काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागुन ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ । यो एक वर्षको अवधिमा तीव्र आर्थिक विकासको नीति लिएको सरकारका सबै आर्थिक सूचकांकहरू अकारात्मक देखिएका छन् । विदेशी लगानी उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ भने स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि सरकारबाट निराश भएका मात्र छैनन् नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक खर्च राजस्वबाट धान्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विभिन्न उद्योग व्यवसायीदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यक्तिहरूसँग मन्त्रालयमै छलफलसमेत गरेका छन् । विकासको एकमात्र उद्देश्य लिएर हिँडेको सरकारको पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक रहेको छ । मेलम्चीदेखि बूढीगण्डकी हँुदै पश्चिम सेतीसम्मका ठूला आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । तर, आर्थिक क्षेत्रका सबै तथ्यांंकहरूले निराशा देखाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने देशले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारेको बताइरहेका छन् ।

यता, सरकारले विकास साझेदारहरूले सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर गएर खर्च गर्न थालेपछि सरकारले अंकुश लाउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय र संस्थाहरूले सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा केही कमी आएको पनि अझै नरोकिएकाले वैदेशिक सहायता नीति संशोधन गर्ने तयारी गरेको बताएको हो । मन्त्रालयले चालू महिनाभित्र वैदेशिक सहायता नीति संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लाने तयारी गरेको बताएको छ ।

विकास साझेदारहरूलाई संघीयता चिनाउन र वित्तीय अनुशासनमा राख्न यो महिनाभित्र स्वीकृति प्रधान गरेर कार्यान्वयनमा लाने तयारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक सहायता प्रतिवेदनमा नेपालमा ४० भन्दा बढी विकास साझेदार संस्था कार्यरत रहेकामा तिनले गत आर्थिक वर्ष सहायताको २२ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर रहेर खर्च गरेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७३ प्रतिशत सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ७८ प्रतिशतले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट मार्फत खर्च गरेका हुन् ।

अहिले बितेको ६ महिनामा १८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ भने ढुकुटीबाट नगद प्रवाह नहुँदा बजारमा तरलता अभाव देखिन थालेको छ । सरकारले यस वर्ष कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये माघसम्म चार खर्ब ३४ अर्ब खर्च त्यसमा पनि चालू खर्च तीन खर्ब ३५ अर्ब, विकास खर्च जम्मा ६७ अर्ब नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको खातामा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । केन्द्रीय सरकारको १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहको ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर निष्क्रिय भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तहको खातामा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भए पनि त्यसको आधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउँछन् । त्यसको आधा अर्थात् ५१ अर्ब भने निष्क्रिय छ । आर्थिक वर्षको पहिलो आधा समयमा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि कायमै छ । चालू आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब बजेटमा संघीय सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, पुस मसान्त अर्थात् पहिलो अर्धवार्षिकसम्म जम्मा ५५ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । खर्च रकम कुल विनियोजित रकमको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्रै हो । पुस मसान्तयताका २२ दिनमा थप १२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।

यसरी शनिबारसम्म विकास बजेटतर्फ ६७ अर्ब खर्च भएको छ । विगत वर्षहरूमा समेत पुँजीगत खर्चमा यही प्रवृत्ति थियो । आव ०७४÷७५ मा पुस मसान्तसम्म १४ दशमलव ३५ प्रतिशत र ०७३÷७४ मा ११ दशमलव ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने र बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका कार्यान्वयन नहुने समस्याका कारण पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुने गरेको छ । तरलता अभाव सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पाँच अर्बको रिपोअन्तर्गत बैंकले मागे साढे तीन अर्ब नेपाल राष्ट्र बंैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्न रिपो जारी गरेको छ । तर, बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता न्यून देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले एक साताका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ । त्यसमा दुईवटा विकास बैंक र तीनवटा वाणिज्य बैंकले मात्रै सहभागिता जनाएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ अर्बमध्ये ३ अर्ब ६० करोडका लागि आवेदन परेको हो । रिपोमार्फत प्राप्त तरलतालाई सिसिडी रेसियोमा गणना गर्न नमिल्ने भएकाले बैंकहरूले उत्साहप्रद सहभागिता नजनाएको हुन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकरलाई लगानीयोग्य तरलता आवश्यक छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेअनुसारको ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाएको थियो । जसअनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधादर ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाका रूपमा दुईहप्ते निक्षेप संंकलन दर ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

गएको साता सरकारले गरेको आर्थिक स्रोहरूको वृद्धिसम्बन्धी छलफलमा उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरहरूले पुनर्कर्जा बढाउन तथा सिसिडी रेसियो (निक्षेप र पुँजीमा कर्जाको अनुपात) हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनुपर्ने भन्दै पुनर्कर्जा बढाउन र सिसिडी रेसियोको व्यवस्था हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका हुन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपूर्व निजी क्षेत्र, बैंकरलगायत सरोकारवालासँग सुझाब लिन आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरूले यस्तो सुझाब दिएका हुन् । बैंकबाट कर्जा पाउन नसक्दा उत्पादन बढाउन, व्यवसाय विस्तार गर्न तथा नयाँ परियोजना सुरु गर्न नसकिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । ‘फन्ड अभावकै कारण उद्योग व्यवसाय चलाउन निकै गाह्रो हुँदै आएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जालाई बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । प्रणालीमै ३ अर्ब डलर डेफिसिट रहेको भन्दै उहाँहरूले यसलाई पूर्ति गर्न पुनर्कर्जा वृद्धि, विदेशी लगानी तथा ऋण ल्याउनेलगायततर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।

