स्थानीय तहको निर्वाचनको औपचारिक तिथि घोषणा नभए पनि सरकार र निर्वाचन आयोगले आन्तरिक रूपमा तयारी थालेपछि देश चुनाव उन्मुख भएको छ । सामान्यतया निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि एक सय दिनभित्रै चुनाव गराउन सक्ने गरी तयारी थालिएको छ । सरकारले आवश्यक स्रोत तथा जनशक्ति व्यवस्था गरिदिने वचन दिएपछि निर्वाचन आयोगले एक सय दिनको तालिका बनाएर चुनावको तयारी थालेको हो । मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक, मतदाता शिक्षा, दल दर्ता, उम्मेदवारी दर्ता, मतदान केन्द्र, केन्द्रको सुरक्षा र मतगणनालगायतका कार्यलाई समेटेर निर्वाचन आयोगले एक सयदिने कार्यतालिका तयार पारेको छ ।

सरकार र वर्तमान सत्ता गठबन्धन जेठ ४ गते देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्ने तयारीमा छ । गठबन्धनमा जेठ ४ को मितिमा सहमति भइसकेको छ । आन्तरिक तयारी गरेपछि तिथि तय गर्ने सरकारको योजना छ । सम्भवतः यसै साता बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिति घोषणा गर्नेछ । चुनावका लागि बजेट र सुरक्षाको प्रबन्ध गरेपछि मिति तय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को तयारी छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिव १२ अर्ब रुपैयँँ खर्च लाग्ने जनाएको छ भने सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै रकम चाहिने सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि बजेट विनियोजन नगरिएकाले सरकार सबैभन्दा पहिले बजेट व्यवस्थापनमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

निर्वाचनका लागि बजेटपछिको महत्वपूर्ण पाटो सुरक्षा हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सुरक्षा व्यवस्था सबल र चुस्त हुनु जरुरी हुन्छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक नै राखेर चुनाव लक्षित सुरक्षा योजना बनाउन मातहतका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा चुनावी सुरक्षा उपलब्ध गराउने छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृह मन्त्रालयमार्फत सूचना उपलब्ध गराउनेछ । रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई चुनाव केन्द्रित योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । संविधानअनुसार जेठ ६ गते हालका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनेछ । संविधानमा स्थानीय तह रिक्त रहने परिकल्पना गरिएको छैन । तीन तहका सरकारमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पहिलो सरकार स्थानीय सरकार नै हो । नयाँ संविधानअनुसार गत २०७४ सालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । अब हुने दोस्रो निर्वाचन हो । अघिल्लो चुनावको तुलनामा अहिले राजनीतिक समीकरणमा सामान्य फेरबदल भएकोले आगामी चुनावको परिणामका सबैको चासो बढेको छ ।

सरकारले २०७९ सालभित्र तीनै तहको चुनाव गराउनुपर्ने छ । तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने चर्चा चले पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुने भएपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सबैभन्दा पहिले गर्न लागेको हो । प्रदेश र संघीय निर्वाचन भने एकसाथ हुनेछन् । वर्षारम्भमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र वर्षान्तमा प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव हुनेछ । स्मरणीय छ, २०७४ सालमा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै तीनै तहको निर्वाचन गराएको थियो भने पाँच वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन पनि देउवा नेतृत्वकै सरकारले गराउने भएको छ । निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपमा तत्कालीन राजाबाट २०५९ सालमा अपदस्थ भएका देउवा नयाँ संविधान जारी भएपछि लगातार दुई पटक तीनै तहको निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज हुने भएका छन् ।