मुलुकमा हरेक वर्ष २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण थपिँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसद्मा तथ्यांकीय झलक प्रस्तुत गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो ऋण करिब १४८ प्रतिशतले बढेको अर्थमन्त्रीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २२.७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीका हिसाबले यो हालसम्मकै उच्च हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण छ ।

ओली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाए । ‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम बढेको छ,’ उनले भने । त्यसो त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेकै अवधिमा मात्र करिब सवा ८ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (अर्थात् कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत) परिचालन भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गए पनि आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेन,’ अर्थमन्त्रीले थपे ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने उनले बताए । ‘सत्ता सहयात्री दलबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

मन्त्री शर्माले भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीले पुनः शिथिल बनेको बताए । अघिल्लो सरकारले बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि गरेको आरोप पनि अर्थमन्त्री शर्माले लगाए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजनाअनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो ।’ विगतको सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई काम गर्दा बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको, विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको र बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएकाले जनविश्वास गुम्दै गएको उनले आरोप लगाए । ‘उदाहरणका लागि सडक पूर्वाधारतर्फ झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च १९.३५ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थियो । जसमध्ये पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६.९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६.३ प्रतिशतमा थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।