काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’बाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । नेपालको आधिकारिक नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय गम्भीर भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारले देशको आधिकारिक नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय गरेपछि सोविरुद्ध अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले सरकारलाई कारण पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले असोज ११ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।