देशान्तर विशेष संवाददाता

काठमाडौं । न्यायपालिकालाई बदनाम गराउने दिशामा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं सक्रिय भएपछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको माग उठेको छ ।

शुक्रबार मात्रै कानुन क्षेत्रका दुई संगठनले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानन्याधीशमाथि संगीन आरोपहरू लगाउ“दै राजीनामा माग गरेका छन् । सोह्रबु“दे विज्ञप्तिमार्फत पूर्वन्यायाधीश फोरमले ‘एकपछि अर्को विवादमा तानिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने’ बताएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पेसी तोक्ने स्वचालित वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताका लागि १५ दिने समयसीमा तोक्दै त्यसो नभएमा बारले ‘न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने’ चेतावनी दिएको छ ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएयता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने अधिकांश पूर्वन्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ । उनले निकास नदिएको संसद् उनीविरुद्ध छानबिन अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको राय छ । यसको लागि अग्रसर हुन उनीहरूले सांसदहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइ ११ महिनासम्म हुन नसकेकोदेखि तिनमा आफैँ न्यायकर्ता हुने अभिरुचि र प्रयास देखिएको, न्यायिक नेतृत्व र दलीय भगबन्डाका भरमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएका जस्ता विषयहरू फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लिखित छन् । श्रीमतीको हत्यामा पूर्व डीआईजीले भोगिरहेको सजाय घटाउने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन, त्यसमा पेसी सूचीको निर्धारणमा मनोमानी गरिएको, पत्नीहत्याको सजाय झेलिरहेका रञ्जन कोइरालाको कैद घटाएको, तक्मा लिएको, मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा प्रधानन्यायाधीश पनि जोडिएको आदि विषयहरू पनि उठाइएको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीशले शक्ति पृथकीकरणको मर्यादा उल्लंघन गरेर सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने संगीन आरोपसमेत राणाले खेप्दै आएका छन् । वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत शुक्रवार नै स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गराउनेलगायतका सम्बन्धमा दिएको सुझावका कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समावेश गरी तयार गरेको प्रतिवेदन लागु गराउनेबारे प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाए पनि अदालतको फुलकोर्टबाट निर्णय गराउन तदारुकता नदेखाएको महसुस भएको बारको भनाइ छ । उक्त प्रतिवेदन लागू गराउने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र आउनुपर्ने माग नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैली, व्यवहार र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसियसनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात् मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।’
सरकारसँग भागबन्डा खोज्नु, सर्वोच्चमा तोकिने पेसी सूची निर्धारणमा गर्दा व्यापक मनोमानी हुनु, गुनासोको सुनुवाइ नहुनुलगायतमा प्रश्न उठाउँदै फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाप्रति प्रश्न उठाएको छ । ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । र, यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ’, १५ बुँदामा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल बारले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोज्नु गलत हो भनिसकेको छ । न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग खोज्नु वा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई प्रभावित बनाउनु दुवै गलत कुरा हो । न्यायालयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । अब हामी प्रधानन्यायाधीशलाई आइतबार भेट्दै छौँ । उहाँसँगको छलफलपछि के गर्ने भन्ने थप धारणा बनाउँछौं ।

न्यायपालिका यति साह्रो विवादित हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले यसको गरिमा जोगाउन पहल नगरेको पूर्वन्यायाधीशहरूको आरोप छ । ‘राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको छ,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेको छ । साथै, पेसी तोक्ने विषयमा आशंका गरिनुले पनि न्यायपालिकामाथिको विश्वास क्षय भएको फोरमले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विपक्षी रहेको मुद्दा १० महिनादेखि अलपत्र परेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए र प्रधानन्यायाधीशसमेतको उपस्थितिमा बैठकबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ पदमा नियुक्तिको निर्णय भयो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १ पुसमा ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरे । तर, १० महिना नाघ्दा पनि उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेशसमेत हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी केपी ओलीले पहिलोपल्ट गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठ, आफूनिकट र स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखे । निवेदकहरूबाट इजलासमै प्रश्न उठेपछि विपक्षीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाडे । दोस्रोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा २८ असारमा ब्युँतिएपछि दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै हुन सकेन । यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि जोडिए ।

उनले कार्यपालिकामा समेत भाग खोजेको आरोप लाग्यो । उनीबाट नभई यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतबाट आयो । विवाद चर्किँदै गएपछि उनका जेठान र गैरसांसद मन्त्री बनेका गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिए । दलभित्रका किचलोका कारण प्रतिनिधिसभामा प्रहार गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुने गरी दलको नाम विवादमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा पु¥याउने गरी विभाजन हुने फैसला ग¥यो । जब कि यो विषय निवेदकले मागसमेत गरेका थिएनन । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले निस्सा नदिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यतिमात्र होइन गत वैशाखमा पुनः अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा विभिन्न नियुक्ति गरे । अध्यादेशसम्बन्धी रिटहरू सर्वोच्चमै थन्क्याएर प्रधानन्यायाधीश जबरा परिषद् बैठकमा पुगे र नियुक्तिहरूको साक्षी बसे । दुवैपल्टको नियुक्तिहरूमा उनले ‘भाग खोजेको’ आरोप लाग्यो ।

क्रूर ढंगले पत्नीहत्या गरेका कोइरालाको सजाय घटाए
गत वर्षको १५ असारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीको हत्या गर्ने सशस्त्रका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय साढे ११ वर्षबाट घटाएर साढे आठ वर्ष मात्र हुने फैसला ग¥यो । सर्वोच्चकै नजिर र कानुनको उल्लंघन गर्दै भएको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन पर्‍यो र यसले निस्सा पनि पायो । तर, १५ महिना नाघ्दा पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा र त्यसअनुसार नियुक्त भएकाहरूको शपथ रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएकाहरूलाई प्रधानन्यायाधीश आफैंले २१ माघमा शपथग्रहण गराए । त्यसैगरी पेसी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने आवाज निकै पहिलेदेखि उठ्दै आएको छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुआत ‘बेन्च सपिङ’बाटै हुने भएकोले पेसी व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने कानुनसम्बद्ध संस्थाहरूको माग छ । नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको यो आवाजलाई यसपटक सर्वोच्च आफैँले पनि स्विकार्‍यो र लागू गर्न सर्वोच्चकै न्यायाधीश सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन पनि दियो । तर, गोलाप्रथा वा कम्प्युटराइज्ड अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रणाली कहिलेबाट लागू हुने हो, अन्योल छ । प्रधानन्यायाधीशले यो प्रणाली लागू गर्न नचाहेको अन्य न्यायाधीशहरू बताउँछन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तजबिजी आधारमा पेसी तोक्ने गरेका छन् ।