काठमाडौं – ‘कोभिड महामारीले जनता त्रसित भएको वेला सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै थियोे’ अब यो मिडियाको समाचार मात्र होइन, सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर हो । समितिले भ्रष्टाचारमाथि थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूको संलग्नतामा अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष रहेको हुनाले यसमा थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो,’ समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारीजस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो ।

मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं वार्तामा बसेर टुंगो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खरिद हुने सामग्रीको लागत मूल्यांकनमा मन्त्री ढकाल मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । उता, खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लागत मूल्यांकन समितिलाई भने यो समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो ।

एक अर्ब २४ करोडको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने र मन्त्री नै सप्लायर्ससँग वार्तामा बसेर खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको विषयमा मिडियामा तत्कालै समाचार आएको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि १९ चैतमा सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो र ती सामान स्वास्थ्यले बुझिसकेको थियो ।

खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले आफ्नो संलग्नता नरहेको मन्त्री ढकालको दाबी छ । ‘खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले मन्त्रीको हिसाबले मेरो संलग्नता छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अधिकारलाई मैले अतिक्रमण गर्ने नियत पनि राखेको थिइनँ, तलबाट उठेको फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मेरो जिम्मेवारी हो, मैले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ,’ शुक्रबार उनले समितिमा भने ।

तर, प्राप्त फाइलमा भने उनी वार्तामा सहभागी भएको मात्र होइन, ओम्नीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्न उठेको टिप्पणीलाई सदर गरेको प्रस्ट देखिन्छ । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पछि सदर गराउने गरी अहिले ठेक्का दिन सदर गर्दछु भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् । जब कि मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय कहिल्यै सदर भएन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी स्वीकृति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव रहस्यमय रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नलगी बीचमा बरालिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । शीघ्र आपूर्ति गर्नू भनेर निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि नै २५ माघमा सुरु भएको प्रक्रिया ४८ दिनसम्म षड्यन्त्रपूर्वक अवरुद्ध गरिएको थियो ।

पोखरेल नेतृत्वको समितिले स्वास्थ्य सामग्री शीघ्र आपूर्ति गर्नू भनी ११ चैतमा निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले १२ चैतमा सम्झौता गरेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने भनेर प्रस्ताव तयार भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएन र त्यहाँबाट फर्केपछि खरिद प्रक्रियालाई वार्ताकै प्रक्रियाबाट टुंग्याइएको हो,’ अर्यालले आफ्नो भनाइ अभिलेख गराएका छन् ।

मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । तर, पहिले सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सीधै ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको वार्तामा मन्त्री ढकाल स्वयं सप्लायर्सहरूसँग वार्तामा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले नै स्विकारेका छन् ।

समितिमा गत ८ असारमा उपस्थित अर्यालको भनाइ थियो, ‘विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध भएकाले हाम्रा आपूर्तिकर्ताले कोरोनासँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनी माननीय मन्त्री ज्यू र सचिव ज्यूको उपस्थितिमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग बैठक भएको मन्त्रालयको अभिलेखबाट पनि देखिन्छ । त्यहाँ टेन्डरमा सहभागी भएका र अरू पनि सहभागी भएर स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीको विषयमा छलफल भएको छ ।’

मन्त्री नै वार्तामा बसेका थिए भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘चैत १२ गते दिउँसो १ बजे मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवसहित ३० जना आपूर्तिकर्ताको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । सबै सामान तत्काल आपूर्ति गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सात आपूर्तिकर्तालाई सम्भावित आपूर्तिकर्ता मानी दोस्रो चरणमा छलफल गरिएको र त्यसबाट दुई वटा प्रस्ताव मात्र दर्ता हुन आएका थिए,’ उनले समितिमा भनेका थिए, ‘त्यसमा कम दररेट भएको ओम्नीसँग सहमति गरिएको थियो । यसरी पूर्ववत् टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर एकैदिन वार्ता र मिलेमतोका आधारमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो ।’

मन्त्री नै वार्तामा बसेर खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने र सल्लाहकारले लागत मूल्यांकनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियालाई लेखा समितिले आपत्तिजनक भनेको छ । ‘खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका देखिएन, बरु सप्लायर्ससँग मन्त्री आफैँ वार्तामा बस्ने र मन्त्रालयका सल्लाहकार प्रत्यक्ष रूपमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको देखियो,’ समितिले भनेको छ ।

