नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नेपाल र श्रीलंकाबीचको अर्थतन्त्रका विषयमा तुलना गर्नै नमिल्ने प्रष्ट पारेका छन् । श्रीलंकन राजनीतिक नेतृत्वका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी भएकाले त्यसबाट नेपालले पाठ सिकेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड पनि दिए । २०७९ साल चुनावी वर्ष भएकाले अर्थतन्त्रको आकार बढे पनि यसलाई नियमन गर्नका लागि चनाखो बन्न पनि सुझाव दिए । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले पूर्वगभर्नर नेपालसँग अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

 
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कुन अवस्थामा छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अलि दबाबमा छ । धेरै वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्रले दबाब महसुस गरेको हो । यो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को सुरुवातदेखि नै दबाब महसुस गरिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले यो रूप देखिएको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्याघट्यै गरेकाले अहिले दबाबमा परेको हो ।

दबाबमा पर्नुको कारण के विदेशी मुद्रा मात्रै हो कि अरू कारण पनि छन् ?
हाम्रा सूचकहरूमा आयात हाम्रो पहिलादेखि नै बढी थियो । निर्यात हाम्रो एकदमै कम थियो र छ । रेमिट्यान्सले चलेको मुलुक भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा घटबढ भइरहन्थ्यो । विगतमा रेमिट्यान्स राम्रो भएकाले त्यति धेरै विदेशी मुद्रा घट्दैनथ्यो । अहिले रेमिट्यान्स घटेकाले पनि यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखियो ।

कोरोना महामारीका कारण हो त रेमिट्यान्स घटेको ?
कोरोना महामारीले काम गर्न नपाएको सत्य हो । तर कोरोना महामारीले नेपाललाई मात्रै छोएको होइन । यसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रभाव परेको हो । यो प्रभावका कारण नेपालमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आएन । त्यसले गर्दा विदेशी सञ्चितिमा दबाब भयो । अर्कोतर्फ नेपाली अर्थतन्त्रलाई भरोसा दिने पर्यटन व्यवसाय पनि कोरोनाका कारण ठप्प भयो । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को बलियो स्रोत पर्यटन व्यवसाय रहेको नेपालमा  विदेशीहरू नआउँदा यसको प्रभाव पर्ने नै भयो । निर्यातबाट विदेशी सञ्चिति हुँदैन, पर्यटनबाट भएन खाली एउटा स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषण घट्यो । योबीचमा हामीले विदेशी ऋण र लगानी त केही लियौं, यो मात्रा पनि घट्दै गयो । यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको हो । कोरोनाको समयमा हाम्रो खर्चै भएन, सञ्चिति भुसुक्कै भयो । कोरोनाबाट तंगिँ्रदै गएपछि वर्षको सुरुदेखि खर्च बढ्यो आम्दानी बढेन ।

श्रीलंकामा अहिलेको अवस्था आउनुपूर्व दशकौंदेखि आर्थिक अस्तव्यस्ताबाट गुज्रिएको मुलुक हो । त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी हुन सन् २००५ देखि सुरु भएको हो ।

ऊर्जा संकटले पनि प्रभाव पारेको हो कि ?
हाम्रो सञ्चिति घट्दै गएपछि पोहोर सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्याबढ्यै छ । अहिलेसम्म करिबकरिब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डबल हुन लागिसक्यो । अहिले रुस र  युक्रेन युद्धले गर्दा पनि तेलको भाउ बढेको छ । यो युद्धले नेपालमा मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको छ । रुस युक्रेनबाट तेल र खाद्यान्न जति निर्यात हुन्थ्यो त्यो बजार अहिले बन्द भएको छ । त्यो सामान अरू देशबाट लिएर आउनुपर्ने छ ।

