काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीच सन् २०१७ मा नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदानसमेत कुल ६३ करोड डलर कोषबाट नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र केही अन्य संस्थागत विकास कार्यक्रमसम्बन्धी कम्प्याक्ट सम्झौता भएको विषयलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि व्यापक रूपमा जबर्जस्तस“ग विवाद सिर्जना गरिएको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीका सम्बन्धमा देखिएको विवाद र अन्योलता लामो समयसम्म कायम रहे यसबाट देशलाई फाइदा नहुने भन्दै सम्झौतालाई संसद्बाट यथाशक्य छिटो पारित गराउन प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेपछि एमसीसीसम्बन्धी मुद्दाले फेरि राजनीतिक एवम् आम सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक बहस र चर्चाले स्थान पाएको देखिन्छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपाललाई अमेरिकी सरकारले बलजफ्ती लादेको वा दबाबमा दिएको अनुदान होइन । नेपाल सरकारले आफैंले परियोजना निर्माण गरेर अमेरिकी सरकारसँग यो परियोजनामा जोडिनका लागि प्रस्ताव गरेपछि नै नेपाल एमसीसीसँग जोडिन पुगेको हो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको सरकारले नै यो परियोजनालाई सन् २०१२ मा सुरु गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल सबैका पालामा यो परियोजना अगाडि बढ्यो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत सन् २०१७ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अहिले एमसीसीको चर्को विरोध गरेर नक्कली राष्ट्रवाद खोल ओडेर राजनीति गरिरहेका एमालेका बागी नेता भीम रावल स्वयम् रक्षामन्त्री भएका बेला अमेरिकाको न्युयोर्क कानुन लाग्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेको तथ्य प्रकाशमा आइरहेको छ । यसलाई सच्याउने काम अन्तिम सम्झौतामा भएको थियो । यसबाट यो सम्झौताको विरोध गर्ने नैतिक हैसियतसम्म राख्न सक्ने नेताहरू यो सम्झौताको विरोध गरेको देखिन्छ तर पनि यिनीहरू नेपालको स्वार्थले भन्दा अमुक शक्ति केन्द्र र राष्ट्रलाई रिझाउन मतियार बनेर यो सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् ।

एमसीसीसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर भएको बहस र विरोध देशको आवश्यकता र राष्ट्रहितको भावनाबाट नभै राजनीतिक दुराशयबाट अभिप्रेरित भएर आएको छ । यसको विरोध नेपालको हितमा नभएर चिनियाँ रणनीतिलाई बल पु¥याउन भएको स्पष्ट देखिन्छ । देश हितभन्दा बाह्य शक्ति र मुलुकको रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनुले एमसीसीको विरोध गर्नेहरू छुद्र प्रवृत्ति र राष्ट्रवादको आवरणमा देशको हितविपरीत घृणित कार्य गरिहेका छन् भन्ने कुरा क्रमिक रूपमा खुल्दै आएको छ । नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता र मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुँदै आएको अनुदान सहायतामा अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त यो एमसीसी अनुदान अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । प्रधानमन्त्री देउवा ठूलो अनुदानको रकम गुम्ने चिन्ताले भन्दा अमेरिकी सरकारसँग गरिसकिएको सम्झौता खारेज भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको इज्जत र छवि धुमिल हुने र देशको विश्वसनीयतासमेत गुम्ने चिन्ताले यो सम्झौतालाई अविलम्ब संसद्बाट अनुमोदन गराउन राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शलाई तीव्र पारेको बुझिएको छ । निश्चय नै अमेरिकी सरकारको यो अनुदान नेपालबाट कदाचित फिर्ता भयो भने यसले विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगमा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ । तर यस विषयमा मुलुकका राजनीतिक दलका नेताहरू कत्ति पनि जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।

अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका विवादास्पद रहँदै आएको छ । यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिका पनि यस्तै थियो । निश्चय नै सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री देउवासंँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी संसद् वैठक सार्ने÷स्थगित गर्ने सभामुख सापकोटाको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री देउवा सचेत भएको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बखत आफ्नै पार्टीभित्र रहेका केही छद्मभेषी राष्ट्रघातीहरूको नियतबारे जानकारी पाएपछि आफ्नो बाटो आफंै निर्माण गर्दै एमसीसीलाई संंसद्बाट पारित गराउन संंसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेपाली राजनीतिमा द्वैध चरित्र र अस्थिरताका पर्याय बनेका प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुख अग्नि सापकोटाले अवसरको दुरुपयोग गर्दै अहिलेसम्म पनि संंसद्मा बहसका लागि टेबुल नगरेर अड्काइराखेका छन् । एमसीसी सम्झौता देशको हित र अहित के हुन्छ भनेर निक्र्योल गर्ने सार्वभौम संस्था जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संंस्था प्रतिनिधिसभा बैठकले गर्ने हो न कि सभामुखले । हितमा देखिए संंसद्ले पारित गर्छ, अहित देखे खारेज गर्दछ । तर सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावलाई संंसद्मा छलफलका लागि पेस नै नगर्नु सभामुखको दुराशय हो । माओवादी नेतृत्वले चीनलाई रिझाउनकै लागि यो रणनीति अपनाएको हो भन्ने कुरा प्रष्टसँग देखिएको छ ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेसजस्तो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि महत्व दिने प्रजातन्त्रवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको साख र विश्वसनीयतालाई बिग्रिन नदिन र राष्ट्रिय विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने आफ्नो लक्षित उद्देश्य र प्रतिबद्धता पूरा गर्न कटिबद्ध पार्टीको नेतृत्वको सरकारले एमसीसीको विषयमा संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि दृढतापूर्वक कदम चाल्नु अपरिहार्य थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउनका लागि हाल देखिएको तदारूकतालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत राजनीतिक वृत्त र यो मुद्दालाई राम्रोसँग बुझेका बुद्धिजीवीलगायत सम्बद्ध क्षेत्रले सकारात्मक ढंगले लिएको देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपाललगायत एमसीसीका विरोधीहरू चुनावपछि मात्र एमसीसीसम्बन्धी मुद्दालाई पास गरौंं भनेर भन्ने हठ र जिद्दीले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा फसाउने कुटिल षड्यन्त्र हो । यसबाट सरकार जोगिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्न अग्रसर भएको परिस्थितिमा देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक सहमति निर्माण गरेर देशको हितमा एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रम देउवा सफल हुने आम अपेक्षा रहेको छ । देशान्तर साप्ताहिककाे माघ २३ गतेकाे अंकबाट