केदार भट्टराई
एक बर्षमा देशको चमत्कारिक विकास हुँदैन तर विकासको आकार बन्नु पर्दछ, त्यो बन्न सकि रहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अति राम्रो काम गरियो भन्छन् तर जमिनमा त्यसको उल्टो परिणाममात्र देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कामना गरेर वा चाहेरमात्र विकास नहुँदो रहेछ । अहिले देशमा यस्तै यस्तै घटना घटीरहेको छ, काम के के भयो भन्ने तर जनताको घरआँगन, भान्सा खालीको खाली । अहिले मन्त्रीपरिषदको टिममा राम्रा मन्त्री छानिएका छन् भनियो तर कसैले पनि नेपालको माटो र वास्तविकता बुझेर काम गरेको देखिएन । अहिले सरकार सवैभन्दा असफल आर्थिक कारणले देखिएको छ । यसमा अर्थमन्त्रीको अहमता एक हो भन्ने कुरामा यस क्षेत्रका विज्ञहरु सहमत देखिएका छन् । प्रशासनीक सफलता र राजनीतिक दूई नितान्त फरक कुरा हो । कतै अर्थमन्त्री गैह्रराजनैतिक व्यक्ति भएकोले त यस्तो भएको छैन ?

अर्थमार्फत कसरी डुव्यो प्रधानमन्त्रीको शाख ?

१. प्रधानमन्त्रीले चुनावी भाषण गर्दा बृद्धभत्ता ५००० पुर्याउने घोषणा गरे । त्यो भाषण अर्थमन्त्रीले नसुनेको पक्कै होइन होला तर उनले बजेट भाषणमा अलिकति पनि भत्ता बढाएनन् । चुनाव कै वर्षमा बढाउने भन्ने रकमी कुरा गर्नु कर्मचारी पारा भयो । राजनीतिज्ञले चुनावमात्र नहेरेर जनताको वास्तविक समस्या पनि बुझ्नेगरी बजेट बनाइनु पर्ने थियो । त्यो बजेटले पहिलोपटक प्रमलाई शंकाको घेरामा ल्यायो तर मुल कारण अर्थमन्त्रीको बठ्याँइ थियो । जबकी नेकपाले ल्याउने भोटमा यो बृद्धभत्ताको योगदान अत्यधिक थियो ।

२. अर्थमन्त्रीको सानो टिप्पणीले गर्दा शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो जुन अहिलेसम्म थामिएको छैन । यसले गर्दा शेयर लगानीकर्ताले अर्बो रकम गुमाउन पुगे । आजको मितिसम्म लगानीकर्ताले १० खर्ब गुमीसकेको छ । यो कारणले पनि सरकार आलोचनाको केन्द्रमा छ ।

३. अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीबाट पनि लुकेको छैन । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ ले केन्द्रिय बैंकलाई स्पष्ट स्वायत्त निकायको रुपमा तोकेको छ र त्यो कुरालाई साइड गरेर अर्थले केन्द्रीय बैंकलाई सिधै हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । वित्तिय नीति बनाउनु पर्ने मानिसले मौद्रिक नीतिलाई हस्तक्षेप गर्नु भनेको उदारीकरण र विश्वव्यापीकरण माथिको खुल्ला हस्तक्षेप हो । यो हुनै हुँदैन । तर नेपालमा भएको छ । इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्टको अनुमति दिदा व्यक्तिसमेत अर्थले तोक्यो भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ । यसले गर्दा अर्थमन्त्री गर्भनरमा झर्न खोजेको भान हुन्छ जसले गर्दा प्रमको लोकप्रियतामा असर परीरहेको छ ।

४. डुइङ बिजनेसमा नेपालको स्थान घटेर ११० पुग्यो गतबर्ष यो १०५ स्थानमा थियो । यसलाई रिभ्यू गर्न विश्वबैंकलाई चिठी समेत लेखियो तर वास्तवमा यो झुक्किएर घटेको र्यान्क थिएन, अर्थमन्त्रीकै कारण लगानीको वातावरण विग्रिएको हो । किनकी लगानीमा सरकारी हस्तक्षेप ज्यादै घातक हुन्छ । नेपालमा अहिले मानिस केही काम गर्न डराएको अवस्था छ । सुरक्षाको कतै प्रत्याभूति भएको छैन । उद्योगलाई त अर्थले हेरेकै छैन ।

५. अहिले व्यापारघाटा, चालुखाता घाटा र शोधनान्तर घाटा विगत वर्षभन्दा अति नै बढी भयो यसमा पनि अर्थमन्त्रीको सिधै कमजोरी देखिन्छ । यसले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरामा मिथ्यांक जस्तो प्रतित भएका छन् । २ खर्ब आयात बढेको लुकाउने २ अर्ब निर्यात बढेको तथ्यांक दिएर प्रधानमंन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने काम भएको छ ।

