काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनपछि शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सञ्चालन गरेको मनपरीतन्त्रले आजित भएका जनताले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउँदा उनलाई शंकाको लाभ दिएका थिए । यसअघि पटकपटक प्रधानमन्त्री भए पनि जनताको मन जित्नुको साटो बेथिति र विसंगतिको अपजस खेप्दै आएका देउवाको लागि यो पटकको सत्तारोहण आफ्नो विगतको खराब छविलाई मेटाउने अवसरको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु अनि त्यसपछि पनि आफ्नै दलभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन चुक्नुले देउवाले फेरि पनि आलोचना र असन्तुष्टिको चुनौती खेप्नु परेको छ ।

विशेषगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिइएको विषयले देउवाबारे पुरानै दृष्टिकोणलाई बल्झाइदिएको छ । ओलीकै शैलीमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामा भाग छुट्ट्याउने परम्परालाई देउवाले पनि निरन्तरलाई दिएको विषय यतिबेला जोडतोडले उठेको छ । पार्टीभित्रका योग्य साथीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न नसकेको दुःखेसो व्यक्त गरेका देउवाले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ देउवाले मात्रै होइन सिंगो सत्तारूढ गठबन्धनले दिन सकेको छैन ।

हमाल नेपाली कांग्रेस सक्रिय राजनीतिज्ञ हो भन्ने पुष्टि भए पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उनको आगमनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग जोडिएको छ । नातामा राणाको जेठान रहेका हमाल एक्कासि मन्त्रिपरिषद्मा अटाउनुले त्यही नाता सम्बन्धले काम गरेको भन्ने तर्कलाई बलियो बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा राणाको स्वार्थ छिरेको विषयले लोकतन्त्रलाई गिज्याएको छ । यो विषयले सत्ता गठबन्धनलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोणमा फेरबदल ल्याउने निश्चित छ । यसको फाइदा फेरि पनि धूर्त राजनीतिज्ञ केपी शर्मा ओलीले उठाउने अवसर पाएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जे जसरी मन्त्रीहरूको छनोट गरियो त्यसप्रति गठबन्धनका सबै दलमा असन्तुष्टि र आक्रोशलाई निम्ता दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसबाट जसरी मन्त्रीहरूको छनोट गरियो त्यसले व्यापक असन्तुष्टि जन्माएको छ । देउवाले आफ्नो भागमा परेको सात मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालय संस्थापन इतरलाई दिएका छन् ।

तर त्यसमा पनि भागबन्डा गरिदिएका छन् । देउवाले सत्तापन इतरलाई दिएको तीन मन्त्रालयमा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शंशाक कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समान रूपमा एक—एक वटा मन्त्रालय दिएका छन् । कांग्रेसको भागमा ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री परेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्तीमा तीन मन्त्री आफ्नो समूहले पाउने आस गरेका थिए ।

यसका लागि उनले शुक्रबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब जारी राखेका थिए । आफ्नो समूहका महामन्त्री शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंह समूहलाई सन्तुलनमा राख्न पनि उनीसामु तीन मन्त्री ल्याउनैपर्ने बाध्यता थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले दुई मात्र मन्त्री दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पौडेलले उदेकलाग्दो प्रतिक्रिया दिए, ‘सबै कुरा स्पष्टै छ, मेरो यसमा कुनै कमेन्ट छैन’ भने । शुक्रबार पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित ९ जना छन् । त्यसमध्ये गैरसासंदसहित कांग्रेसबाट देउवा इतरलाई फरकफरक व्यवहार गर्दै छुट्टाछुट्टै नेताका चाहनालाई सम्बोधन गरेर इतर पक्षको एकतालाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । रक्षामन्त्रीमा नियुक्त मीनेन्द्र रिजाल, कानुन–न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र खानेपानीमन्त्रीमा नियुक्त उमाकान्त चौधरीबाहेक सबै देउवा समूहका हुन् ।

