काठमाडौं । नेपालमा औसत परिवारले आफ्नो आयको औसतमा ५४ प्रतिशत बढी आम्दानी खाद्यान्नको जोहोका लागि खर्च हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजनाको आयोगको नेतृत्वमा रहेको अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा सम्पन्न एक स्वतन्त्र अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सो कुराको खुलासा भएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले आज संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपाल, खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ विषयक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र पोषणतर्फ थप ध्यान र लगानी आवश्यक रहेकामा जोड दिएको छ ।

नेपालमा खाद्य पदार्थ औसतमा महँगो पर्नाले पनि आम्दानीको ५० प्रतिशत बढी हिस्सा खाद्यान्नको जोहोमा खर्च हुने गरेको हो । मुलुक कृषि प्रधान देश भएपनि आन्तरिक उत्पादनले मात्रै धान्ने अवस्था नभएकाले ठूलो परिमाणमा खाद्य पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ ।

प्रतिवेदनमा खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, चुनौती, अवसर र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझावको समग्र तस्बीर प्रस्तुत गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र युनिसेफको सहकार्यमा रणनीतिक समीक्षा प्रक्रियाको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गरेको छ । २०७५ मा पारित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूता ऐनमा त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतालाई विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धताको हिस्साको रुपमा यो समीक्षा प्रतिवेदन, ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने’ कुरा सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको विस्तृत कार्ययोजनासहित उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सघाउने महत्वपूर्ण औजार बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री यादवले भने, “यो समीक्षाको परिणाम हामीले स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्न चाहेको सुरक्षित, पोषणयुक्त र सुलभ खाद्यमा पहुँच र उपलब्धता प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण छ ।”

आधुनिक प्रविधि र परम्परागत खाद्यका जातको प्रभावकारी संयोजनमा स्थानीय उत्पादन बढाउने समग्र अवधारणा सुनिश्चित गर्दै एकजुट भएर काम गर्ने तरिकामा सुधार गर्ने अवसर रहेको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय रुपमा उपलब्ध, सुलभ र पोषक खाद्यमा सबै नागरिकको पहुँच कायम भई हामी शून्य भोकमरी मुलुकको लक्ष्यमा पुग्न सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

आयोगका सदस्य ओलीले भने, “वर्तमान सरकारसामु दिगो विकास लक्ष्य तथा समीक्षाका सिफारिसलाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बलियो बनाउने अवसर प्राप्त छ ।”

विश्व खाद्य कार्यक्रम, युनिसेफ र खाद्य तथा कृषि सङ्गठनलगायत हाम्रा सबै विकास साझेदारलाई उनले धन्यवादसमेत दिए सो अवसरमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, संयु्क्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग र विकास साझेदारका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।