काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कोरोनाको चपेटामा परेको आम नागरिकलाई खोपको व्यवस्थापन उत्कृष्ट ढंगले गरेर प्रशंसा कमाएको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले तीनवटा देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा र धान भित्र्याउन नपाएका किसानलाई राहत दिने निर्णयले वाहवाही कमाएको छ ।

देउवा सरकारको पछिल्लो निर्णय अझै आम नागरिकको हितमा देखिएको छ । बेमौसमी वर्षाका कारण धान भित्र्याउन नपाएका किसानको घाउमा मलहम लगाएको छ । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमको तराई मधेस क्षेत्रमा सबै किसानहरूको धान वर्षात्का कारण नष्ट भएको थियो । सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेपछि आम नागरिकमा खुसी छाएको छ ।

झन्डैझन्डै धानबाली नष्ट भएपछि आगामी वर्ष खाद्यान्नको जोहो गर्न नै समस्यामा परेका किसानहरूलाई सरकारको यो निर्णयपछि सरकारप्रति भरोसा जागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बढीमा १० कट्ठासम्म वा सो बराबरको जग्गामा लगाएको धानको पूर्ण क्षति व्यहोरेका किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मध्यम किसान (१० कट्ठादेखि तीन बिघा वा सो बराबरको जग्गा) मा क्षति व्यहोरेका किसानलाई ३० प्रतिशत र तीन बिघाभन्दा बढी वा आंशिक क्षति भएकाको हकमा अधिकतम २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त राहत दिइनेछ ।

यस्तै, तीन देशमा राजदूत सिफारिसका लागि नियुक्तिमा पनि सरकारले प्रशंसा कमाएको छ । भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि सिफारिस भएका राजदूत क्षमता र योग्यताका कारण अब्बल भएकाले सरकारले सो सिफारिसमा प्रशंसा कमाएको छ । भारतका लागि सिफारिस भएका डा. शंकर शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अमेरिकाका लागि राजदूत भइसकेकाले उनलाई भारतको राजदूत बनाउँदा नेपाल भारत सम्बन्धमा समेत सुधार आउने धेरैले अनुमान गरेका छन् । अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका श्रीधर खत्री राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक, परराष्ट्र मामिलाविज्ञ हुन् । त्यस्तै, बेलायतका लागि सिफारिस भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य परराष्ट्र सेवाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त भएका आचार्य राष्ट्रसघीय उपमहासचिव तहसम्म काम गरेर सेवा निवृत्त हुन् ।

ओली सरकारले आसेपासे र पार्टीका कार्यकर्तालाई राजदूत बनाइरहेका बेलामा ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । सरकारले खासगरी विश्वशक्ति राष्ट्र भनेर चिनिएका र छिमेकमा राजनीतिक दलबाट विज्ञ स्तरको व्यक्ति राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले सुरुआत राम्रो गरेको छ । यही तवरबाट विज्ञ व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने शैलीमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । परराष्ट्रबाट राजदूत पठाउँदा पनि क्षमता र विज्ञता नियाल्नुपर्छ । अझ सकिन्छ भने सरकारले राजदूतका लागि कुन मुलुकमा गएर के गर्न सकिन्छ त्यसको वास्ताविकता मागेर निष्पक्ष ढंगले अध्ययन गरेर नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतजस्ता महत्वपूर्ण पदमा रहेका पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने र आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई बनाउने संस्कार हुर्केको अवस्थामा देउवा नेतृत्व सरकारले त्यसलाई ब्रेक लगाएर लोकतान्त्रिक संस्कारमा अध्ययनशील र अब्बल ब्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ । अब सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा कपाल फुलाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा कपाल फुलाएका, राजनीतिक दलभित्र पनि विदेश विभागमा काम गरेर कपाल फुलाएका मात्र होइन युवा हस्तीलाई पनि राजदूतको पद दिन मिल्छ तर त्यो व्यक्तिको अध्ययन र कूटनीतिक हैसियत के हो त्यो नियाल्न जरुरी छ ।