि विकसित देशहरूमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि उकालो लागेको अवस्था छ। त्यसको प्रभाव हामीलाई पक्कै नै पर्छ नै। तपाईं हामीले भान्सामा त्यसको अनुभूति गर्न थालिसक्यौं।

विगतको सरकारले ल्याएको बजेट र अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटको कहाँनेर तुलना गर्ने ?
हाम्रा राजनीतिक दलहरूले संविधानमा समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेका छन्। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने कुरा मुख्य राजनीतिक दलहरूले सहमत गरेको कुरा हो। त्यसो गर्दा उत्पादन र साधनको पक्षमा राष्ट्रिय पुँजीको उच्चतम प्रयोग गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने, वैदेशिक पुँजी प्रविधिलाई पूरकको रूपमा लिने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि स्थान दिने, त्यसो गरेर उत्पादन बढाउने आर्थिक वृद्धि गर्ने र शोषणरहित कल्याणकारी राज्यको सिर्जना गर्ने खालको कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएको छ। तर, राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र र विधान हेर्‍यौं भने त्यहाँ उनीहरूका आआफ्ना बाटाहरू पनि फरक पाउँछौं। राजनीतिक दलहरूको दर्शन फरकफरक भए पछि बजेट पनि फरक महसुस हुने खालको हुनु पर्ने हो। यहाँ एउटा कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरोस या एमालेसहित अन्य वामपन्थी दलले नेतृत्व गरोस् उहाँहरूको आधारभूत कुराहरूमा खासै परिवर्तन छैन। अहिलेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गरे पनि केही परिवर्तन पाइएन।

सत्तापक्षले बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले गलत भनेर टिप्पणी गर्नुलाई राजनीतिक धर्म भनेर बुझ्दा हुन्छ त त्यसो भए ?
यो राजनीतिक धर्म नै भनौं। देशको उन्नतिका लागि राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति हुनुपर्छ। त्यसै कारणले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने चलन रहेको हो। नीति तथा कार्यक्रम भनेको अब देशको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्नका लागि नीतिगत र कार्यक्रमिक दिशा कता लैजाने हो भनेर त्यसमा बृहत् रूपमा छलफल गरिन्छ। यही छलफलका आधारमा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भने प्रष्ट हुन्छ। यसलाई ‘प्रिबजेट’ छलफल भनिएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रम ढिला गरी पेस गर्ने र व्यापक छलफल हुने प्रचलन नै हराउन लागिसक्यो। एक पटक मात्रै वैशाखमा नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो। त्यसपछि कि त संसद् ढिला सुरु हुने कि संसद् नै नहुने या त अध्यादेशबाट आउने अथवा नीति तथा कार्यक्रम आइहाल्यो भने पनि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले कुनै कुराको पनि छलफल राम्रोसँग भएको हामी पाउँदैनौं। अझ हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि ढिला गरी सुरु हुने गरेको छ। बजेट भनेको त भदौबाट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा यहाँ त फागुनको २५/२६ मा सुरु भएको पाइन्छ। आफू सत्ता बाहिर जानासाथ सबै सक्यो र सत्तामा आएको १५ दिनमै सबै राम्रो भयो भन्ने हाम्रा राजनीतिक दलका धारणा पनि तपाईं हामीले सुन्दै आएका छौं।

अहिलेको बजेट वितरणमुखी पनि भनिएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ त ? किसानहरूलाई पेन्सन, करमा छुट जस्ता कुराले ?

कृषि उत्पादन बढ्नलाई आधारभूत कुराहरू के के छन् भनेर बुझ्नु पर्छ। अहिले त कृषि कर्म गर्ने मान्छेहरू नै छैनन्। हाम्रोमा अहिले १५ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका करिब ४० देखि ४५ लाख मान्छे देश बाहिर छन्। १५ वर्षमुनिका ३० प्रतिशत संख्या छ  त्यसले गर्दा यहाँ काम गर्ने जनशक्ति जति बाहिर छ। यो जनशक्तिलाई पनि नेपालमै अड्याउन सक्नुपर्छ। अर्को कुरा अहिले हामीलाई चाहिने उत्पादनको मात्रा अनुसार भोलिको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको बिउबिजन हुनुपर्छ। यसैगरी सिँचाइ पनि पर्याप्त छैन। अहिलेसम्म जम्मा १५ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइको सुविधा रहेको छ। अर्को कुरा भनेको रासायनिक मल हो। हिजोको कृषि प्रणाली हाम्रो पशुपालनमा आधारित थियो। अहिलेको कृषि पशुपालनमा आधारित छैन। पहिला मलको काम पशुपालनबाट हुन्थ्यो। त्यतिबेल एक खालको उत्पादन पनि हुन्थ्यो।

