काठमाडौं । एमाले विभाजनको अन्तिम अवस्थामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ छोडी लत्रिएर एमालेमै समाहित भएका पधाधिकारीसहित स्थायी समितिका उपाध्यक्ष भीम रावलसहितका १० भाइको कन्तबिजोग हुने भएको छ । पार्टीको १०औं महाधिवेशनको मुखमै आएर बसेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले १० बुँदे सहमतिको सान्दर्भिकता सकिसकेको बताएपछि त्यसलाई नै मार्गदर्शन बनाएर नेता नेपाललाई छोडी अन्तमा एमाले फर्किएका १० भाइको अब पार्टीमा हैसियत नहुने निश्चित छ भने ओलीको चाकडीमा लिप्त हुनेहरूले स्थान पाउने सम्भावना छ । तर, ओलीले रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालको उछितो काट्ने पक्का छ ।

अध्यक्ष ओलीमाथि दसबुँदे सहमति पालना नगरेको आरोप लागिरहेका बेला मध्यमार्गी नेताहरूसँग ओली आक्रामक बन्दै गरेका थिए । दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन र जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर विवाद पनि भइरहेको थियो । तर, एकाएक दसबुँदे कार्यान्वयन समितिका संयोजक भीम रावलले राजीनामा दिएसँगै दस जना नेताहरू समस्यामा पर्ने देखिँदैछ । नेता भीम रावलले एकाएक एमालेको एकता जोगाउन वार्ता, सहमति, कमिटी बैठकमा पार्टी अध्ययक्षबाट नै दसबुँदे सहमतिको औचित्य नरहेको धारणा प्रकट गरी राजीनामा दिएका थिए । उनले पार्टी अध्यक्षबाट दसबुँदेको अर्थ नरहेको भने पछि फरक मत दर्ज गर्दै कार्यदलबाट राजीनामा दिएको जनाएका थिए । यस विषयलाई लिएर एमालेभित्रै पनि फरकफरक मत आउने गरेको छ ।

दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष रावलबीच भनाभनसमेत भएको छ । बैठकमा पूर्वसमझदारीअनुसार १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले प्रश्न उठाएका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले सहमति कार्यान्वयन कार्यदलबाट रावलले राजीनामा दिइसकेकाले यस विषयमा असन्तुष्टि राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष ओली र रावलबीच केही बेर भनाभन भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा ओली र रावलबीच तनाव भएपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र अमृतकुमार बोहराले विवाद नचर्काउनसमेत अनुरोध गरेका थिए ।
उता भीम रावललगायत नेताहरूले एमालेमै बसेर संघर्ष गर्ने बताइरहँदा ओलीको पछिल्लो व्यवहारले थप तनावमा पर्न थालेका बताइरहेका छन् । दसबुँदे सहमतिमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टी संयोजक कसलाई बनाउने भन्ने विवादले अध्यक्ष ओली र भीम रावलबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको भियो । ओली निकटहरूले भने भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी संयोजक चाहिएको हुनाले ओलीले विश्वास नगरेको हुन सक्ने बताएका छन् । तर, भीम रावललगायत नेताहरूले भने आफूहरूको विवाद सुदूरपश्चिममा नरहेको बताइरहेका छन् ।

नेकपा एमाले जेठ २ मा फर्कने दसबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज उपाध्यक्षसमेत रहेका भीम रावल हुनुपर्ने भए पनि अध्यक्ष ओलीले लेखराज भट्टले नै उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने र रावललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमै राख्ने ओलीले रणनीति लिएका थिए । दसबुँदे कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका रावल जेठ २ पार्टीमा फर्कने सुदूरपश्चिमको संयोजक पनि स्वतः आफैं हुनुपर्ने पक्षमा थिए । केही समयअघि सुदूरपश्चिम संयोजकमा रावल र भट्टबीच विवाद भएको थियो । त्यसैले पनि भीम रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश लिन खोज्नु र ओलीले नदिनु समस्याको जड रहेको हुन सक्ने एमाले सम्बद्ध नेताहरूले आकलन गरेका छन् ।

एमाले फुटेलगत्तै माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे । तर, पार्टी फुटाउने मुख्य भूमिका खेलेका नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यले र महाधिवेशनमा महासचिवको पदमा झिनो मतले पराजित भएका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे तथा अर्का रघुजी पन्त नेपालको पक्षमा उभिएका कारण पार्टी फुटेको थियो । तर, नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी गठन हुनै लाग्दा उनीहरू ओली पक्षमा गएका थिए । जुन क्षेत्रमा पनि इमान्दारिताको खाँचो हुने रहेछ भन्ने विषयको सबक रावललगागत नेताहरूले बुझ्न जरुरी देखिने केही केन्द्रीय नेताहरूले बताएका छन् ।

अहिले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट अन्यायमा परेको बताइरहेका छन् । तर, ओली समूहले भने भीम रावललगायत १० जना नेताहरूलाई अधिकारविहीन बनाउने क्रम चल्दै गइरहेको छ । यसको संकेत एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि देखिने भएको छ । ओली पक्षले महाधिवेशन फास्ट ट्र्याकमा गर्नुपर्ने भनी अडान लिइरहेको छ । रावल पक्षले भने तलदेखि माथिल्लो निकायमा आफ्ना प्रतिनिधि कम पार्ने रणनीति लिएको जनाएको छ । त्यस्तै, शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले विधिसम्मत नभएको संगठित सदस्यता वितरण रोक्न लिखित माग गरेका छन् । यसरी हेर्दा रावललगायत १० एमाले नेताहरू समस्यामा पर्ने देखिन्छन् । अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा पनि रावललगायत पक्षका नेताहरूलाई टिकट नदिने र अल्पमतमा पार्ने देखिँदै आएको छ । जसले गर्दा एमाले कमजोर हुँदैछ । जसको फाइदा अन्य दलले लिने पनि जानकारहरूले बताएका छन् । आउने निर्वाचनमा पनि यस्तै रहे कसैको पनि बहुमत नआउने संकेत पनि एमाले विवादले देखाएको छ ।