यतिबेला सरकारको वर्ष दिनको मूल्यांकन भइरहेको छ । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको सरकार हो यो । दुईवटा ठूला दल एउटा चिन्हमा चुनाव लड्दाको परिणाम हो अहिलेको सरकार । पछि दुई पार्टी नै एक भए । एउटै चिन्हमा चुनाव लडिएको परिणाम जस्तो अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तै आएको मानौं । दुई तिहाइको यो सरकार वास्तवमा नै ऐतिहासिक नै हो ।

कतिपयले यो सरकारलाई बीपी कोइरालाको सरकारसंग तुलना गर्छन् तर वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने यो सरकार त्योभन्दा बलियो हो । त्यसबेला संविधानभन्दा माथि राजा थिए जसले जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्तथे जो पछि गरे पनि । त्यसबेलाको दुई तिहाइको सरकार १८ महिनामै अपदस्थ भएको घटनाले पनि धेरै कुरा बताउँछन् । अहिलेको सरकारसँग ऊ आफँंै बाहेक त्यस्तो खतरा कतै छैन । जनताको सर्वोच्चता भएको संविधानभन्दा माथि अहिले कोही छैन । त्यसकारण त्यो बेलाको भन्दा पनि यो बलियो सरकार भनिएको हो ।

यस्तो बलियो सरकारको वर्ष दिन कसरी बित्यो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नै वर्ष दिनको उपलब्धिका सन्दर्भमा आएका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकार वर्ष दिनसम्म टसमस नभै चल्नु नै एउटा उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्रीको आसय हुनुपर्छ लामो समय अस्थिर सरकारको अभ्यासमा गुज्रिएको देशले यस्तो सरकार देखेको र भोगेको कुरा आफैंमा एउटा पक्ष हो नै तर त्यहीमात्रै सबै कुरा होइन ।

नागरिकको अपेक्षा धेरै नै थिए । तिनलाई जगाउने काम आफैंले गरिएको हो । ती के कति गर्न सकियो भन्ने सरकार आफैंले भन्न सक्नुपर्छ । बेलामा भन्ला । यतिबेला जति भनियो त्यसलाई समग्ररूपमा ग्रहण गरेको अवस्था छैन । यद्यपि सरकारले यो एक वर्षलाई आधार वर्ष भनी घोषणा गरेको छ, त्यसैलाई मनिदिए हुन्छ । सार्वजनिक भएका कतिपय कुराको दूधपानी अलग्याउने काम जनताले नै गर्नेछन् । विभिन्न माध्यममा ती कुरा प्रकट भई नै रहेका पनि छन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो सरकारले जस्तै विपक्षीले पनि त एक वर्ष पूरा गरेको अवस्था हो यो ।

यो एक वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आफैंले चाहिँ के ग¥यो त भन्ने आत्ममूल्यांकन गरियो भने आउँदा दिनका काम कारबाहीहरूले सार्थकता पाउनेछन् । कांग्रेस विपक्षीमात्र होइन । वैचारिक रूपले नै पनि यो एउटा राजनीतिक पक्ष हो । यसले लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्छ । त्यसकारण यसका काम कुराहरू अरूभन्दा भिन्न हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । देशमा जस्तो शासकीय पद्धति छ त्यसका आधारमा त कांग्रेस पनि एउटा सत्तापक्ष नै हो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीनवटा सरकार बनेपछि मात्र यसको शासकीय स्वरूप निर्धारण हुन्छ । त्यसमध्येको एउटा भएन भने त्यो अपूर्ण हुन्छ ।

यी भनेका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन । हो केन्द्र र प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमात्रै छ तर स्थानीय सरकारमा यसको उपस्थिति मनग्य नै छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्ष कांग्रेस झन्डै ३५ प्रतिशत स्थानमा विजयी भएर स्थानीय निकाय हाँकिरहेको छ । एक्लै यति प्रतिशत पाउनु भनेको सामान्य होइन । आफूले गर्न खोजिएको कुरा यी ठाउँमा प्रयोग हुन सक्तछन् । अहिलेको प्रश्न हो के त्यतातिर दिनुपर्ने जति ध्यान दिन सकिएको छ कि छैन भन्ने । नीतिगत रूपमा केन्द्रीय सरकारको प्रभाव होला तर स्थानीय तहका सेवासुविधाका लागि त यी तहबाट नै नमुना प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

