काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका ४ जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ । आचरणविपरीत गतिविधि गरेको कसुरमा ४९ म्यादी प्रहरी बर्खास्त भएका छन् ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य चयनका लागि वैशाख ३० (आउँदो शुक्रबार) मतदान हुँदैछ । निर्वाचन सुरक्षाकै लागि १ लाख म्यादी भर्ना भएका थिए ।

उनीहरुलाई चैत २८ गतेबाट एक साताको सुरक्षा तालिम दिएर प्रहरी जवानसरह सेवा सुविधासहित सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत रहने गरी ४० दिनको ड्युटीमा खटाइएको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीका अनुसार निर्वाचन तालिम लिएर ड्युटीमा खटिएकामध्ये ४ जनाको मृत्यु र ४९ जना आचरणविपरीत काम गरेको कसुरमा बर्खास्तमा परेका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा खटिएका योगेन्द्र न्यौपाने र दुर्गासिं बस्नेतको दुर्घटनामा परी ज्यान गएको छ । बाँकेका जसबहादुर रोका हुम्लामा खटिएका थिए । उनको सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको प्रहरी प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोककी अनिता भट्टराईले बिष सेवन गरी आत्महत्या गरेकी हुन् ।

यसैगरी, मादक पदार्थ सेवन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, तोकिएको समयमा अनुपस्थितलगायत आरोपमा ४९ जना जिम्मेवारीमुक्त भएका हुन् । यसमध्ये केहीलाई पक्राउ, कानुनी कारबाही गरिएको प्रवक्ता केसीले बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशबाट ४, वाग्मती, गण्डकी र कर्णालीबाट ८/८, लुम्बिनीबाट ११ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाबाट ९ जना म्यादी प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् ।

निर्वाचन सुरक्षामा ४० दिन कार्यावधि तथा प्रहरी जवानसरह सेवा सुविधासहित १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए । १८ वर्षदेखि ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकलाई चैत ६ देखि ११ सम्म भर्ना आवेदन खुलाएर चैत १५ देखि २२ को अवधिमा छनौट गरिएको थियो । छनौट भएका व्यक्तिले चैत २८ बाट १ साताको निर्वाचन सुरक्षा अनुशिक्षण तालिम लिएर कार्यस्थल खटिएका थिए ।

यसैबीच, सरकारले निर्वाचन सुरक्षामा खटिँदा ज्यान गुमाएका म्यादी प्रहरीका परिवारलाई प्रतिमृतक २० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा ज्यान गुमाउने म्यादीका आश्रित परिवारका लागि प्रतिमृतक २० लाख राहत दिने निर्णय भएको हो । आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाएकाको हकमा भने यो राहत नदिइने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाउने सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई पनि २० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइने निर्णय भएको हो । कामको सिलसिलामा घाइते भएमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ । कान्तिपुर