पौडेल समूहका नेता रामशरण महतले सभापतिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टी र सरकारभित्र सन्तुलन कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । देउवाले पार्टीको आसन्न १४औं महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नेगरी संस्थावन इतरलाई तितरबितर पार्ने मनसायले मन्त्रीहरूको भागबन्डा गरेको पौडेलपक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ ।

पौडेल पक्षका नेताहरूले देउवाले लगाएको भागबन्डामा मन्त्री नपठाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव दिएका थिए । तर पौडेलले उक्त सुझाव नमानेर देउवाले लगाएकै भागबमोजिम आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीमा दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई मन्त्री बनाएका छन् । पौडेलको यस्तो निर्णयले उनकै खेमाभित्र विवाद चर्किएको छ ।

डा. मीनेन्द्र रिजाललाई देउवाले महामन्त्री शंशाकको तर्फबाट मन्त्री बनाएका छन् भने उमाकान्तर चौधरीलाई कृष्ण सिटौलाको तर्फबाट मन्त्री बनाएका छन् । पौडेल र शंशाकले इतरले पाएको दुई मन्त्रालयमै चित्त बुझाएर मन्त्रीको नाम पठाउनु गल्ती भएको भएको प्रकाशमान सिंह, महतलगायतका नेताहरूको बुझाइ छ ।

संस्थापन इतरले पाएको दुई मन्त्रालय पनि जनसम्पर्क र कामको हिसाबले कम उपयोगी मानिन्छ । रक्षा मन्त्रालय रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भए पनि जनसम्पर्कको हिसाबले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कमजोर मानिन्छ । यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय होइन । पौडेललाई दुई मन्त्रालय मात्र दिएर देउवाले एकैपटक तीन तीर हानेका चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । पहिलो– आफ्नो समूहलाई बलियो हैसियत दिलाए, दोस्रो– पौडेललाई सानो समूहमा खुम्च्याए र तेस्रो– पौडेल समूहभित्र विवाद सिर्जना गराइदिए । पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा देउवासँग चुनाव लड्दा ४१ प्रतिशत मत ल्याएका पौडेलले पार्टी र अन्य निकायमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्साको माग गर्दै आएका छन् ।

जसपामा झन् विवाद
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले पठाएका चार मन्त्रीहरूमा यादव समुदायको मात्रै बाहुल्य भएपछि पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पठाएका चारमध्ये तीन जना यादव परेपछि जसपाभित्र असन्तुष्टि देखा परेको हो । महन्थ ठाकुर नेतृृत्व छाडेर अध्यक्ष यादवतिर लागेका प्रमोद साहले त सामाजिक सञ्जालबाट नै विरोध गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले देउवा सरकारमा रेणु यादव, रामसहाय यादव र महेन्द्रराय यादवलाई मन्त्री बनाएका छन् भने गैर यादव समुदायबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ मात्रै मन्त्री छन् ।

सोही घटनालाई लिएर सांसद साहले लेखेका छन, ‘आज पनि हाम्रो पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय एकल जातीय अहंकार र दमन शोषणको नमुना रहेको ठहर गर्दछु, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षद्वयज्यूले मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुनेहरूका नाम समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने थियो तर टुंगो लगाउँदा एकल जातीय सोच र व्यक्तिवादी चरित्र देखियो ।’ उनका अनुसार सो प्रवृत्ति र कार्यशैलीले पार्टीका लागि क्षति पुगेको छ । त्यसो त पर्साका सांसद प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएपछि वीरगन्जमा जसपाका कार्यकर्ताले अध्यक्ष यादवको पुत्ला दहन गरेका छन् भने अध्यक्ष यादवका पुत्र अमरेन्द्र यादवले पनि श्रेष्ठ र रामसहायको नियुक्तिबाहेक अन्यको विरोध गरेका छन् । जसपाका शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार बिहानसम्म प्रमोद साहको नाम मन्त्रीमा चयन गरे पनि दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्री नियुक्तिको सूचना आउँदा उनको नाम काटिएको थियो ।

