चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार एक सय बेडको अस्पताल नभएका आंगिक नर्सिङ कलेजले सरकारी अस्पतालको सहयोगमा विद्यार्थी पठनपाठन गराउन पाउने भएका छन् ।

ऐनमा एक सय शय्याको अस्पताल भएका कलेजले मात्र नर्सिङ पढाउन पाउने व्यवस्था छ । अस्पतालसहित मापदण्ड नपुगेका करिब डेढ सय नर्सिङ कलेज प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने अवस्थामा छन् ।

विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को अनुमतिमा सञ्चालित आंगिक कलेजहरूलाई भने सरकारी अस्पतालको सहमतिमा विद्यार्थी पठनपाठन गर्न दिने तयारी भएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिए । त्रिभुवन, पोखरा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीबाट सञ्चालित सबै आंगिक नर्सिङ कलेजमा एक सय बेडको सुविधा छैन ।

आयोगले आंगिक कलेजलाई नजिकको एक सय बेडको सरकारी अस्पतालसँगको सहकार्यमा पठनपाठन गराउन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक रहेकाले त्यस्ता आंगिक कलेजले यही शैक्षिक सत्रदेखि पठनपाठन गराउन पाउने गरी कोटा तोकिने आयोगले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि आयोगले विद्यार्थी कोटा तोकेर भर्नाका लागि अनुमति दिनेछ । आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा उक्त प्रस्ताव पठाएको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।