एमालेले त नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै भनेर भाषण गर्छ त ?
अहिलेको अवस्थामा एमालेका नेताहरूले श्रीलंकामा आर्थिक संकट देखिएको हुनाले उहाँहरूले पनि नेपालको अवस्था त्यस्तै हो भनेर उदाहरण दिनु भएको होला । तर उहाँहरूले भनेको जस्तो एकदमै अतिशयोक्ति अवस्था होइन । श्रीलंकामा अहिलेको अवस्था आउनुपूर्व दशकौंदेखि आर्थिक अस्तव्यस्ताबाट गुज्रिएको मुलुक हो । त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी हुन सन् २००५ देखि सुरु भएको हो । अत्यन्त महँगो दरमा विदेशी ऋण लिएका कारण श्रीलंंका अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । विदेशी ऋण नै श्रीलंकाको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ११९ प्रतिशत छ । सन् २००५ देखि २०१५ सम्म राज्य सञ्चालन गरेका राजपाक्षेले श्रीलंकालाई सिंगापुर बनाउँछु र कतार सिंगापुरसँग श्रीलंकाको जीडीपीसँग तुलना हुन्छ भनेर घोषणा गरेका थिए । उनले अन्त्यन्त महँगो र छोटो समयका लागि लिएको ऋणको चक्रमा परेको हो श्रीलंका । यो चक्रमा परेका बेला कोभिड सुरु भयो । जसका कारण उनीहरूको जीडीपी पनि पर्यटनमा आश्रित रहेकाले झनै अप्ठ्यारो पर्‍यो । उनीहरूको १२ प्रतिशत जीडीपीमा पर्यटन र ८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान रहेको छ । यी दुवै सूचकहरू घट्दा उनीहरू दुष्चक्रमा परेका हुन् । फेरि उनीहरूले खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्थे, राजपाक्षे सत्तामा आइसकेपछि श्रीलंकालाई ‘अर्गानिक कन्ट्री’ बनाउने भन्दै रासायनिक मल र केमिकललाई प्रतिबन्ध लगाए । जसका कारण उत्पादकत्व घट्यो र खाद्यान्नमा पनि परनिर्भर बन्न पुगे । यसले पनि त्यहाँका अर्थतन्त्र धराशायी बनायो ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई तुलना गर्न मिल्छ ?
यहाँ तुलना गर्नै सकिँदैन । तै पनि हाम्रो पर्यटन आयको स्रोत धेरै होइन । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो मेरुदण्ड भनेकै विप्रेषण हो । हामी निर्यातबाट अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्न सक्दैनौं । श्रीलंकाले निर्यातबाट पनि राम्रो कमाइ गर्छ । कोभिड र यो पछिल्लो युद्धका कारण निर्यात नै एकदमै कम भयो । हाम्रो सर्वाजनिक ऋण २२ प्रतिशतमात्रै छ । जबकी श्रीलंकाको १०० प्रतिशत भन्दा पनि बढी नाघेको छ । अहिले श्रीलंकाले ७ अर्ब डलर सावाँ र ब्याज गरी तिनुपर्ने अवस्था छ । उसले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि विश्व बैंक र आईएमएफसँग कुरा नै गरेको थिएन । किनभने ती निकायले सुधारका लागि योजना माग्छन् । तर श्रीलंका सुधार गर्ने पक्षमा छैन । श्रीलंकाका नेताहरूले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरे । त्यो भनेको चुनाव जित्नका लागि करका दरहरू सबै मिनाहा गर्दा त्यसले पनि ठूलो धक्का लागेको हो । भ्याटलाई १५ बाट ८ प्रतिशतमा घटाए । श्रीलंकाको जनसंख्याको १६ प्रतिशत मानिसहरू सरकारी जागिरमा छन् । नेपालको भन्दा राम्रो जीडीपी रहे पनि नेताहरूका कारण पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । श्रीलंकाले विदेशका निजी संस्थाबाट महँगो दरमा ऋण लिएका छन् अनि नेताहरूले स्रोत नहेरेर जथाभावी आश्वासन दिएर खर्च गर्दा यस्तो भएको हो । यो तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र कुनै पनि हातलमा श्रीलंंकासँग दाँज्न मिल्दैन । तर यहाँ नेपालमा पनि नेताहरूले आर्थिक बोझ पर्ने खालका अनावश्यक आश्वासनहरू बाँड्ने चलन भने बढेको छ । यतातर्फ भने समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्यो भनेको चुनाव जित्नका लागि करका दरहरू सबै मिनाहा गर्दा त्यसले पनि ठूलो धक्का लागेको हो ।

