सिँचाइको दुःख छँदै छ, बेलामा मल पाइँदैन। अनेक कष्ट सहेर किसानले उब्जाउने धानमा पनि अन्ततः व्यापारीको हैकम चल्छ। किसानले फलाउँछन्, साहुले मूल्य राख्छन्। पैसाले फिटफिटी परेका किसान जति भन्यो त्यतिमा बेच्न बाध्य हुन्छन्। सरकारले यसपालि नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको मागअनुसार धान किन्न अख्तियारी त दियो, तर धेरै ढिला। कात्तिक पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीमार्फत धान खरिद कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्दा अधिकांश किसानले व्यापारीलाई निकै सस्तोमा बेचिसकेका थिए।

यो कार्यविधि भदौदेखि असोजसम्म स्वीकृत गरी प्रचारसाथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले बेच्न पाउने थिए। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकका अनुसार ढिलो गरी कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आयो। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै किसानले सहकारीलाई धान बेच्न पाउँछन् भन्ने जानकारी पनि उनीहरूलाई कुनै माध्यमबाट भएन। फलतः व्यापारीले तोकेको मूल्यमा मोटा र मध्यम जातका धान बिक्री भएका छन्। कम मूल्यमा धान खरिद गर्न पाउँदा व्यापारी मालामाल भएका छन् भने किसान मारमा परेका छन्।

बिक्री हुने समयमा कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउँदा किसानले व्यापारीलाई प्रतिक्विन्टल साढे ७ सयदेखि ९ सय ३८ रुपैयाँ घटीमा मोटा र मध्यम धान बिक्री गरेका छन्। देशभर उत्पादन भएका अधिकांश मोटा र मध्यम जातको धान व्यापारी र निजी क्षेत्रका मिल सञ्चालकले यही मूल्यमा किसानबाट खरिद गरिसकेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।