माध्यमहरूमा कांग्रेसप्रति प्रश्न गर्न थालिसकिएको छ – के कांग्रेसले निर्वाचित भएको स्थानीय तहमा काम र परिणामबाट आफूलाई नेकपा नेतृत्वको सरकारभन्दा फरक र प्रभावी ढंगले अघि बढिरहेको अनुभूति स्थानीय जनतालाई दिएको छ ? आगामी निर्वाचनमा आम मतदाताले नेकपाको विकल्पका रूपमा सरकारमा किन खोज्ने भन्ने आधार के कांग्रेसले स्थानीय निकायबाट निर्माण गरिरहेको छ ? यतिबेलासम्म केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस स्थानीय तहमा हामी पनि सरकारमा छौं भन्ने बिर्सिएको जस्तो अवस्था छ अहिले ।

त्यसो नहँुदो हो त स्थानीय सरकारमा बसेर धेरै सम्भावनाहरूको पहिचान र प्रयोग गर्न सकिने थियो । यतिबेलासम्म आफ्ना स्थानीय निकायलाई कुन प्रकारले कार्यसम्पादन गर्नू भन्ने सामान्य प्रशिक्षणसमेत दिएको पाइएको छैन । स्थानीय तहको परिकल्पना नै एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धाबाट उछिन्ने तहको मानिएको थियो झन् राम्रो हुने तर्फ । जुन पार्टीको केन्द्र र प्रदेशमा सरकार छन तिनका स्थानीय निकाय स्वाभाविक रूपले ओझेलमा पर्न गएका होलान् । यही मौका हो कांग्रेसले आफूलाई अरूभन्दा भिन्न देखाउने अवस्था पनि ।

केही पहिले केहीकेही तहले त्यस्तो अभ्यास गरे पनि । जस्तो अरूले अत्यधिक कर लगाएको बेला कांग्रेस नेतृत्वका तहले त्यसलाई घटाए वा त्यस्तो कर लगाएनन् । निर्वाचित प्रतिनिधिले सुविधा लिने कुरामा पनि त्यस्तो प्रयोग भएको छ ठाउँठाउँ । तर यी कुनै व्यवस्थित थिएनन । व्यवस्थित हुनका लागि त्यस्ता विषयहरू केन्द्रीय नीतिमा नै पर्नुपर्छ अनिमात्र त्यसले देशव्यापी आकार लिन्छ ।

यसैकारण पनि होला केही पहिले युवाहरूको एउटा जमातले आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको धारणापत्रमा पार्टीलाई मद्दत र अनुगमनका लागि केन्द्रमा विज्ञ रहेको प्रतिबद्घ शाखा नै तयार गर्नुपर्ने सल्लाह दिइएको थियो । त्यो युनिटले कांग्रेसबाट निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार चलाइरहेकालाई निरन्तर मद्दत गरिरहनुपर्छ किनकि उसको भूमिका गलत हुँदै गर्दा सिंगो पार्टी जोडिन्छ भन्ने मान्यतामा यस्तो सुझाव आएको थियो ।

यसको काम राम्रो हुन सके कांग्रेसले प्रभावी सरकार चलाउन सक्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्छ भन्ने मान्यतामा आएको यो प्रस्ताव वा सुझावले मूर्तरूप नै पाउन सकेन । यसले गर्दा जसलाई जे मन लाग्यो त्यसै रूपले कार्यसम्पादन हुन थाले । राम्रो गरिएको कामको अनुकरण हुन पाएन भने सच्याउनुपर्ने कुरा पनि नसच्चिकनै अघि बढी रहेको अवस्था छ अहिले । यो निश्चय नै सकारात्मक होइन ।

स्वाभाविक रूपले संघीय संसद्को निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका लागि अप्रत्याशित रह्यो नै । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर निर्वाचनमा होमिए । दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार गठन गरे । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा खुम्चियो । राजनीति जितेको, चुनाव मात्र हारेको भन्ने भनाइ आफ्नो ठाउँमा होला तर वस्तुस्थिति त यही नै हो– जसरी सत्तापक्षले वर्ष दिन बितायो र उसले गरेका कामको उपलब्धिका सूचीहरू जति सीमित रहे त्यसमा विपक्षको पनि त उसले गर्नुपर्ने काम कुरा गरे नगरेको गणना होला ।

यतिखेर कांग्रेसको विपक्षीको भूमिकाका बारे सञ्चार माध्यमहरूमा यसरी आइरहेका छन्– संसद् निर्वाचनलगत्तै जब कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा आयो, त्यो बेला उसको मनस्थिति संसद्मा पराजयबाट पूरै थला परेजस्तो देखिन्थ्यो । चुनाव नतिजा स्वीकार्न नसकेको, एक प्रकारले लथालिंग र भताभुंग जस्तो । पार्टी नेतृत्व पंक्तिको मनोबल गिरेको । कांग्रेसलाई मत दिने ठूलो पंक्तिसमेत पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित देखिएको ।

