राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू स्थायी प्रकृतिका हुने भएता पनि मुलुकमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा भू-राजनीतिक परिस्थतिमा आउने फेरबदल र त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ शक्ति सन्तुलनले भने परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालले सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सुझबुझपूर्ण अवलम्बन एवं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक ठहरिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास अस्थिर छ । पटक-पटक व्यवस्था परिवर्तन भइरहेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको प्रभाव यदाकदा परराष्ट्र नीतिमा पनि देखिने गरेको छ, वास्तवमा परराष्ट्र नीति सरकार परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तनले बदलिने कुरा होइन । यो सदैव सन्तुलित र स्थिर हुनुपर्ने कूटनीतिक मान्यता छ ।

२००७ सालपछि, पटक–पटक भएका व्यवस्था परिवर्तनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बेलाबेलामा नेपाललाई शंकाकै दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ । संसारका केही विषयमा नेपालले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने धारणामा तात्विक अन्तर नदेखिए पनि राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट यदाकदा आउने फरक मतले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय झस्किने गरेको देखिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ अनुमोदनका क्रममा गिजोलिन खोजेको आन्तरिक राजनीति यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । संसद्बाट एमसीसी पारित भएपछि केही हदसम्म यो विषय सल्टिएको देखिए पनि यसमै राजनीति गर्ने नेता तथा पार्टीको यहाँ कमी छैन र उनीहरूले त्यसका विरुद्ध आफ्नो शक्ति अझै पनि लगाउ“दै आएका छन् ।

एमसीसी प्रकरणमा घरेलु राजनीति मात्रै नभई छिमेकीको चासो पनि उत्तिकै देखियो । एमसीसीका विपक्षमा उत्तरको छिमेकी चीनले दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मान्यताविपरीत रहे पनि त्यसको जग भने नेपालकै केही राजनीतिक शक्ति हुन् । एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि चीनको मौनताले घरेलु शक्तिलाई केही शान्त भने बनाएको छ । एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने चीनको चाहना थिएन भनेर बुझ्न मुस्किल छैन । एमसीसीका कारण नेपालमा अमेरिकाको प्रभुत्व बढ्न सक्ने उसको अनुमान हो ।

चीन यो अनुमानमा अहिले पनि अटल छ । चीनले नेपाललाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका बेला त्यहा“का विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । उनको यो राजनीतिक भ्रमणले धेरै कुराहरूलाई व्यक्त गर्ने भएकाले यसबाट नेपालले फाइदा लिने गरी कामहरू अगाडि बढाउन जरुरी पनि छ । चीन पनि नेपालको विकास साझेदार हो । चीनको ऋण सहयोगमा पोखरामा विमानस्थल निर्माण पूरा भएको छ भने अन्य थुप्रै आयोजना पाइप लाइनमा छन् । चीनलाई पनि विश्वासमा लि“दै नेपालको विकासमा सहभागी गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर, त्यसका प्राथमिकता र सर्तहरू भने नेपालकै लागि नेपालका लागि अनुकूल हुन जरुरी छ ।

एमसीसीपछिको घटना र अहिलेको अवस्थामा चीनस“गको सम्बन्ध सुधारका लागि अहिलेको यो भ्रमण पक्कै पनि फलदायी बनाउन नेपाल सरकार लागिपरेको छ । विदेशमन्त्री यी नेपाल आउनुको एउटा उद्देश्य हो, ऊ नेपाली नेतृत्वबाट विश्वस्त हुन चाहन्छ । नेपाली राजनीतिको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’मा हात हालिसकेको चीन नेपाललाई आफ्नै प्रभावमा राखिरहन चाहन्छ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि चीनले गम्भीर रूपमा लिएको बुझिएको छ ।

नेपाल आफ्नो पराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट छ । ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ अवलम्बन गर्दै आइरहेको नेपालले छिमेकका कुनै पनि देशहरूप्रति झुकाव देखाउ“दैन । एक चीन नीति नेपालको अर्को प्राथमिकता हो । तर पनि राजनीतिक दलका केही नेताको निकटताका कारण कहिले उत्तरी चीन त कहिले दक्षिणी भारतले नेपालप्रति शंकाको नजरले हेर्ने गरेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा उनलाई नेपाल एक चीन नीतिमा प्रष्ट छ भन्ने कुरा फेरि बुझाएर पठाउन जरुरी छ भने तिब्बतको मुद्दामा पनि उसलाई सन्तुष्ट बनाएर यहाँ कुनै पनि हालतमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने कुरा दोहो¥याउनु छ । नेपाल सर्वाभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकाले यसले लिने नीति र स्थापित गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि छिमेकीले हस्तक्षेप गर्न पाउ“दैन । त्यसले गर्दा नेपालले जुनसुकै मुलुकसँग पनि सम्बन्ध स्थापित र सहयोग आदानप्रदानका लागि खुला छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको काठमाडौं बसाइ र निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि चासो नदिएको भारतले उनले संसद्बाट विश्वासको मत दिएपछि मात्रै बधाई दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दि“दा नेपाल र भारतको सम्बन्धको पनि चर्चा गरेका थिए । विगतमा नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारत भ्रमणको निम्तो पाउने गरिएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाले भारतको औपचारिक भ्रमण नै गरेनन् । झन्डै झन्डै त्यस्तै अवस्थामा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर पनि रहेका थिए । तर उनलाई चुनावको मुखैमा भारत भ्रमणको निम्तो दिएर भारतले पनि नेपालस“गको सम्बन्ध फेरि सुमधुर गर्न खोजेको आभास हुन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा प्रतिपक्षी दलमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको समर्थन गरेकाले पनि भारतको संस्थापन पक्ष नेपालस“ग चिढिएको थियो । अहिले भारत पनि सम्बन्ध सुधारका लागि अघि बढेको र यहा“को गतिविधिलाई नजिकबाट नियाली रहेकाले उसले अब फेरि एक पटक नेपालस“ग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेकाले नेपालले पनि छिमेकी भारत होस् या चीन सबैस“ग सन्तुलित रूपमा कूटनीति स्थापित गर्नु पर्छ ।