काठमाडौं । विगत ६ महिनादेखि मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त छ भन्ने समाचारहरू अहिले आएर पुष्टि भएको छ, सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक अवस्थाको नियमन गर्ने स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंकको गभर्नरबीचको जुहारीबीच उनको निलम्बनपछि अब अर्थमन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने स्वर चर्कंदै गइरह“दा गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । गठबन्धनका दुई ठूला दल कम्युनिस्ट भएकाले उनीहरूको सिद्धान्त ‘गरिबीमै साम्यवाद फस्टाउ“छ’ भन्ने बोकेर हि“डेकाहरूबाट मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि दोषमुक्त छैनन् उनीमाथि पनि छानबिन वा कारबाही हुनुपर्ने आर्थिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ“ छ । यो वा उसलाई कारबाही गर्नु र शत्रुता साध्नुभन्दा अहिलेको प्राथमिकता संकटग्रस्त मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउनु हो, यसतर्फ सबैभन्दा बढी संवेदनशील प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका नेताहरू हुनुपर्ने देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेका बेला सुधारका लागि पहल गर्नुको सट्टा सरकारका निकायहरूकै बीचमा समन्वयको अभाव देखिएपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यशैलीमा शंका व्यक्त गर्दै छानबिन थालेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी प्रावधान अनुरूप सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी शुक्रबारदेखि स्वतः निलम्बित भएका छन् । उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा मुलुक श्रीलंकाको हालतमा पुग्ने त होइन भन्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन थालेको हो । गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुन थालेको भन्दै दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकाबाट आएको अवैध ४० करोड रकम निकासा गर्न दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन थालिए पनि अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरबीचको खटपट पुरानै हो भने अर्थतन्त्रका सूचक बिग्रँदै जान थालेको पनि यसअघिदेखि नै हो ।

अधिकारी पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका गभर्नर हुन्, गत असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने । नयाँ सरकारले काम थालेसँगै अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन भने एकले अर्कोलाई असहयोग गर्ने क्रम पनि सुरु भयो । देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिदिए पनि मन्त्रालय र अधिकारीबीच खटपट सुरु भएको थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्, रेमिट्यान्स घटेको छ, आयात बढेको छ, निर्यात घटेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेको छ, अहिले करिब ९ अर्बको हाराहारीमा मात्रै अमेरिकी डलर सञ्चिति छ । रेमिट्यान्स र निर्यात कमी हुँदा हालको सञ्चितिले बढीमा ६ महिनामात्रै आयात थेग्न सक्छ । मुलुक आयात थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेपछि सरकारकै निर्देशनमा चार दिनपहिले राष्ट्र बैंकले विलासिताका सामग्री आयातमा रोक लगाएको थियो । सोही क्रममा गभर्नर अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको पथमा जान लागेको भन्दै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बोलेका थिए ।

पुँजी बजारको उतारचढाव तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावको विषयमा पनि गभर्नर अधिकारी र सरकारबीच खटपट देखिएको थियो । सेयरमा लगानीका लागि ऋण दिन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेपछि अर्थ मन्त्रालयसँग खटपट भएको थियो भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुँजीबजारका बारेमा अभिव्यक्ति दिएपछि निजी क्षेत्र, पुँजीबजार सरोकारवाला पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

कोभिड महामारीका बीचमा भएको सत्ता परिवर्तन र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरणको दबाबमा रहेको वर्तमान सरकार अनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यस अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै बारम्बार उनको आलोचना भइरहेको छ, त्यसो त उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै उनले नेपालको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने आकलन गरिएको थियो । नभन्दै उनको कार्यकालमा अर्थतन्त्र थप खस्कियो, राज्यका निकायहरूकै बीचमा सन्तुलन खल्बलियो र विश्वासको वातावरण पनि बिग्रियो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने समयमा देखिएको यो विवादमा अर्थमन्त्री शर्मा पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको अर्थ विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

२०७७ साउनमा नेपालमा १५ महिनाका लागि आयात धान्न सकिने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । तर, अहिले ६ महिनालाई मात्र आयात धान्न सकिने अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले निर्यातको तुलनामा आयात धेरै उच्च छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयातमा थप कडाइ गरेर विलासिताका सामान आयातमा कडाइ गर्न निर्देशन दिए पनि ठूल्ठूला मेसिनरी सामानको आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्था छ । अहिले देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले सुझबुझ पूर्ण कदम चाल्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ । अब नयाँ बजेट बनाउनुपर्ने चटारो पनि रहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको वैदेशिक लगानी, सस्तोमा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिन सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक अवस्था सन्तुलन राख्न नसकेको भन्दै यसअघि नै उनलाई मन्त्रीबाट हटाउन गठबन्धनमा आवाज नउठेको होइन, तर, गठबन्धनका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा शर्मा नै अर्थमन्त्री रहिरहे । यसअघि नै अर्थमन्त्री परिवर्तन भएको भए अहिले देखिएको असर केही मात्रामा भए पनि कम हुने र राष्ट्र बैंक पनि सरकारप्रति सकारात्मक हुने कतिपयको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच यसबारे कुराकानी पनि भएको थियो । तर माओवादीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा देखिएको समस्याका कारण जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा निरन्तर रहे भने अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रमले पनि निरन्तरता पायो । गभर्नरमाथि जाँचबुझ सुरु गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै क्याबिनेटका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन र कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।