काठमाडौं। सरकारले उत्तरी छिमेकीसँग रसुवागढी(काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाका निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरिदिन प्रस्ताव गर्ने भएको छ। शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने चिनियाँ विदेश मन्त्री एवम् स्टेट काउन्सलर वाङ यीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट यो प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।

उक्त परियोजना अनुदान सहयोगमा अध्ययन गरिदिन प्रस्ताव गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले बताए। उनका अनुसार शुक्रबार साँझ नै चिनियाँ सहयोगका परियोजना बारे छलफल हुन सक्नेछ। नेपाल(चीन रेलमार्ग योजनाबारे धेरै बहस भए पनि काम भएका छैनन्।

चिनियाँ सरकारकै सहयोगमा यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। करिब तीन वर्षअघि नै अध्ययन गरिएको भए पनि त्यसपछि थप अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन। चाइना फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिट्युटले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त अध्ययनले रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको देखाए पनि जटिल भूगोलका कारण निर्माण चुनौतीपुर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त अध्ययन अनुसार यो रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ। निर्माण थालेको ९ वर्षमा काठमाडौंसम्म रेल्वेको लिंक जोड्न सकिने उल्लेख छ। अहिले चीनको सिगात्सेसम्म रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ। सिगात्सेबाट केरुङ करिब ५ सय किलोमिटर दूरीमा पर्छ। केरुङ(काठमाडौं खण्डमा चार वटा स्टेशनहरु रहनेछन्।

प्रतिवेदन अनुसार, रेलमार्गको अधिकांश भाग सुरुङमार्गमा हुने छ। यो खण्डमा ७ वटा सुरुङमार्ग रहने छन्। ७ किलोमिटरदेखि १९ किलोमिटरसम्मका सुरुङमार्ग निर्माण गर्नु पर्नेछ। यस्तै करिब चार किलोमिटर खण्डमा पुलमाथि रेलमार्ग निर्माण हुनेछ। प्रतिवेदन अनुसार ९९ प्रतिशत सुरुङ र पुलमा रेलमार्ग निर्माण हुनेछ।

रेलमार्गको १ प्रतिशत भाग मात्रै जमिनमा रहने छ। निर्माणका लागि २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि थप प्रक्रिया अघि नबढेका कारण यो प्रस्तावित परियोजना कोमा मा छ। नेपाल सरकारले यस अघि नै दुईपटक पत्राचार गरेर अध्ययन गरिदिन भनेको थियो। तर चिनियाँ पक्षले जवाफ नै दिएको थिएन।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको दुतका रुपमा आउन लागेका कारण यो आयोजना अघि बढ्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु आशावादी छन्। त्यसैगरी रेलमार्गसँगै चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुन लागेको काठमाडौं चक्रपथसहित विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत छलफल हुने शर्माले बताए।