सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ ।  विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन भएसँगै निलम्बनमा परेका हुन् । अधिकारी २०७६ चैतमा ५ वर्षका लागि गभर्नर भएका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको पदमुक्त सम्बन्धि व्यवस्था राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेको, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था ऐन रहेको छ । जाँचबुझ समितिको गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाट २ जना सदस्य रहनेछन् ।