कतैबाट सहानुभूति नपाएर थला परेको स्थितिबाट पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेसको यात्रा प्रारम्भ भयो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका बहन गर्न कांग्रेस पहिलेदेखि नै असक्षम हो ? तथ्यले चाहिँ त्यसो भन्दैन । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन परिणाम हेरौं । कांग्रेस र एमालेले हत्या–हिंसाको राजनीति त्याग्न लगाएर नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएलगत्तै २८ चैत २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो ।

माओवादीले बहुमत ल्यायो । त्यसबेला पनि ‘राजनीति जितेको’ दाबी गर्दै आएको कांग्रेस चुनाव हारेर दोस्रो वरीयतामा रह्यो । यो पार्टीको आन्तरिक कारणभन्दा बढी माओवादी आतंकले चुनाव हारेको हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिएको थिएन । त्यसबेला माओवादीमा सत्ताउन्माद थियो, अहिलेको नेकपामा भन्दा केही बढी नै । तैपनि, कांग्रेस यति बिघ्न निराश, लाचार र सुस्त थिएन ।

२०६४ को संसद्मा माओवादी, एमाले र अन्य कम्युनिस्ट घटक संख्याका हिसाबले बलिया हुँदा पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदर्शका लागि विशेषगरी माओवादीसँग लडेको थियो । त्यसबेला संसद्का विभिन्न महत्वपूर्ण समितिमा झिनो उपस्थिति रहेका कांग्रेस सभासद्ले माओवादीले चाहेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्देशित जनसंविधान बन्नबाट रोकेका थिए ।

दुई तिहाइ बहुमतसाथ नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर यो बहुमत नै प्रयोग भएको चाहिँ छैन । त्यो जुनसुकै ठाउँमा हुने कुरा पनि होइन । तर वातावरण चाहिँ कस्तो रह्यो भने सरकारको प्रारम्भ नै धेरै निषेधबाट भए । त्यसमा विपक्षले जस्तो आवाज उठाउनुपर्ने हो त्यो पर्याप्त भएन कि भन्ने नै सन्देश गएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने संसद्मा त्यस प्रकारको विधेयक प्रस्तुत भएका कारण तमाम वुद्धिजीवी यसप्रति सशंकित हुन स्वाभाविक हो ।

यस्तै संसद्मा नै अर्को विधेयक पनि प्रस्तुत भएको छ निषेधलाई बढाउने शृंखलाको एउटा अंश भएर । सामान्य जुलुस, प्रदर्शनी र भेला–मेलाहरू गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने खालको प्रस्ताव भएको विधेयक संसद्मा गएको छ । यसअघि विभिन्न ठाउँमा गरिएको निषेधले नै त्रासदी पैदा गरेको अवस्थामा यी पछिल्ला अभ्यासहरूले चिन्ता बढाएको हो । यसमा विपक्षीको भूमिका हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन भन्ने नै छ आम प्रतिक्रिया ।

प्रतिपक्षको सशक्तता देखिएन भने आफँै हेपिँदै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ । त्यसको उदाहरण खडा भइसकेको छ । सरकारले पछिल्लो समय संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्मा विपक्षको अनिवार्य उपस्थितिको आवश्यकता ठानेन । विपक्षी अनुपस्थित रहेकै बेला त्यहाँ निर्णय भए र त्यो कार्यान्वयनमा गई नै सक्योे । यो कुरालाई कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिमार्फत नोटमा लिएको होला तर उता सरकारबाट अभ्यास त उल्टो भयो ।

सरकारले यही परम्परा दोहो¥यायो भने दोष कसलाई दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका रहेको पनि वर्ष दिन भयो । यसले पनि एउटा परम्परा नै बसाएको अवस्था छ । यसरी नै हो प्रतिपक्षको भूमिका दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै जाने । यहाँ हेक्का रहोस् यही कमजोर प्रतिपक्षप्रति कटाक्ष गर्दै सत्तापक्षका नेताले कहिले ‘खोइ प्रतिपक्ष कहाँ छ ?’ भनिरहेका हुन्छन् त कहिले ‘प्रतिपक्षलाई बर्नभिटा खुवाएर तागतिलो’ बनाउन सुझाइरहेका हुन्छन् । यो भनेको निम्सरो अवस्थाको एउटा चित्र हो ।

कांग्रेसले सरकारलाई घुँडा टेकाएर निर्णय फिर्ता गर्न लगाएको भनेको जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगन्ज प्रकरणमा भने यसको भूमिका देखिएकै हो । यसमा सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य बनाइयो नै तर प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेस आम जनताको जीवनपद्घतिको अंग बन्न सक्नुपर्छ । आम तहबाट नै कांग्रेसप्रति गरिएको अपेक्ष हो यो । तर त्यस्तो हुन नसकेको भन्ने गुनासो देखिँदैछ । कांग्रेसका लागि यो राम्रो होइन ।