६. नेपालमा अहिले दर्ता भएका उद्योगले लगभग १५००० रोजगारी सृजना गरेको छ तर देशमा प्रति वर्ष ३००,००० को हाराहारीमा यूवाहरु रोजगारीका लागि तयार हुन्छन् । यो तालमेल मिलाउन अर्थमन्त्री पुर्णतया असफल देखिएका छन् ।

७. अहिले बैंकको व्याजदर बढेर जताततै विरोधका आवाज सुनिएको छ । व्यापारीहरु आन्दोलमा उत्रिएका छन् । बैंकरहरूले व्याजदर हामीले तोक्न पाउनु पर्दछ होइन भने सबै बैंक राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो भनेर सिधै बोलेको अवस्था छ । यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्नुले पनि अर्थमन्त्री कमजोर देखिएका छन् ।

९. नेपालमा ग्याँस ढुवानी गर्न अहिलेसम्म भारतीय बुलेटको प्रयोग हुँदै आएकोमा अहिले नेपाली व्यापारीले पनि साढे ३ अर्ब लगानी गरेर बुलेट बनाए तर भारतले नेपाली बुलेट प्रयोग गर्न नदिएर ठूलो समस्या सृजना भएको छ । नेपाली लगानीकर्ताको बेहाल भइरहेको छ तर अर्थमन्त्रलायले भारतसँग वार्ता गरेर नेपाली बुलेटलाई पनि ग्याँस ढुवानीमा संलग्न गराउन सकेको अवस्था छैन ।

१०. आयात घटाउनका लागि अर्थमन्त्रलायले कुनै अल्प तथा दिर्घकालिन रणनीति दिन सकेको छैन ।

आर्थिक सुधार , वित्तिय तालमेल र सिमान्त राष्ट्रिय पूँजीको प्रभावकारी तालमेल वीना विश्वको कुनै पनि शासक सफल हुन सक्दैन । अहिले ओली सरकारको आलोचनामा पनि मुख्य मुद्धा अर्थसंग जोडिएका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि अर्थमन्त्रीले राम्रै काम गरेको प्रधानमंन्त्रीलाई विश्वास दिलाउन सक्नु आफैमा आश्चर्यको बिषय बनेको छ ।

जनताको गाँस बाँस नै उड्नेगरी कर लगाउने र त्यसैलाई आर्थिक सुधारको संज्ञादिनु अर्थमन्त्रीको दैनिकी बनेको छ । जताततै कडाई गरेको बहाना बनाउने, उत्पादन बढाउन कुनै रणनीति नल्याउने र आयात बढेकोमा गद्गद् हुनुभनेको कस्तो प्रकारको अर्थनीति हो कसैले बुझ्न सकेको छैन । ३ बर्ष गाली त्यसपछि तालीको वातावरण जसले पनि सृजना गर्न सक्छ । त्यो कुनै राजनीति नै भएन त्यो त खरीदार सुब्बा लेभलको सोंच भयो । अर्थमन्त्रीले यस्तो काम गर्नु पर्यो जसबाट शुरुदेखि नै तालि बजाउने परिस्थीति सृजनाहोस, जनता रमाउने अवस्था आओस, के प्रधानमन्त्रीले चाहेको त्यो होइन र ?

अर्थमन्त्रीले तोक्मा लिएर भारी बोक्ने एउटा भरियाले जस्तोगरी व्यवहार गर्नुभएको छ । एकादेशमा एउटा भरीया रहेछ जसले सानैदेखि आफ्ना छोरा छोरीलाई पनि भारी बोक्न बजारमा लैजान्थ्यो, अनि उनीहरुले भारी बोक्नासाथ एउटा ढुङ्गाा डोकोमा राखि दिन्थ्यो । अलिपर पुगेपछि बच्चाले बा गह्रुगों भयो भन्दो रहेछ । उसले अब हलुका हुन्छ भनेर त्यो ढुंगा झिकिदिन्थ्यो उनीहरु फुर्किदै हिड्थे । एक मिनट पछि ढुंगा राखि दिइहाल्थ्यो । वास्तवमा बच्चालाई कहिल्यै सुखै हुँदैनथ्यो तर हलुका भएको महसुस मात्र गराइन्थ्यो । हाम्रा अर्थमन्त्रीका कुरा र काम पनि यस्तै देखिएको छ जनतालाई राहत नदिने तर राहत दिएभन्ने मात्र काम गरेका छन् । आत्मरतिका लागि जे जसो भनिएतापनि अर्थमन्त्रालय जनमुखी नभएका कारणले देशमाथि जान सकेको छैन ।