माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा आफ्ना आसेपासे भर्ति गरी ऊर्जा क्षेत्र नै कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेकी छिन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग लगायतका निकायका प्रमुख पदहरूमा आफ्ना मान्छे राख्ने काम गरिसकेकी छिन् भने यि निकायहरूमा कार्यालय सहयोगी, ड्राईभर, कम्प्युटर अपरेटर लगायतमा आफ्ना कार्यकर्तालाई करारमा राख्न लगाएकी छिन् ।

पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीमा विनियमावली नै परिवर्तन गरेर हाइड्रोपावर वा इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर समूहकाे व्यक्ति चाहिने ठाउँमा आफ्ना नातेदार भाई पर्ने कनिष्ठ इन्भारोमेन्टल ईन्जिनियर डिल्लिराम भट्टलाई ल्याउन ठूलो दुस्साहस गरेकि छिन् जसलाई पाटन उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर ठेस लगाईदिएको छ।

त्यसै गरी विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ को मर्म विपरित विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई एकै चोटी हटाउन छानबिन समिति गठन समेत गरिन् ।

आफ्ना मान्छेहरू भएको उक्त समितिलाई सबै पदाधिकारीहरूलाई हटाउने सिफारिस गर्न लगाईन् र प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना दिएर मन्त्रिपरिषदबाट हटाउने निर्णय समेत गराईन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को त्यो अध्यक्ष तथा सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिए पछि मन्त्री भुसाल छटपटिएकी छिन् । अध्यक्ष तथा सदस्य पदहरूमा आफ्ना मान्छे राख्न मिति २०७८ चैत १३ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्न लगाएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न लागेकि छिन् ।

  विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आफुलाई अन्याय परेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले मिति २०७८ चैत ७ गते को प्रारम्भिक सुनुवाईबाट नै अन्याय परेको महशुश गरेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

आफ्ना दुस्कर्मलाई अदालतले ठेस पुर्‍याउने देखेर मन्त्री भुसाल महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत अदालतलाई प्रभावमा पारेर १ हप्ता भन्दा वढीको समय नदिएर पेशी तोक्न लगाएकी छिन् ।

यसबाट सर्वोच्च अदालत र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका सबैजसो कर्मचारीहरू रूष्ट भएका छन् ।

मुद्धाको अत्यधिक चापको कारणले दुई दुई पटकको पेशीमा कुनै सुनुवाई नै भएन । मन्त्रीले अत्यधिक दवाब दिएकोले यहि चैत्र २७ गते पुनः पेशी तोकिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई मन्त्रालयका काम छोडेर भए पनि सर्वोच्च अदालतमा पठाएर दवाव सिर्जना गराएकी थिइन् ।

आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई ५ वर्षका लागी नियुक्त गरी सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र कम्तिमा ५ वर्षका लागि कब्जा गर्ने र हालिमुहाली गर्ने मन्त्री भुसालको गलत रणनीतिले समस्त ऊर्जा क्षेत्रलाई नै तहस नहस पार्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

मन्त्री भुसालको यस्तो दुष्कर्म प्रधानमन्त्रीले नदेख्नु एकातिर छ भने तिनले भने अनुसारको निर्णयहरू गरि दिनुलाई समस्त ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू अचम्मित छन् ।

पदिय दुरूपयोग गर्ने मन्त्रीलाई तुरून्त पदबाट बरखास्त गरी उनको यस्तो हर्कत रोक्न ढिला भईसकेको छ । मन्त्री भुसालको यस्तो पदिय दुरूपयोग गर्ने कार्य, कार्य पालिकाले न्यायपालिकालाई दवाब दिएर उनिहरूको अभिष्ट पुरा गराउने दुराशयपूर्ण कार्यलाई रोक्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् र नेपाली कांग्रेस तथा स्वयं प्रधानमन्त्री नै बदनाम हुन पुगेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानिकारहरूका अनुसार मन्त्री भुसालका यि र यस्तै अकर्मन्यताका कारणले एकातिर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपुर्तिमा कमि हुन गई लोडसेडिङ कै अवस्था आएको छ भने अर्को तिर १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य कागज मै सिमित हुने देखिन्छ ।