जब कि मूल्यांकन समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख अध्यक्ष, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य, कानुन अधिकृत सदस्य र सचिवमा खरिद इकाइको प्रमुख रहन्छन् । तर, यो समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएर निर्णय गरिएको थियो ।

सल्लाह दिने मान्छे आफैँले फाइलमा हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने संसदीय समितिका सदस्यहरूको तर्क छ । यो विषयमा समितिले उठाएको प्रश्नमा स्वास्थ्यसचिव अर्यालको भनाइ थियो, ‘वार्ता प्रक्रियामा सल्लाहकार पनि सहभागी भएको भन्ने विषय फाइलबाट पनि स्पष्ट छ । फाइलमा भएको तथ्यलाई मैले होइन भन्न मिल्दैन ।’ यद्यपि, यो वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अर्याल होइन, यादव कोइराला सचिव थिए । तैपनि अर्यालले आफूले फाइलका आधारमा आफ्ना भनाइ राखेको पनि स्पष्ट पारेका थिए ।

त्यस्तै, लागत अनुमान गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरिएको थियो भने सम्झौता भने अमेरिकी डलरमा गरिएको थियो । तीन लटमा सामान ल्याउने र लागत अनुमान ९० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । लागत अनुमान र खरिद सम्झौताबीच फरक पारिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्र्दै लेखा समितिले भनेको छ, ‘एन–९५ मास्कको लागत अनुमान रु. ४६२.५० रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८२८.६७ रुपैयाँ पर्न गएको छ ।’ खुला बजारमा पाइने मास्कमा समेत यसरी दोब्बर लागतमा सम्झौता गरिएको ठहर गर्दै समितिले अन्य धेरै सामग्रीमा अनियमितता भएको औंल्याएको छ ।

त्यति मात्र होइन, प्राप्त सामग्री नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रायमुताबिक औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने भनेकोमा विभागलाई सो जिम्मेवारी समेत प्रदान नगरिएको लेखा समितिको भनाइ छ । यसरी महामारीको फाइदा उठाएर अपारदर्शी रूपमा महँगोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भेटिएका थिए ।

कोभिड महामारीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएका पिसिआर परीक्षण हो । तर, एक करोड २७ लाखमा किनिएका पाँच पिसिआर मेसिन त चल्दै चलेनन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, पाटन, वीर, धुलिखेल, धरान र कोसी अस्पतालमा भएका पुराना मेसिन कम चलेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा पहिले नै रहेका मेसिनबाट अहिले काम चलाइएको छ ।

यस्तै, ओम्नीसँग किनिएका आरडिटी किट पनि खेर गएका छन् । ‘हामीले आरडिटीको गुणस्तर कस्तो छ भनेर पिसिआर परीक्षणमार्फत गरेका छौँ । यसको प्रभावकारिता ज्यादै न्यून रहेकाले उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन समेत दिएका छौँ,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीले भने । यति ठूलो लापरबाहीको जिम्मेवारलाई दण्डित गर्नुपर्ने संसदीय समितिको ठहर छ ।

उता, खरिदका लागि बजेटको स्रोत यकिन नगरी खरिद सम्झौता गरेपछि मात्र बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा लेखिपठाएको समेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिदको लागत अनुमान पहिले नै तय गरी त्यसका आधारमा बजेटको स्रोत यकिन गरेपछि मात्र कोटेसन माग गर्नुपर्नेमा सीधै खरिद प्रक्रिया किन अघि बढाइयो ? समितिले यो प्रश्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आधारमा सोधेको थियो । किनकि सो ऐनको दफा ५ भन्छ, ‘सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । लागतका आधारमा बजेटको स्रोत समेत यकिन गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’

समितिले शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई उपस्थित गराएको थियो । मन्त्री ढकालले दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा आफू सहमत भए पनि यसमा आफू दोषी नरहेको दाबी गरे । ‘महामारीका वेला जो–कोहीबाट अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने विषयमा मेरो सहमति र प्रतिबद्धता छ । कुनै पनि अनियमितामा मेरो संलग्नता छैन, भेटिए जवाफदेही हुनेछु,’ उनले समितिमा भने । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने निर्णय पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र ढकाल नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र कसरी गरे ? आर्थिक र कानुनी मुद्दा यही हुने लेखा समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट