सबैलाई ज्ञान छ, चीन कट्टर कम्युनिस्ट देश हो । यो पनि जगजाहेर छ कि शासन व्यवस्थाका मामलामा कट्टर कम्युनिस्ट भए पनि व्यापार व्यवसायमा खुला बजार व्यवस्था अपनाएका पश्चिमा मुलुक अथवा अमेरिकालाई पनि उछिन्ने साइवर स्वतन्त्रता अपनाएको देश पनि हो । उसले सबैखाले सामान उत्पादन गर्छ र विश्वका सानाठूला सबै देशमा निर्यात गर्दछ । सस्तोमा सामान तयार गर्ने र सस्तैमा बेच्ने भएपछि गुणस्तरको भने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले चिनियाँ सामान भनेको गुणस्तर नजाँची सस्तोमा खरिद गर्ने भएकाले कसैले गुणस्तरको खोजी गर्दैनन् । स्वभावतः त्यस्ता सामान कमसल भए भन्ने गुनासो पनि कसैले गर्दैनन् । नेपालीमा उखानै छ, सस्तो बेसाहा पेट लागी मर ! चिनियाँ सामानका सन्दर्भमा पनि त्यो उखान शतप्रतिशत लागू हुने गरेको छ । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन ।

चीनको आफ्नो समयका सर्वशक्तिमान तानाशाह माउत्से तुङ, जसका बारेमा अर्का नेता तङ सियाओ पिङले भनेका थिए– मुसा मार्ने बिरालोको रङ रातो थियो कि सेतो भन्ने सवाल निरर्थक हो । उनले किन त्यसो भनेका थिए भने चीनका पुराना सामन्ती बादशाह र आधुनिक साम्यवादी तानाशाह एकै हुन्, दुवैथरीले जनताको निर्मम दमन गर्छन् भन्ने अर्थमा माउत्से तुङमाथि अधिनायकको आरोप लगाउन त्यस्तो व्यंग्य गरेका थिए । त्यत्ति मात्र होइन, उनले कम्युनिस्ट शासनमा सुधारका मा गरेका कारण ‘क्यापिटलिस्ट रोडर’ भन्ने अर्को आरोप पनि झेल्नु परेको थियो । त्यो यस कारण कि माओ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले ‘दाल भात तरकारी, बाँकी सबै सरकार’को माओवादी सिद्धान्तअनुसार सम्पूर्ण किसानका जग्गा राष्ट्रियकरण गरेको थियो । उत्पादनमाथि सरकारी नियन्त्रण र किसानलाई कुनै प्रकारको प्रोत्साहन नदिएपछि कृषिको उत्पादन स्वात्तै घट्नु स्वाभाविक थियो । सामूहिक खेती प्रणाली असफल हुन थालेको थियो ।

ठीक त्यसबेला, तङ सियोओ पिङले उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भएकाले कमसेकम करेसाबारीका लागि केही जमिन निजी रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए । ती दुवै अपराधका निम्ति उनलाई दुई पटकसम्म अपमानित गरेर कम्युनको शिक्षण शिविरमा निष्कासन गरिएको थियो । दुवै पटक, तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको सहयोगले उनी आरोपमुक्त भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा पुनस्र्थापित भएको थिए । नयाँ जीवन पाएका र पार्टीभित्र ज्यान जोगाएर बसेका तेङ सियावो पिङ, माओको अवसानपछि ‘ग्याङ अफ फोरलाई’ अपदस्थ गरेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आएका थिए । त्यसपछि नै हो, उनले राज्य नियन्त्रित कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्थाको अन्त्य गरेर ‘कागजी बाघ’ भनेर आलोचना गर्ने गरेको अमेरिका र उसका पुच्छर मान्ने गरेको पश्चिमी विश्वको बजारमुखी अर्थव्यवस्था अपनाएर आर्थिक विकासका निम्ति चाहिने पुँजी र बजारको व्यवस्था पनि उनीहरूकै मोडेल अपनाएर अर्जित गरेका थिए ।
त्यसका लागि उसले पुँजीवादी देशका नाफाखोर पुँजीपतिहरूका लागि आफ्नो देशको फलामे ढोका ह्वाङ्गै खोलिदिएका थिए ।

पुँजीवादी देशका ठूला लगानीकर्तालाई चीनजस्तो धेरै जनसंख्या भएको मुलुकका सस्ता मजदुर मात्र होइन, एकदलीय तानाशाही भएकाले उद्योग खोल्न चाहिने नियम कानुनमा पनि सहुलियत र प्रोत्साहन मिल्न थालेपछि तीन दशकको छोटो अवधिमै चीन, उनीहरूकै पुँजी र बजारमा सियोदेखि हवाईजहाजसम्म निर्यात गर्ने देश बनेको हो । फलस्वरूप चीन, अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुँजीवादी राज्य बन्न पुगेको छ । विदेशी पुँजी र सस्तो स्वदेशी मजदुरको योगदानले चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता पनि हुन पुगेको छ । अब त उसले राजनीतिक व्यवस्था र विकासका मोडेल पनि निर्यात गर्न थालेको छ । त्यसको उदाहरण उसका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा बेजिङ प्रकाशित गरेको वक्तव्य हो । समावेशी राजनीतिक व्यवस्था र सुशासनको मोडेल अपनाउन नेपाललाई चीनले सुझाव दिएको त्यो वक्तव्यमा स्पष्ट पारिएको छ । चीनका मन्त्रीले के भने भन्दा पनि बेजिङको विदेश मन्त्रालयबाट कस्तो वक्तव्य आयो र त्यसले के ईगित गरेको छ, त्यसले ठूलो महत्व राख्दछ । त्यसबाट चीनले समावेशी राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक विकासको मोडेल नेपाललाई निर्यात गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमाथि आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालले माग्दै नमागेको जुन सुझाव दिएको छ, त्यो नेपालमाथि नाङ्गो हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र होइन, नेपाली जनताका निम्ति अग्राह्य तथा अस्वीकार्य पनि छ । अमेरिकी आर्थिक अनुदान– एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विषयमा नेपालमा बहस र छलफल चलिरहेका बेला पनि चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यो सम्झौता अनुमोदन भएका खण्डमा ‘प्यान्डोराज बक्स’ सावित हुने चेतावनी दिएका थिए । यथार्थमा त्यो भयानक आपत्तिजनक टिप्पणी थियो । त्यसमाथि नेपालको घोर विरोध जानुपर्ने थियो । तर सबैलाई आफ्नो भागको लाभ सोहोर्ने हतार थियो, त्यसमा ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई भएन ।

यसपालि पनि वाङको भ्रमणकालमा काठमाडौंमा राजनीति र सुशासनको मोडेलका बारेमा कुनै प्रकारको चर्चा भएको भनकसम्म कसैलाई थिएन तर बेजिङले मोडेल निर्यात गर्ने आफ्नो चाहनालाई विदेशमन्त्री वाङले नेपाली नेताहरूलाई जानकारी गराएको दाबी मात्र गरेन, त्यही सन्देश सम्प्रेषित पनि ग¥यो । चीनले नेपालमा कस्तो समावेशी राजनीतिक पद्धति खोजेको हो, त्यो कतैबाट प्रष्ट भएको छैन । तर उसले आफ्नो देशका हङकङ, तिब्बत, उइगुर आदिलाई समावेशी मोडेलमा समेट्ने प्रयास गरेको छैन, त्यो चाहिँ पक्का हो । अर्काको आङको जुम्रा देख्ने चीनले आफ्नो आङको भैंसी किन नदेखेको होला !

तङ सियाओ पिङले खुलापन र बजारमुखी अर्थव्यवस्था अपनाएर आर्थिक उन्नतिको ढोका खोले पनि राजनीतिक उदारता, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका मामलामा अत्यन्त प्रतिक्रियावादी दमनको बाटो रोजेर राजनीतिक सुधार र प्रजातन्त्रको मागका पक्षमा बेजिङको तियानमिन स्क्वायर, जहाँ माउत्से तुङको लास अहिले पनि सुरक्षित राखिएको छ, त्यही चोकमा धर्ना दिइरहेका दसौं हजार बुद्धिजीवी तथा विद्यार्थीलाई जनमुक्ति सेना र ट्यांकको प्रयोग गरेर एकै चिहान पारेका थिए । उनले चिनियाँ जनतालाई आर्थिक विकासको बाटो त देखाए तर राजनीतिक उदारवाद र प्रजातन्त्रको बाटो भने अवरुद्ध तुल्याएर गए । त्यही कारण त्यहाँका जनतालाई राजनीतिक पद्धतिको विकल्प रोज्ने अधिकार छैन । जहाँका जनतालाई जनप्रतिनिधि रोज्ने अधिकार छैन, त्यहाँको सरकारले अर्को देशका जनतालाई सुशासनको मोडल निर्यात गर्ने अधिकार पनि राख्दैन । त्यो कुरा भन्न नसकेर मुख थुनेर किन बसेका छन्, त्यो भने ठूलो रहस्य बन्न पुगेको छ ।