चुनाव आउँदै गर्दा भोटको राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ ?
एकदमै पार्छ । अझैं श्रीलंकाकै कुरा गर्छु । राजपाक्षेले हारेपछि सत्तामा आएका सिरसेनाले करका दरहरू बढाए, ऋणहरू लामो समयका लागि लिए जसका कारण उनको पालामा बजेट सर प्लस पनि भएको थियो । विदेशी अनुदान लिनलाई एमसीसीको पैसा लिन खोज्यो । उनले श्रीलंकामा भूमिसुधारको योजना कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको पैसा लिन खोजेका थिए । तर संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएन । उनले कहाँ खेती गर्ने कहाँ बसोबास गर्ने भनेर योजना बनाउँदा खेतीयोग्य जमिनमा बसेकाहरूको जुलुस निस्कयो । त्यो आन्दोलनको जस लिनका लागि राजपाक्षे जितेर आएमा एमसीसी नलिने घोषणा गरेका थिए । यसैगरी व्यापारी र तल्लो वर्ग सबैको भोटबाट सत्तामा सन् २०१९ मा आएका थिए । उनले आफूले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दा श्रीलंकन अर्थतन्त्र धराशायी भयो ।
नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि विलासिताका वस्तुहरू आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यो राम्रो कुरा हो ?
यो एकदमै राम्रो प्रयास हो । केन्द्रीय बैंकले सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यो आयात प्रतिबन्ध सधैंका लागि होइन । केही समयका लागि मात्रै हो ।

सुधार हुन कति समय लाग्छ ?
सुधार हुन्छ । हामीले पनि सुधारका कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्छ । सरकार र सरकारमा बसेका सबै व्यक्तिहरू सचेत छन् ।

सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई किन निलम्बन गर्‍यो होला ?
वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै तथ्यांकहरू नेगेटिभ हुँदै गए । बजेट पनि समयमा आएन । मौद्रिक नीति पनि समयमा आएन । हामीले २०४२ सालपछि पहिलो पटक लिखितरूपमै १० प्रतिशत ब्याजदर भनेर तोक्यौं । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले आफ्नो कोर्स लिइरहेको थियो । तर हामीले अर्थतन्त्रको फ्लोलाई नै हामीले ब्लक गर्‍यौं । यसैगरी बैंकमा राख्दा ब्याजदर तोकियो यो गलत थियो । किनभने हाम्रोजस्तो खुला अर्थतन्त्र भएका देशमा बैंंकमा नराखेर वा राखेको भए पनि निकालेर अनौपचारिक क्षेत्रमा खर्च गर्न थाले । गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने कुरा सरकारको हो । यो आवश्यक अनावश्यकभन्दा पनि सरकारी मातहतको केन्द्रीय बैंक भएकाले यो सरकारको निर्णयमा पर्छ ।

हाम्रोजस्तो खुला अर्थतन्त्र भएका देशमा बैंंकमा नराखेर वा राखेको भए पनि निकालेर अनौपचारिक क्षेत्रमा खर्च गर्न थाले ।

जेठ १५ मा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, नयाँ बजेटका लागि सुझाव के छन् ?
यो वर्ष चुनावै चुनाव हुने भएकाले बजेटमा बढोत्तरी हुन्छ । अहिले बजेट बनाउँदा विगतका प्रोजेक्टहरूलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ । नयाँ प्रोजेक्ट बनाउन हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ । समयमै पूरा हुने खालका योजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी सञ्चितिलाई असर पर्ने खालको कार्यक्रम पनि ल्याउन हुँदैन । नयाँ विदेशी लगानीहरू ल्याउने खालका प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ । यसैगरी उत्पादन बढाउने र पर्यटन क्षेत्रलाई फोकस गरेर बजेट बनाउनु पर्छ ।