मन्त्रीको सूचीबाट नाम काटिएपछि प्रमोद साहले भनेः यो प्रवृत्ति र कार्यशैलीले पार्टीमा ठूलो क्षति पुग्छ । मन्त्रीको सूचीबाट नाम काटिएपछि साहले सामाजिक सञ्जाजमा पार्टी पुनर्गठन र सशक्त बनाउने कुरामा आफ्नो भूमिका, सक्रियता र योगदानका कारण पार्टी शीर्ष नेतृत्वले सही मूल्यांकन गरेको भन्ने लागेको भए पनि एकाएक नाम काटिँदा आश्चर्य लागेको लेखेका छन् । सञ्चारमाध्यमबाट फोन र म्यासेजबाट बधाई तथा शुभकामना लिँदै गर्दा दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको नामावली सार्वजनिक भयो । त्यसमा भने साहको ठाउँमा महेन्द्र राय यादवको नाम आयो ।

‘मन्त्री नबनाउनु थियो भने किन मेरो नाम बिहानैदेखि सार्वजनिक गरियो ?, सुरुमा नाम राख्ने अनि पछि हटाएर मेरो मानमर्दन गर्ने काम नेतृत्वबाट भयो’, साहले भने, ‘सबै जातजातिको साझा पार्टी बनाउँछु भन्ने तर व्यवहारमा एकल जातीय पार्टी बनाउन खोजियो ।’ जसपा फुट्दा सात जना सांसदसहित यादवको पक्षमा लागेका साहसहितका कसैले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । ‘यादवसँग १२ जना सांसद थिए मैले सात जना ल्याएर १९ पु¥याएको हुँ’, साहले भने, ‘पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याएपुर्‍याेउन गरेको योगदानको मूल्यांकन भएन, किन यस्तो भयो जवाफ मागिन्छ ।’

आफूले पटक–पटक फोन गर्दा पनि अध्यक्षले फोन नउठाएको उनले बताए । आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा विवाद चलिरहँदा साहलगायतले उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका थिए । प्रमोद साहकै कारण उपेन्द्र यादवको पक्षले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिइएको थियो । तर अन्तिममा नाम काटियो ।

६० प्रतिशत नयाँ अनुहार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार पूर्णता दिएको मन्त्रिपरिषद्मा ६० प्रतिशत पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार १८ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । २५ सदस्यीय सरकारमा १५ जना मन्त्री नयाँ अनुहारका परेका छन् । पहिलो पटक मन्त्री बनेकाहरूमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, देवेन्द्र पौडेल, उमा रेग्मी, शशी श्रेष्ठ, रामकुमार झाँक्री, गजेन्द्रबहादुर हमाल, महेश्वरजंग गहतराज, रामसहायप्रसाद यादव र कृष्णकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ, उमा श्रेष्ठ, भवानीप्रसाद खापुङ र बोधमायाकुमारी यादव छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा खस–आर्यको बाहुल्य, महिला र दलितको कमजोर उपस्थिति तथा मुस्लिम–अल्पसंख्यकबाट एकजना पनि मन्त्री नबनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण समावेशी बनाउनबाट चुकेका छन्, मन्त्रिपरिषद्मा प्रदेशगत सहभागिता पनि सन्तुलित छैन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण समावेशी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा चुकेका छन् भने प्रदेशगत भौगोलिक सन्तुलन पनि मिलेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको कमजोर उपस्थिति छ भने मुस्लिम–अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व नै गराइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित १५ र समानुपातिक सांसद ९ छन् भने एक गैरसांसद छन । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले एकजना मात्र महिलालाई मन्त्री बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएसँगै गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

दलभित्रका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेरै दलहरूले अनेक कारण देखाउँदै करिब तीन महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । सरकार र सत्ता गठबन्धनको आलोचना बढ्न थालेपछि बाध्य भएर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि दलहरूभित्रको असन्तुष्टिलाई भने शीर्ष नेतृत्वले हल गर्न सकेन । परिणामतः शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म आकांक्षी नेता र उनका समर्थकले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
जसपामा पार्टी विभाजन हुँदा नेतृत्वलाई सहयोग गरे पनि नेतृत्वले मन्त्री बनाउँदा उपेक्षा गरेको भन्दै सबभन्दा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ ।

