काठमाडौँ । संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तीन चरण पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आइतबारको बैठकमा पेस गरेपछि यसले पहिलो चरण पूरा गरेको छ । दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक छलफल, तेस्रो चरणमा दफावार छलफल र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सम्झौता संसद्मा पेस गरेपछि पहिलो चरणको काम सकिएको छ, अब दुई चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘दलहरूबीच सहमति भएको भए आइतबारै अर्को बैठक राखेर अनुमोदन गराउन सक्थ्यो ।’

सडकमा प्रदर्शन भए पनि यसको छिनोफानो संसदीय प्रक्रियाबाटै हुनेछ । सम्झौता संसद्मा पेस भएसँगै अनुमोदन गर्ने/नगर्ने अधिकार सांसदसमक्ष पुगेको छ । दलहरूबीच एमसीसीमा असहमति भएकै कारण सैद्धान्तिक छलफलसमेत नगराएको ती कर्मचारीले बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ । अर्को बैठक बिहीबारलाई राखिएको छ ।

सम्झौता संसद्मा पेस भएपछि सरकारले सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । छलफल हुँदा अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुन्छ । छलफलको समय कति तोक्ने भन्ने सभामुखको तजबिजमा भर पर्छ । ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले अरूभन्दा बढी समय छलफल हुन सक्छ,’ सचिवालयका ती कर्मचारीले भने । छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गर्दा नै अनुमोदनअघि संसद्मा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखेकाले यसमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छैनन् । ‘साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि सम्मानित संसद्समक्ष पेस गरेको छु,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस प्रस्तावको अनुमोदनका क्रममा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २२४ मा सरकारले ल्याएको सम्झौतामा आरक्षण राख्न सकिने व्यवस्था भए मात्रै आरक्षणउपर संशोधन हाल्न मिल्ने प्रावधान छ ।

एमसीसीमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले सामान्य छलफल समाप्त भएको १२० घण्टाभित्र सम्झौताको विषयमा सीमित रही संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिन सक्थे । ‘यो सम्झौतामा सरकारले आरक्षणको व्यवस्था नभएको जानकारी सम्झौता दर्ता गर्दा नै दिएकाले संशोधन हाल्न पाइँदैन,’ सचिवालयका कर्मचारीले भने । यो सम्झौता अनुमोदन गर्न अब दुईवटा बैठक आवश्यक पर्ने ती कर्मचारीले बताए ।

संशोधन नहुने भए पनि बैठकमा सांसदहरूले विस्तृत छलफल गर्नेछन । त्यो छलफलका क्रममा सांसदले बोलिसकेपछि मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो छलफलमा बोल्नका लागि सांसदले सोझै सभामुखछेउमा बसेका कर्मचारीलाई नाम टिपाउनुपर्ने हुन्छ । छलफल गर्न चाहनेलाई समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले बोलिसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगे प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनेछ ।

सरकारले संविधानको धारा २७९ अनुसार बैठकमा उपस्थित सांसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न संसदमा दर्ता गरेको छ । संविधानको धारा २७९ को २ मा राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने व्यवस्था छ । संसदमा २७१ सांसद कायम छन । संविधानको धारा ९४ मा संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न नहुने व्यवस्था छ । एक चौथाइ भनेको ६९ जना हुन्छन ।

संविधानको धारा २७९ मा सन्धि/सम्झौता अनुमोदन गराउन उपस्थित सांसदको साधारण बहुमत मात्रै भए हुने व्यवस्था भएकाले एमसीसी अनुमोदन गराउन ३५ सांसदले पक्षमा मतदान गरे पुग्छ ।

सरकारले ल्याएको सम्झौता अनुमोदनका क्रममा ध्वनि मत वा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई कुनै तरिकाले विभाजन गरी मत संकलन गर्न सकिन्छ । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमसीसी ध्वनि मतले नभई मत विभाजनबाट निर्णय लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कम्तीमा २८ जना सांसदले सभामुखसमक्ष मत विभाजनको माग गर्न सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यासमा सन्धि वा सम्झौता संसदीय समितिमा पनि पठाउन सकिने वा संसदमै छलफल गरेर पारित गर्न सकिने दुवै व्यवस्था छ । छलफल भइसकेपछि सभामुखले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । एमसीसीलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्नका लागि सरकारले पत्र पठाएको थियो । त्यो भनेको ध्वनि मतबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । ध्वनि मतमा जाँदा सत्तापक्षसँग बहुमत हुन्छ भन्ने बुझाइ संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ ।

ध्वनि मतको निर्णयप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए भने हस्ताक्षर नै संकलन गरेर मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा अनुमोदन भएपछि सम्झौता राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । अस्वीकार भएमा त्यसको जानकारी सरकारलाई लेखेर पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभाकै प्रक्रिया दोहोरिन्छ ।