प्रथम जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको लोकप्रिय सरकारलाई सेनाको बलमा बलात्त ‘कू’ गरी करिब तीन दशक मुलुकमा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा निर्दलीय तानाशाही व्यवस्था लादिएकोमा नेपाली कांग्रेसका त्याग, समर्पण र निर्भीकताका प्रतिमूर्ति भनेर स्थापित नेता २०४६ को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर जसले एक दर्जन टुक्रामा विभाजित वामपन्थीहरूलाई वाममोर्चा बनाउन लगाई आफ्नो नेतृत्वमा आन्दोलन सफल पारी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरेको हिजो ठ्याक्कै ३२ वर्ष पुगे पनि अहिले गणतान्त्रिक नेपालले जनआन्दोलन बिर्सेको हो कि भन्ने भान सबैतिर पर्न गएकोले अहिलेको शासन व्यवस्थाको जग पनि सोही आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको तथ्यलाई बिर्सन हुन्न भन्ने कुरालाई वर्तमान राज्य र नेपाली कांग्रेसले हृदयंगम गर्नुपर्छ भन्ने सर्वत्र आवाज उठेको छ ।

नागरिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत सत्ता सञ्चालन तथा विधिको शासन प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन् । संविधानभन्दा माथि कोही छैन, जनताभन्दा ठूलो कोही हुँदैन अनि जनमतको निर्णय नै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ । यही तथ्यलाई स्थापित गर्न र एकतन्त्रीय तथा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पञ्जाबाट आम नेपालीलाई मुक्त गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको प्रथम ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको ३२ वर्ष पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन २०४६ साल चैत २६ गते सफल भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था खारेज गर्दै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्बहाली गरेका थिए । फलस्वरूप नेपाल प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको थियो ।
१९९७ सालदेखि सुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको शृंखलाअन्तर्गत २००७ सालमा कांग्रेस, राजा र राणाबीचको सहमतिमा प्रजातन्त्र घोषणा गरिए पनि राजाको शासकीय महŒवकांक्षाका कारण टिक्न सकेन । २०१५ सालमा घोषणा गरिएको प्रथम आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याई प्रजातान्त्रिक सरकार सञ्चालन गरे पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षाको सिकार भयो । फलतः नेपाल फेरि अधिनायकवादी राजतन्त्रको पञ्जामा पुग्यो । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

विभिन्न चरणका आन्दोलन, अभियान र बलिदानीकै जगमा २०४६ साल चैत २४ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरियो, सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले कमान्ड सम्हाले । देशभरका जनता सडकमा ओर्लिए, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भयो, राजा एक्लिए, फलस्वरूप जनतासामु घु“डा टेक्न बाध्य भए । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो ।

लामो संघर्ष, शहादत तथा बलिदानीबाट देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन हो चैत २६ । हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जग पनि यही दिन हो । तर, यस दिनलाई हिजोआज भने सम्झना गर्न छोडिएको छ । विगतमा जनआन्दोलन दिवसका रूपमा देशव्यापी रूपमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो दिनको सम्झना गर्ने गरिए पनि पछिल्लो समय कसैले चासो दिएको पाइ“दैन । झन्डै आठ दशक मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले पनि मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो । अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री छन् नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा । तर, कांग्रेसले पनि जनआन्दोलन दिवसलाई महŒव दिएको छैन । कांग्रेसले नै महत्व नदिएपछि कांग्रेसको हात समातेर प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक अभियानमा जबरजस्त तानिएका वामन्थी दलहरूले महत्व दिने त कुरै भएन ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि २००७ साल फागुन ७ गते, २०४६ साल चैत २६ गते र २०६३ साल वैशाख ११ गते महत्वपूर्ण मिति हुन् । हरेक मितिको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छन् । एउटालाई उपलब्धि मान्ने तर अर्कोलाई बिर्सने कुरा उचित हु“दैन । फागुन ७ ले राणा फाल्यो, चैत २६ ले राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउ“दै जनताका अधिकार जनतामा नै फर्कायो र वैशाख ११ ले शासन व्यवस्थामा र्‍याल चुहाउने राजालाई नै फालिदियो । तसर्थ, अहिलेका उपलब्धिको जग २००७ र २०४६ का उपलब्धि हुन् । यी उपलब्धिलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।

नेपालमा प्रजातन्त्र भने पनि लोकतन्त्र भने पनि जनताको अधिकार स्थापित गर्न हजारौंले शहादत प्राप्त गरेका छन् । अहिलेको संविधानका हरेक अक्षरमा ती अमर सहिदको रगत र पसिना मिसिएका छन् । राणाविरुद्धको संघर्ष होस् वा राजाविरुद्धको आन्दोलन, सबै आन्दोलनमा जनताको उत्तिकै सहभागिता रहेको छ । एउटा आन्दोलनको जगमा अर्को आन्दोलन भएका छन् । अझ भनौं नेपालका आन्दोलनहरू सि“ढी जस्ता छन् । सि“ढीका एउटा टेकोमा नटेकी माथि चढ्न नसकिए जस्तै, एउटा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको स्मरण नगरी आन्दोलन भएकै छैनन् । २००७ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र सिकायो, २०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्रमा अभ्यस्त बनायो र २०६२-२०६३ को आन्दोलनले प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने बोध गरायो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ । जनता नै देशका निर्णायक हुन् । कोही पनि वंश र जन्मका आधारमा शासक बन्न सक्दैनन्, पाउँदैनन् । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन् खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा र चुनिएका जनप्रतिनिधिले नै शासन सञ्चालन गर्न सक्छन् । निश्चित समयपछि पुनः निर्वाचन हुन्छ । देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने दल र तिनका नेतालाई जनताले पुरस्कृत गर्छन् र जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्ने प्रतिनिधि र दललाई जनताले नै दण्डित गर्छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । त्यसको केही समयमा नै संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुनेछ । जनताले फेरि पनि दल र नेताको परीक्षा लिँदै छन् । यो प्रक्रिया र उपलब्धिको हकदार जनता नै हुन् । जनताले बगाएको रगत र पसिना नबिर्सौं, सहिदहरूको सम्मान र सम्झना गरौं ।