पर्साका सांसद प्रदीप यादवका समर्थकले त उनको जिल्लामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुत्लासमेत जलाएका छन् । यादव स्वयंले भने नेतृत्वले नगरे पनि मतदाताले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै, जसपाले मन्त्री बनाउँदा भूगोललाई पनि ध्यान नदिएको र पार्टीभित्र रहेका विभिन्न समूहलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई अध्यक्ष यादवको मन्त्री छनोट प्रक्रियासँग असन्तुष्ट रहेका छन् ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पनि विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको, तर पार्टी विभाजन र आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकालाई नसमेटेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको छ । मन्त्री हुने आकांक्षीको सूचीमा रहेका मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर र जीवनराम श्रेष्ठलगायत असन्तुष्ट देखिएका छन् । चौधरी एमाले विभाजनको समयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येका मानिन्छन् । यस्तै, कुँवर पनि एमालेको सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता हुन् । अछाममा भीम रावल एमालेमा नै रहँदा कुँवरले पार्टीको ठूलो पंक्तिलाई आफूसँगै एकीकृत समाजवादीमा समाहित गरेका थिए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रमा पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादव र हरिबोल गजुरेललगायतले आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । गजुरेल लगायतले लगातार मन्त्री बन्ने समाचार आएर पनि अन्तिममा मन्त्री बन्न पाएनन् ।

हरिबोल गजुरेल सुरुदेखि देउवा सरकारमा मन्त्री बन्ने चर्चामा थिए । अझ उनले माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने समेत माओवादीकै नेताहरूले पटकपटक बताएका थिए । ८५ दिनसम्म मिडियामा गजुरेलको नाम मन्त्री हुने सूचीमै रहेको समाचार प्रकाशित, प्रसारित भए । असार २९ गतेदेखि असोज १९ गतेसम्म पनि मन्त्री बन्ने भनिएका गजुरेलको नाम त्यो बेला काटियो, जुन बेला गठबन्धन टिकाउन भन्दै माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालयको दाबीबाट पछि हट्ने निर्णय गर्‍यो र ५ मन्त्रालय मात्र लिन सहमति जनायो ।

उता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् मेटमणि चौधरी । असोज २१ गते बिहानसम्म मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका चौधरी अन्ततः देउवा सरकारमा मन्त्री बन्न सकेनन् । उनी सुरुदेखि नै ओलीसँग मिल्न सकिँदैन, एमाले विभाजन गर्नैपर्छ भन्ने पक्षमा खरो रूपमा उभिएका थिए । भदौ ९ गते एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मान्यता घोषणा गर्ने दिन चौधरीले गठबन्धन आगामी चुनावसम्म जाने घोषणा गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने खुलासा पनि त्यो दिन उनैले गरेका थिए । त्यसपछि उनी सधैं मिडियाको चर्चामा रहे । मन्त्री बन्नेहरूको सम्भावित सूचीमा उनी छुटेका थिएनन् । तर, एकीकृत समाजवादीको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले चौधरीलाई मन्त्रीको सूचीमा पारेन ।

मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका अर्का नेता हुन् मोहम्मद इस्तियाक राई । जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वमा रेणु यादव, रामसहायप्रसाद यादव र महेन्द्र राय यादव मन्त्री बनेका छन् । यसअघि उनी २०६८ सालमा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री र २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकासमन्त्री भएका थिए । त्यसबेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राई मन्त्री बनेका थिए । जसपाले पाँच मन्त्रालय माग गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसभित्रको सन्तुलन मिलाउन पनि बढी मन्त्रालय चाहिने बताएपछि गठबन्धनमा सहमति जुटेको थियो । देशान्तर साप्ताहिककाे असाेज २४ गतेकाे अंकबाट