देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको महाधिवेशन चैत २२ गते

देशान्तर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय माधिवेशन आगामी चैत २२ गते हुने भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले चौथो साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय माधिवेशन आगामी चैत २२ गते गर्ने बताएको हो । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले महाधिवेशनले सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताए ।

अध्यक्ष कटुवालले बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा समारोहको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गर्ने बताए । उनले महासंघले आर्थिक विकासको लागि निरन्तर काम गर्दै आएको बताए । मुलुकमा राजनीतिक दल फेल भएकाले नीजि क्षेत्रले दुख पाएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा नीजि क्षेत्रले पनि उम्मेदावारी दिनु पर्ने बताए ।

उनले भने,‘ चैत २२ गते राष्ट्रिय महाधिबेशन हुन्छ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्व चुनिएर आउँछ । यो नीजि क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म नभएको परिर्वतन सहित मुलुकमा आर्थिक विकास गर्ने तर्फ अगाडि बढ्छ । मुलुकमा राजनीतिक दलहरु फेल भएका छन्।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नीजि क्षेत्रले विकासको गति बढाउन नेतृत्वमा जानुपर्छ। महासंघले पछिल्लो समय बैंकहरुले अस्वभाविक रुपले बढाएको ब्याजले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नराम्रो असर गरेको बताएको छ ।

महँगी बढेर आम उपभोक्तामा नकरात्मक असर परेको भन्दै यसतर्फ सोच्न महासंघले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । महासंघले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकारले तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यस्तै महासंघले अहिले धेरै जस्तो कच्चा पदार्थहरुमा हामी परनिर्भर रहेको भन्दै कच्चा पदार्थको परनिर्भरता हटाउनका लागि राज्य स्तरबाट खोज अनुसनधान गर्नुपर्ने , वैज्ञानिक घरभाडा लागु गर्नुपर्ने , काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरहरुमा फुटपाथको सहि व्यवस्थापन हुनुपर्ने ,हरेक भन्सार नाकाहरुमा व्यवसायीहरुको सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने ,उद्योग व्यवसायको क्षमता र प्रकृति हेरेर उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ,अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने , साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नीति निर्माण तहमा सहज पुहँच बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने जुनसुकै निर्णय लिदा निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्नुपर्ने लगायतका माग सरकारसँग राखेको छ ।