सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गत सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिरहेका थिए । इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बीचमै रोकेर प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ मा विभिन्न विकल्प छन् भनेर तपाईंहरूले धेरै भन्नुभयो ।

हिजो (२०४७ सालको संविधान) को व्यवस्थामा सोझै भंग गर्ने भनेको रहेछ । अहिले पनि ७६ को उपधारा ७ लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो कि ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले ‘एउटा सरकारको अरू विकल्प खोज्ने आशयलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नै हो भन्ने अर्थ लगाउन नहुने’ तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको मनसायविपरीत विघटन गर्न सक्छन् र ?’ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने क्षेत्राधिकारबारे दुईदिने बहसबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारसम्म नौ दिन सुनुवाइ भइसकेको छ ।

सुरुको दिनदेखि गणना गर्ने हो भने १४ दिनको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा संलग्न छन् । बहसमा रहेका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गर्ने मामिलामा उनी निकै सक्रिय छन् र उनको हरेक दिनको प्रश्न कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आउने गरेको छ । सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासकै नेतृत्व गरेका न्यायपालिकाका प्रमुखको प्रश्नको स्वरूप र शैलीबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।