३० को दशकामा हामीले चामल निर्यात पनि गरेका थियौं। पछि हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न लाग्दा पूरै विस्थापित नै गर्न पुग्यौं। हामीले त्यतिबेला रासायनिक मल बाहिरबाट ल्याउने भन्यौं तर चाहिने १० लाख मेट्रिक टनमा हामीले जम्मा दुई लाख मेट्रिक टन मात्रै ल्याउने गरेका छौं। यसले रासायनिक मल नै हाहाकार भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कृषकलाई पेन्सन भन्नुस् या कोषको  जेसुकै कुरा गरे पनि त्यो सम्भव हुने कम देख्छु। त्यसैले किसानलाई चाहिएको बेलामा सहजरूपमा कृषि ऋण पाउनु दिन सक्नुपर्छ। यसमा पनि समस्या छ। हाम्रो बैंकिङ पद्धति पूर्णरूपमा मुनाफाखोर छ। बैंकले पर्याप्तरूपमा ऋणको सुरक्षा नहुने भएपछि उसले किसानलाई ऋण दिन मुस्किल पर्छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न बैंकहरू लालायित छैनन्। अर्को कुरा बजार पनि हो। २०७८ को जनगणनाअनुसार ३२ जिल्लाको जनसंख्या घटेको छ। बागमतीको ६ वटा जिल्लाको जनसंख्या घट्यो। त्यहाँ यातायातको पहुँच भर्खरै पुगेको हो। यातायातको पहुँच पुगिसकेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षा पुग्छ, अवसरहरू पुग्छन्, लगानी पुग्छ उत्पादन बढ्छ, युवा त्यही बस्छन् र जीवनस्तर उस्किन्छ भनिएको थियो। तर त्यही त्यही ठाउँबाट जनसंख्याको माइग्रेसन उच्च भयो र त्यही उत्पादन कम भयो। बाहिरबाट सामान जान लागेपछि त्यहाँकै उत्पादन विस्थापित बन्न पुग्यो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उत्पादन जहाँ हुन्छ त्यहाँको उत्पादन बजारमा आएर प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन। यसैगरी मलका लागि एक खर्ब जति छुट्याउनु पर्छ, जनशक्तिलाई त्यही राख्नका लागि च्वाइस पनि दिनुपर्छ। शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रबन्ध पनि हुुनु पर्‍यो। तर अवस्था यस्तो छैन।

अहिलेको अर्थतन्त्रमा पारिरहेको प्रेसरबाट जोगिन के गर्ने त ?
यो बजेट त अलि फरक तरिकाले आउनुपर्ने थियो। हामीले देशमा जनशक्ति राख्न सकेनौं। यसैगरी मूल्यवृद्धि हाम्रो र बाह्य कारणले गर्दा बढेको छ। मूल्यवृद्धि अत्यधिक हुँदा अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि गुम्दै छ। हाम्रो परिवारको जीवनस्तर पनि खस्किँदै छ। अहिले नै क्रयशक्ति पाँच प्रतिशत घटिसक्यो। बैंकसँग बजारमा लगानी गर्न योग्य पुँजी नै छैन। पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा बैंकले गरेको लगानी आक्रामक रूपमा भए पनि उत्पादन मुलुकभन्दा पनि बढी नाफामुखी रहेको थियो।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ। त्यसैले आयात गर्ने कुराहरूलाई घटाएका छौं भने कर पनि बढाएका छौं। विकास बजेट र पुँजीगत बजेटको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। त्यसैले यी समस्याहरूलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउनु पर्ने थियो। अहिले बजेटले सन्दर्भ त छोएको छ। बजेटको नारा त एकदमै राम्रो छ तर त्यो नारा कार्यान्वयनका लागि नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ। कार्यक्रम र क्रियाकलाप थुप्रै देखिन्छन्। त्यसअनुसारको नीति छैन। त्योअनुसारको साधन पनि विनियोजन छैन। त्योअनुसारको संरचना बलियो पनि छैन। सरकारी संरचनाभन्दा बाहिर जुन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जनशक्ति नै छैन। त्यसैले जुन ठाउँमा फोकस गर्नुपर्ने थियो त्योअनुसारको बजेट फोकस हुन सकेको छैन। त्यसैले अहिलेको बजेटमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र जोगिएला। र अर्थतन्त्र रेड जोनमा जानबाट बचाउन सकिएला।