काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन समितिले महासंघ अध्यक्षलाई विद्यमान विधान संशोधनको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको छ । शेखर गोल्छा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि बसेको पहिलो बैठकले विधान संशोधन गर्न बनाएको समितिले संशोधनको मस्यौदा बिहीबार महासंघ अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

महासंघमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच विधान संशोधन समितिका संयोजक एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले मस्यौदा बुझाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समावेशी तथा निजी क्षेत्रको बलियो धरोहर बनाउनको लागि विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ विधानको मस्यौदा प्रदेश कमिटीलगायतको सल्लाह सुझावअनुसार तयार पारेर महासंघलाई बुझाइसकेको समेत जानकारी दिए ।

मस्यौदाको मुख्य विषय वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई हटाएर अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको हकमा यो प्रणाली लागू नगरी सोपछिको कार्यकालदेखि अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएसँगै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका चन्द्र ढकाल भने अध्यक्ष बन्ने र उनी पछाडिका अध्यक्षका आकांक्षीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष बन्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी अध्यक्षको कार्यकाललाई तीन वर्षबाट दुई वर्षमा सीमित गर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदलाई खारेज गर्ने, कोषाध्यक्ष पदलाई हटाएर एक जना उपाध्यक्ष थप गरी सोही व्यक्तिलाई कोष तथा प्रशासनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै महिलातर्फबाट थप एक जना उपाध्यक्ष समेट्ने, महासंघमा गरेको योगदानका आधारमा उपाध्यक्षहरूको वरीयता निर्धारण गर्ने, कार्यकारिणी समितिमा १२ वर्ष रहेपछि मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्थालाई ८ वर्षमा सीमित गर्नेलगायतका प्रावधान मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य दिवसलाई केन्द्रमा राखेर चैत २८ र २९ गतेका लागि निर्धारण गरिएको साधारणसभाको मिति चैत १५ बनाउने, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै पटक तर प्रदेशमा नै गरेर मात्र साधारण सभा गर्नेलगायतका नयाँ विषय मस्यौदामा समेटिएको छ । महासंघको उपाध्यक्ष हुन यस अघि २ वटा ३ वर्षे कार्यकाल कार्यसमितिमा रहेको हुनुपर्नेमा ३ पटक २ वर्षे कार्यकाललाई (६ वर्ष कार्यसमितिमा बिताएको हुनु पर्ने) कायम गराउने र वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरूबाट कार्यकारिणी समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी कार्यसमितिमा एसोसिएट्स, वस्तुगत र जिल्ला नगरमा पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघहरूको प्रशासनिक तथा आर्थिक खर्च केन्द्रले नै व्यहोर्नुपर्ने, गाउँपालिका स्तरबाट पनि महासंघको सदस्यता लिन सकिने, नेपाल योङ इन्टरप्रेनर्स फोरम (एन वाई ई एफ) का अध्यक्ष महासंघको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

समितिले समयसापेक्ष रूपमा महासंघलाई अघि बढाउन जिल्ला नगर, प्रदेशका साथै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल र संवाद गरी ११ महिना लगाएर मस्यौदा तयार पारेको छ । छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशलगायतका चेम्बर संस्थाहरूको विधान र कार्यपद्धतिको अभ्यासको पनि अनुसन्धान गरेर केही विषय महासंघको विधानमा समावेश गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।

तर, अहिले बनाएको मस्यौदाको विषयमा पनि केही पदाधिकारी भने असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । महासंघ स्रोतले भने केही सदस्यहरूले यसको विरोध गरेको देशान्तरलाई बताएका छन् । महासंघ साधारणसभाले यो मस्यौदालाई पारित गरेमा अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्षको चुनिने छन् । तर, महासंघमा बारम्बार विधान संशोधन गर्ने विषयमा कतै न कतै षड्यन्त्र लुक्ने गरेको छ ।

महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकले विधान संशोधन गर्नका लागि जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । जोशी संयोजक तथा मुरारका सहसंयोजक रहेको समितिको सदस्यहरूमा किशोर प्रधान, अशोक तोदी, डीबी बस्नेत, सुनिगोपाल श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठ र कानुनविद् डा. रुद्र शर्मा थिए ।