कानुनी संघर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक ‘अनिर्णयको बन्दी’ भएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा राज्य सुस्ताएको छ ।अहिले पनि १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जस कारण ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । कतिपयले भेटसमेत पाउँदैनन् ।

१० साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री छान्न नसक्नुको कारण के हो ? सत्ता गठबन्धनभित्र अनेक भनाइ छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू एकीकृत समाजवादीका सांसदको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दलसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धमध्ये १४ सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को दर्ता नै खारेज गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ जसको सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरूको पद र दलको दर्ता नै के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म उक्त दलका तर्फबाट कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ । एमालेले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्ट्याइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भनेर एसका नेताहरू डराएकाले मन्त्रिपरिषद् विघटनमा ढिलाइ भएको हो ।

त्यसमाथि आफैंले ल्याएको अध्यादेश पनि देउवा सरकारलाई अब घाँडो भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै नेपाल नेतृत्वको एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा असन्तुष्टि बढ्ने आकलन सत्तापक्षको छ । ‘असन्तुष्टले २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । त्यसैले अध्यादेश किनारा नलगाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नेपाल र यादव नै तयार हुनुहुन्न’ कांग्रेस नेताले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाइ पनि यस्तै छ । ‘सदनमा अध्यादेश पेस भएको छ । मन्त्रिपरिषद्देखि सबै विषय त्यसमा अड्किएको छ । त्यो पास हुनेबित्तिकै सबै काम अगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन् । अझ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त यो अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट पारेका छन् ।

एस र जसपालाई दिने सिट छाडेर कांग्रेस र माओवादीले आ–आफ्नो कोटाको सिट भर्न किन सक्दैनन् ? प्रश्न यो पनि छ । सबैजसो सांसद दाबेदार भएकाले मन्त्री छान्न माओवादीलाई सकस छ । ‘सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, मेरो टाउको दुखेको छ,’ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मै छ । बिस्तृत खबर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएकाे छ ।