परिसंघकै बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले क्रेडिट क्रन्चलगायतका कारण अहिले ‘क्यास साइकल’मै समस्या देखिइसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल बजारमा तरलता पठाउन सुझाव दिए । उनले सिसिडी रेसियोलाई स्क्याप गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आफूहरू नियन्त्रित अर्थव्यवस्था नचाहने भए पनि ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि तरलता अभाव र उच्च ब्याजदर चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एकातर्फ तरलता छैन, अर्कातर्फ ब्याजदर उच्च छ भन्दै गोल्छाले यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले सबै बैंकहरूको कर्जा कागजलाई समान बनाउन तथा परियोजना धितोमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीशकुमार मोरले विदेशी ऋण तथा लगानीका लागि हेजिङको सुविधा आवश्यक रहेको औँल्याए । यता, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सीसीडी व्यवस्थाका कारण तरल सम्पत्ति आइडल भएको बताए । उनले तत्काललाई सिसिडी रेसियोमा लचकता अपनाउन सकिए १ सय ५० अर्ब तरलता निकाल्न सकिने बताए ।

राष्ट्र बैंंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरका माग तथा सुझावलाई मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिने बताएका छन् । यसैगरी संसद्मा पनि अर्थमन्त्री माथि विभिन्न प्रश्नहरू गरिएका छन् । सांसदहरूले विदेशी मुद्राको सञ्चिति के कारणले घटिरहेको र भन्सारको लोभमा लक्जरियस गाडी आयात गरिरहेनुको कारण माग गरेका थिए । महँगा रक्सी आयात गर्न दिइरहेको, महँगा फुड, क्यानफुडलगायत आयात गर्न दिइरहेको र यो आयात घटाउन सरकारको पहल नगर्दा विदेशी मुद्रा संकुचनमा आएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विलासीवस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न चालू आर्थिक वर्षको वक्तव्यमै संसद्ले पास गरेको आर्थिक ऐनमार्फत नै हामीले भन्सारका दरहरू बढाएकोको बताएका छन् ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र विकास निर्माणका वस्तुहरूले आर्थिक वृद्धिलाई माथि लान सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्ता वस्तुको आयात नगर्ने हो भने हामी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकासको बाटोमा धेरै अघि जान नसकिने भन्दै विदेशी मुद्रालाई उपयुक्त ढंगले सञ्चिति गर्नेतर्फ र अनावश्यक रूपमा खर्च नगर्ने गरी, आवश्यक प¥यो भने आयात निर्यात गर्ने वस्तुहरूको सूचीमा पनि संशोधन गरेर अघि बढाउने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले रकम खर्च नभएको अवस्थामा गैरबजेटरी खर्च माग्ने मन्त्रालयहरूको चापले हैरान बनाएको बताएका छन् । विकासे मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको यो रकम पुँजीगत बजेटको करिब एक चौथाइ हो । चालू आर्थिक वर्ष विकासे मन्त्रालयले ८३ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेका छन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको यो रकम पुँजीगत बजेटको करिब एक चौथाइ हो ।

चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमसमेत खर्च गर्न नसकिरहेका मन्त्रालयले थप बजेट मागेका हुन् । चालू आवको पुँजीगत बजेट तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । विकासे मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको रकम खर्च नगर्ने र अतिरिक्त रकम माग गर्ने प्रवृत्तिले विकासका काम बिथोलिने र खर्च नबढ्ने सम्भावना बढेको छ । विकासे मन्त्रालयले माग गरेको थप रकम पुँजीगत बजेटको एक चौथाइ पुगेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटकै रकम खर्च गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको भन्दै उनले थप रकम निकासा नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको गत शुक्रवारसम्म पुँजीगत खर्च २०.७१ प्रतिशत मात्रै छ । विकास कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने यस्तो रकम खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा थप रकम माग गर्नु ठीक नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सबैभन्दा बढी गैरबजेटरी रकम माग गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उसले ३७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।

चालू आवको माघ ३ सम्मको तथ्यांकअनुसार यो मन्त्रालयले २४.५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । यसपछि गैरबजेटरी रकम माग्नेमा कृषि विकास मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट पास भएको लामो समयसम्म संघीय संरचनाको टुंगो नलाग्दा थप रकम माग गर्नु परेको छ । चालू आवको ६ महिनामा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने जम्मा १२.२ प्रतिशत मात्रै छ । पुँजीगत बजेट नै मन्त्रालयको जम्मा तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । चालू आवको बजेटमा केही कार्यक्रम छुटेकाले पनि थप माग गरिएको छ ।

अहिले सातै प्रदेशमा विषादीको अवशेष जाँच गर्ने प्रयोगशाला निर्माणलगायत कार्यक्रम छुट्न गएकाले थप रकम माग गर्नु परेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । पछि संरचना निर्माण भएपछि कार्यालय स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न रकम माग गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११ अर्ब बराबरको थप रकम माग गरेको छ । पुँजीगत बजेट यसको एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ योजनाका लागि अर्बौं रकम माग्दै अर्थमा फाइल पेस गर्ने प्रचलन बढी भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

पहिले आफ्नो मन्त्रालयमा आएको बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी धमाधम बजेट माग गर्न थालिएको छ । चालू आवको बजेट आइसके पनि थप रकम माग्नुपर्ने अवस्था आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट निर्माण पूर्वअनुमान गरिएका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न नहुँदासमेत थप रकम माग गर्नु परेको उनीहरूको दाबी छ । सरकारले सुरुमा सबै समितिहरू खारेज गर्ने र ७७ वटा जिल्लाअन्तर्गतका प्राविधिक कार्यालय हटाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । ती कार्यालयहरू नहटाइएका कारण रकम माग गर्नुपरेको मन्त्रालयहरूले बताएका छन् । प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीका लागि मात्रै १८ करोड रुपैयाँ मागिएको छ ।